सरकारलाई पूर्णता देऊ

कर्णालीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साताभन्दा बढी समय भइसक्यो । नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल गत चैत्र २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले, नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री भएका हुन् । प्रतिपक्षमा रहेको एमाले नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । तर मुख्यमन्त्री कँडेलको सुरुवात सकारात्मक संकेत र सन्देशसहितको हुन सकेन । सरकार गठनमा भएको अलमल, ढिलासुस्ती र गठबन्धनका दलहरूबीचको टकरावको राजनीतिले कँडेल नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन सराकात्मक सन्देशसहितको रहन सकेन । एकातर्फ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिमै समय लाग्यो । त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नै सकस देखियो ।

दुई सातापछि बुधवार मात्रै एक जना मन्त्री थप गरिएको छ । दुई दलवीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)बाट प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियार मन्त्रि बनेका छन् । बुधवार नै उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ । माओवादीबाट एकजना मन्त्री थप भएपनि एमालेबाट थप मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । यसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भित्र पनि आन्तरिक समस्या पैदा भएको देखाउँछ भने माओवादी केन्द्रले सुरुवातदेखि नै नयाँ सरकार गठबन प्रक्रियामा अनेक अड्को थाप्दै आएको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने दल र गठबन्धनभित्रै वेमेल देखिनु सकारात्मक संकेत होइन । अझ अर्कोतर्फ मन्त्रालयको भागबण्डा समेत टुँगिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार ढिलाइ हुनुले नागरिकमा सकरात्मक सन्देश दिँदैन । बुधवार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री कँडेलले बिहीवार विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मंगलवार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकेका छन् ।

यसअघि गठबन्धनका दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । कर्णालीमा अहिले आठ वटा मन्त्रालय छन् । एमाले र माओवादीले चार÷चार वटा मन्त्रालय लिनेगरी सहमति भएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउने भएको छ । माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिनेगरी सहमति जुटेको जनाइएको छ । मन्त्रालयको टुँगो लागिसकेपछि पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने कुरामा ढिलाइ गर्नु उचित हुँदैन । मन्त्रिविहीन मन्त्रालयहरूको योजना कार्यान्वयन र नीतिगत निर्णयमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि अन्तिमतिर जाँदै गरेको यो समयमा मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रिविहीन बनाइनु हुँदैन । त्यसैले पनि जतिसक्दो छिटो सरकारलार्इं पूर्णता दिने जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ बैशाख २०८१, बिहीबार ०५:०३