बजारप्रतिको बुझाइ

हिजोआज जताततै लोककल्याणकारी राज्यको बहस हुन्छ । मेरो साथीहरू अनि परिवारदेखि चिया पसलसम्म सबै काम राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्नेखालका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारले नागरिकहरूका लागि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरिदिनेदेखि उद्योगहरूसमेत सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेहरूको कमी पनि छैन । सरकारले उद्योग चलाएपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्नेदेखि सरकार नै धनी हुन्छ भन्नेहरूसम्मका आआफ्ना तर्कहरू छन् । अर्थात् उनीहरू व्यक्ति धनि भएको देख्न चाँददैनन् । केबल सरकार धनी होस् र त्यही सरकारले नै नागरिकहरूलाई बाँडोस् भन्ने चाहान्छन् । केही सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययनपहिले मेरो विचार पनि त्यस्तै थियो ।

अर्थतन्त्रलाई स्थिरता ल्याएर मूल्य, व्यापार तथा बजार प्रवेशमा सरकारी नियन्त्रणमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने कुरा मेरो लागि महŒवपूर्ण लाग्यो । अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र बनाउने कार्यले व्यक्तिलाई धनि बनाउँछ । व्यक्ति धनि भएमा राज्यलाई नै कर तिर्छन् । समग्र अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र अनुकूल बनाउँदै लैजाने कुरा समृद्ध मुलुकको लागि महŒवपूर्ण मानिन्छ ।

कतिपयका तर्क हुन्छन् । सरकारले बजारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्थात् राज्यले नै बजारको स्वचालित प्रणाली (स्वेच्छिक लेनदेन) लाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कतिपयको तर्क हुन्छ । तर मलाई लाग्छ बजार भनेको स्वेच्छिक लेनदेन हो । यसलाई खुला र स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । सरकारको भूमिका नियमक निकायको रूपमा नभइ सहजकर्ताको रूपमा रहनुपर्दछ । जसलाई हामीले उदार अर्थतन्त्र पनि भन्ने गर्दछौँ । उदार अर्थतन्त्रमा आर्थिक निर्णय लिन व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ । बजारलाई माग र आपूर्तिले अर्थतन्त्र नियमन गर्दछ, राज्यको नियन्त्रण खुकुलो हुन्छ । नेपालमा खासगरी सन् १९९० को दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणलाई आत्मसात गर्न थालिएको पाईन्छ ।

अर्थशास्त्री डा. भोलानाथ चालिसेले उदार एवम् खुला नीतिलाई अथ्र्याउँदै भनेका छन्, ‘कुनैपनि सरकारी हस्तक्षेपविना जति सक्यो बढी बजारले स्वतन्त्र रूपले कार्य गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने गरी अवलम्बन गरिएका नीतिहरू नै उदार एवम् खुला नीतिहरू हुन् ।’ बजारमा उत्पादन हुने बस्तुको उत्पादन लागतलाई त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ । यदि सरकारले नै मूल्य निर्धारण गरिदिएको अवस्थामा त्यसमा बढी लागत मूल्य भएको उद्यमीलाई घाटा हुनसक्छ । बजार भनेको स्वेच्छिक लेनदेन गर्ने स्थान भएकोले कम मूल्यको किन्ने वा बढी मुल्यको किन्ने भन्ने छनोटको अधिकार उपभोक्तालाई नै हुन्छ । सरकारले विधिको शासनको कार्यावयन, गुणस्तर अनुगमन लगायतका कुरामा काम भने गर्नुपर्छ नै । अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापाले उद्योग, सेवा, व्यापार आदि आर्थिक क्रियाकलापमा बजारशक्तिले निर्णायक भूमिका खेल्न दिने आर्थिक नीतिलाई उदारीकरण भनेका छन् । खुला तथा उदारमुखी अर्थतन्त्रमा राज्य आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ । अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप कमभन्दा कम हुन्छ ।

बजारमा एउटै सामानको मूल्य फरक–फरक पाउँदा सरकारले नै एउटा सिमित मूल्य तोक्नुपर्ने भन्ने कतिपयको तर्क हुन्छ । वस्तुको मूल्य त्यसको उत्पादन लागतमा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । जस्तैः कुनै व्यक्तिले बजारमा सटरमा धेरै भाडा तिरेर कुनै व्यापार गर्छ भने उसले त्यहीअनुसार केही बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छ भने अर्को व्यक्तिले ठेला वा आफ्नै घरमा पनि व्यवसाय गरेको छ भने उसले कम मूल्यमा सामान विक्री गर्न सक्छ । किनकि कम लगानी लागेको कारणले अर्को व्यक्ति भन्दा कम मूल्यमा दिन सक्छ । त्यतिबेला क्रेताको इच्छाको कुरा आउँछ उसले सामान कहाँ किन्ने भनेर त्यसैले बजार जहिले पनि स्वतन्त्र हुनपर्छ । त्यसरी मूल्य निर्धारण गर्दैमा बजारबाट घरको सटरहरूका लागि प्रतिस्पर्धा घट्ने हैन । यदि सरकारले भाडा दर तोक्यो भने एक पक्षलाई फाइदा हुन्छ भने अर्को पक्षलाई घाटा हुन्छ । त्यसकारण राज्यको हस्तक्षेप हुनुहँुदैन् ।

अब अर्को महŒवपूर्ण कुरा गरौँ अपनत्वको । कुनैपनि सामानको हामीले कति अपनत्व लिन्छौँ भन्ने कुराले त्यसको अर्थपूर्ण प्रयोगमा अर्थ राख्छ । अमेरिकी विश्लेषक लरेन्स डब्यू रिडले भनेका छन् ‘जुन कुरा तपाईंको हो त्यसको तपार्इं हेरचाह गर्नु हुन्छ जुन कुरा कसैको होइन वा सबैको हो त्यसको बेस्याहार हुन्छ ।’ यसले निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई दर्शाउँछ । जस्तैः उदाहरणको लागि आफ्नै घरको शौचालय र सार्वजनिक शौचालयलाई लिन सक्छौँ । आफ्नै घरको शौचालय जस्तो सार्वजनिक शौचालय सफा हुँदैन । व्यक्तिको अपनत्व हुन्छ । उसलाई त्यसको सदुपयोग गर्ने उत्प्रेरणा हुन्छ । त्यसैले आफ्नो निजी सम्पत्तिको रेखदेख व्यक्तिले राम्रोसँग गर्छ । निजी सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकार भएपछि मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रको रक्षा हुन्छ । हामी आफै इमान्दार भएर एकपटक सौचौँ तः के हामी हाम्रो निजी सम्पत्तिको जति ख्याल सार्वजनिक सम्पत्तिको गर्छौं त ? पक्कै पनि गर्दैनौँ । त्यसैले त हाम्रा सार्वजनिक संरचनाहरूको स्थिति बेहाल छ । सार्वजनिक विद्याल र संस्थागत विद्यालय अनि सार्वजनिक अस्पताल र निजी अस्पताल केही उदाहरणहरू हुन् ।

व्यक्तिहरूलाई रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपुर्ण माध्यम उद्यमशीलता नै हो । सरकारले उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्नु त भ्रमजस्तै भइरहेको छ । किनकि त्यहाँ राजनीतिको ठूलो प्रभाव परेको पाइन्छ । जुन दलको सरकार छ उक्त राजनीतिक दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापन र खिचातानीमा ति संस्थानहरू छन् । आम्दानीको कुरा गर्दा नेपालमा सरकारी संस्थानहरूको घाटाको स्थितिले त्यो देखाउँछ नै ।

रोजगारी र उद्यमशीलतामार्फत् आर्थिक क्रियाकलापहरूको प्रभावकारिताको माध्यमबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । आयस्तरमा वृद्धि हुन गइ जीवनस्तरमा सुधार गर्दछ । उत्पादनमा वृद्धिको माध्यामबाट निर्यातमा वृद्धिका बजारमा प्रवेशमा स्वतन्त्रता हुने हुँदा व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको कारण गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन्छ ।

त्यसैगरी अर्थशास्त्रका पिताको रूपमा परिचित आडम स्मिथले सन् १७७६ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द वेल्थ अफ निन’मा अर्थव्यवस्थामा सरकारी हस्तक्षेप हुनुहँुदैन भन्ने मान्यता अघि सारेका थिए । उद्योग, व्यवसायमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो नाफाका लागि रातदिन मेहनत गर्दछ, नवसिर्जना गर्दछ, जोखिम मोल्दछ, बजारमा बस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दछ । यसले सरकार र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुन्छन् । सरकारी क्षेत्रमा यस्ता कुरा कमै पाइन्छन् । यो उनको अवधारणालाई चुनौती दिने अर्थशास्त्री वा दार्शनिक झट्ट देखा पर्न सकेनन् ।

उदार अर्थतन्त्रमा आर्थिक निर्णय लिन व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ । माग र आपूर्तिले अर्थतन्त्र नियमन गर्दछ, राज्यको नियन्त्रण खुकुलो हुन्छ । कुनै पनि सरकारी हस्तक्षेप विना जति सक्यो बढी बजारले स्वतन्त्र रूपले कार्य गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने गरी अवलम्बन गरिएका नीतिहरू नै उदार एवम् खुला नीतिहरू हुन । आर्थिक उदारीकरणको महत्वपूर्ण मानकको रूपमा रहेको अर्को महŒवपूर्ण क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्र हो ।

नेपालको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा निजी लगानीमा बैंकहरू स्थापना र सञ्चालनको बाढी नै आएको पाउन सकिन्छ । भन्सार स्वदेशी उद्योग संरक्षणको मुख्य आधार बन्नुपर्दछ भन्ने मान्यताको विकास विगतमा भएकै हो । राज्यको संरक्षणले उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । कुनै वाद वा सिद्धान्तको अन्धानुकरणभन्दा देशको माटो अनुकूल यसको प्रयोग आवश्यक हुन्छ ।

खुला अर्थतन्त्रले अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, प्रतिस्पर्धाले लागत घटाउँछ, लागत घट्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न जान्छ । यसले आविष्कारलाई बढावा दिनुका साथै उपभोक्तालाई सार्वभौम मान्छ, लाभान्वित बनाउँछ । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढाउँछ । त्यसैले आर्थिक उदारीकरण अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा बहसको विषय हुँदै होइन, बरु यसबाट अधिकतम लाभ कसरी लिने भन्ने विषय बहसको विषय बन्न सक्दछ । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको नीतिको अवलम्बनले गैरकृषि क्षेत्रका क्रियाकलापमा बढोत्तरी आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण प्रतिस्पर्धा र कार्यकुशलता बढेको छ । विकट क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच पुग्नुको साथै वित्तीय क्षेत्रका आधुनिक सुविधा र उपकरणको पहुँच र प्रयोगमा समेत वृद्धि नै सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ ।

खुला, उदार एवम् बजारमुखी अर्थतन्त्र नै अहिलेको आवश्यकता हो । नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अब नेपालमा सम्भव छैन । त्यसैले यसको विकल्प छैन भने पनि हुन्छ । तर आर्थिक उदारीकरणको मन्त्र मात्रै जपेर राज्यको मूलप्रवाहमा पुगी नसकेका गरिब निमुखाको संरक्षण हुन सक्दैन । उदार अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेका अवसरको फाइदा गरिब निमुखा जनतासम्म पु¥याउन सके मात्र आर्थिक उदारीकरणको सार्थकता रहन्छ । अन्यथा कुनै बाद अपनाए पनि जनताको लागि बेल पाक्यो कागलाई हर्ष न विस्मात झै हुनेछ ।

 

– सुविच्छा विसी

प्रकाशित मितिः   १३ बैशाख २०८१, बिहीबार ०५:०४