मिल्याे मन्त्रालयको भागबण्डा

बुधवार मन्त्रिमण्डल विस्तार, बिहीवार विश्वासको मत लिने

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन लागेको हो ।

बुधवार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर बिहीवार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मंगलवार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकेका छन् । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बिहीवार दिउँसो ३ बजेका लागि विश्वासको मत लिने कार्यतालिका तय गरिएको जानकारी दिए । गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कँडेलले झण्डै तीन हप्तापछि संसद्बाट विश्वासको मत लिन थालेका हुन् ।

 

कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न २१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनसँग २३ जना छन् ।

 

गठबन्धनका दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । अहिले दुई दलबीचको छलफलपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालय भागबण्डाको कुराकानी मिलिसक्यो, अब बुधवार सानो आकारको भएपनि सरकार विस्तार हुन्छ’ परियारले भने, ‘बिहीवार मुख्यमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुहुन्छ ।’

कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न २१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनसँग २३ जना छन् । माओवादी केन्द्रका १३ जना, सभामुख बाहेक एमालेका नौ जना र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक गरी २३ जना सदस्य गठबन्धनमा छन् । एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा भएपनि कर्णालीमा उसले मन्त्रालय नपाउने देखिएको छ । समाजवादीकी एक मात्र प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्का प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिको सभापति छिन् ।

 

यस्तो छ भागबण्डा

कर्णालीमा अहिले आठ वटा मन्त्रालय छन् । एमाले र माओवादीले चार÷चार वटा मन्त्रालय लिनेगरी सहमति भएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउने भएको छ । एमालेले सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि आफैसँग राख्ने गरी पहल गरेको थियो । तर माओवादीले सामाजिक विकास मन्त्रालय नछोड्ने अडान लिएपछि एमालेले छोडेको छ ।

माओवादी केन्द्रले महŒवपूर्ण मानिने चार वटा मन्त्रालय लिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिनेगरी सहमति जुटेको जनाइएको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको माओवादीले महŒवूर्ण मानिने सबै मन्त्रालयमा दावी गरेको थियो । जसका कारण मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बितिसक्दासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन । विगतमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले पनि सबै महŒवपूर्ण मन्त्रालय लिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले अडान कायम राखेका थिए । अन्ततः एमाले माओवादीलाई उसले मागेका मन्त्रालय दिएर सरकार विस्तार गर्न तयार भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ बैशाख २०८१, बुधबार ०५:०५