मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब

यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि बजेट सिलिङ तयार गर्नुपर्ने समय हो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मन्त्री नै नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट तर्जुमा प्रभावित बनेको छ । नियमित कार्यतालिकाअनुसार गत चैत २० गतेदेखि बजेट तर्जुमाको काम सुरु गरिसक्नुपर्ने भए पनि मन्त्री नहुँदा बजेट तर्जुमाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका काम सुरु भएको छैन । मन्त्रालयमा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश काम रोकिएका छन् । एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत अलमलमा परेको छ ।

नयाँ बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका अधिकांश काम अघि बढ्न नै सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको आखिरी समय कामको चाप बढ्ने बेला हो । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सामान्य कामकाजबाहेक कुनैपनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयजस्तै अन्य मन्त्रालयहरू पनि विभागीय मन्त्रीविहीन छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएकै ४७ दिन भइसक्यो । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सामान्य दैनिक कामकाजका बाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । उक्त मन्त्रालयमा भइरहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक काम रोकिएका छन् । बजेट रकमान्तरण, कार्यविधि, ऐन निर्माण र नयाँ योजना निर्माणलगायतका काम रोकिएका हुन् । यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत फुर्सदिला बनेका छन् । उक्त मन्त्रालय ४७ दिनदेखि मन्त्रीविहीन र ४१ दिनदेखि सचिवविहीन बनेको छ । नयाँ समीकरण बनेसँगै तत्कालीन मन्त्री कृष्णबहादुर बिसीले गत फागुन २२ गते राजीनामा दिएका थिएभने मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटले गत फागुन २८ गते जागिरबाट अनिवार्य अवकाश लिए । त्यसयता नयाँ सचिव नियुक्त भएका छैनन् । न त मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री नै पाएको छ ।

यतिवेला प्रदेशका आठ वटै मन्त्रालयको कामको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको काँधमा छ । नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई सातासम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच मन्त्रालयको संख्या भागबण्डामा सहमति जुटेको छैन । महत्वपूर्ण मन्त्रालय हत्याउन माओवादी–एमालेबीच रस्साकस्सी देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलसँग भागबण्डाको कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ११ बैशाख २०८१, मंगलवार ०५:०३