अन्योलमा लगानी सम्मेलन

कर्णालीमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन फेरि पनि अनिश्चित बनेको छ । लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि सम्मेलन अनिश्चित बनेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले यही वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो । वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन गर्नेगरी तयारी थालिएको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सुशासन समितिसमेत गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । तर गत चैत २७ गतेदेखि प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले यही वैशाख १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । २०८० माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो । दुई पटक लगानी सम्मेलनको योजना विफल भइसकेको छ । धेरै काम समेत अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकार फेरबदलले गर्दा सम्मेलन अन्योल बनेको हो । लगानी सम्मेलनका लागि २०८० चैत ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा बृहत् छलफलसमेत गरिएको थियो । पदाधिकारी नहुँदा लगानी सम्मेलन आयोजनामा असर परेको छ । ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशमा बाह्य लगानी भित्र्याउने योजना अनिश्चित बनेको हो । यसअघिको आयोगले पटक–पटक लगानी सम्मेलन गर्ने कार्ययोजना तय गरे पनि असफल भएको थियो ।

कर्णालीमा हालसम्म ठूलो लगानीका परियोजना तथा उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । यहाँ बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत भएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन उद्योगलाई कर छुट दिनेदेखि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मका नीति लिएको छ । तर, सरकारले लगानीको उचित वातावरण तयार गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको आकर्षण भने देखिएको छैन । वैदेशिक सहायता ल्याउन संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदान गर्न समेत प्रदेश सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिँदा संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विकासमा पछि परिरहेको कर्णाली प्रदेशका लागि लगानी सम्मेलन आशाको दियो बनेको थियो । पटक–पटक भइरहने सत्ता फेरबदलले यस्ता महŒवपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि लगानी सम्मेलन गर्ने विषय सरकारको चासोमा परेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १० बैशाख २०८१, सोमबार ०५:०३