मन्त्री नहुँदा नीतिगत काम प्रभावित
सुर्खेत: यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि बजेट सिलिङ तयार गर्नुपर्ने समय हो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मन्त्री नै नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट तर्जुमा प्रभावित बनेको छ ।
नियमित कार्यतालिकाअनुसार गत चैत २० गतेदेखि बजेट तर्जुमाको काम सुरु गरिसक्नुपर्ने भए पनि मन्त्री नहुँदा बजेट तर्जुमाको काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका काम सुरु भएको छैन । मन्त्री नहुँदा नीतिगत काम प्रभावित बनेको उपाध्याले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश काम रोकिएका छन् । एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत अलमलमा परेको छ ।
हालसम्म कर्णालीको विकास बजेट २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । बेला–बेला भइरहने मन्त्री फेरबदलले बजेट खर्चमा समेत असर परेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नयाँ बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका अधिकांश काम अघि बढ्न नै सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको आखिरी समय कामको चाप बढ्ने बेला हो । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सामान्य कामकाजबाहेक कुनैपनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयजस्तै अन्य मन्त्रालयहरू पनि विभागीय मन्त्रीविहीन छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएकै ४७ दिन भइसक्यो । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सामान्य दैनिक कामकाजका बाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । उक्त मन्त्रालयमा भइरहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक काम रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वृषबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार नीतिगत कामहरू ४७ दिनदेखि ठप्प छन् । बजेट रकमान्तरण, कार्यविधि, ऐन निर्माण र नयाँ योजना निर्माणलगायतका काम रोकिएका हुन् ।
यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत फुर्सदिला बनेका छन् । उक्त मन्त्रालय ४७ दिनदेखि मन्त्रीविहीन र ४१ दिनदेखि सचिवविहीन बनेको छ । नयाँ समीकरण बनेसँगै तत्कालीन मन्त्री कृष्णबहादुर बिसीले गत फागुन २२ गते राजीनामा दिएका थिएभने मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटले गत फागुन २८ गते जागिरबाट अनिवार्य अवकाश लिए । त्यसयता नयाँ सचिव नियुक्त भएका छैनन् । न त मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री नै पाएको छ ।
यतिवेला प्रदेशका आठ वटै मन्त्रालयको कामको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको काँधमा छ । अन्य चार मन्त्रालय पनि एघार दिनदेखि मन्त्रीविहीन बनेका छन् । गत चैत्र २८ गतेदेखि ती मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय एकै पटक मन्त्रीविहीन बनेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल
नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई सातासम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच मन्त्रालयको संख्या भागबण्डामा सहमति जुटेको छैन । महŒवपूर्ण मन्त्रालय हत्याउन माओवादी–एमालेबीच रस्साकस्सी देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलसँग भागबण्डाको कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कँडेल गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले महŒवपूर्ण मन्त्रालय माग गर्दा सरकार गठनमा समस्या भएको एमालेले जनाएको छ भने माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन दिनुअघि भएका सहमतिअनुसार एमाले अघि नबढेको आरोप लगाएको छ । चार मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी छ । प्रदेशका चार मन्त्रालय तोकेर नै दाबी गरिएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए । उनले सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेको भएपनि एमालले भागबण्डाका नाममा धेरै ‘किचलो’ गरिरहेको जनाए ।
उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय माओवादीले दाबी गरेको छ । भागबण्डामा एमाले रुमलिए विश्वासको मत दिने तर सरकारमा सहभागी नहुने मनसायमा माओवादी रहेको शर्माको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आफू काम विशेषले काठमाडौं पुगेको र फर्किने बित्तिकै सरकार विस्तार गर्ने बताए । उनले धेरैजसो कुरा मिलिसकेको भन्दै बाँकी रहेका कुरामा सहमति जुटाएर सरकार विस्तार गरिने जानकारी दिए ।
प्रकाशित मितिः १० बैशाख २०८१, सोमबार १०:१८
साझा बिसौनी ।