उत्पादन बढाउने प्रयास

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यो वर्ष दश करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर प्रदेशका दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपन्छीहरूको उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई विशेष क्षेत्रको रूपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।

कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ । जसअनुसार प्रदेशका दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको हो । उत्पादन विशेष क्षेत्र निधारण गरेको, कलष्टरभित्र पर्ने कृषक, फर्म÷कम्पनी, समूह सहकारी, कृषिसम्बन्धी समितिलाई मात्र कार्यक्रममा छनोट गरिनेछ । कार्यक्रमले स्थलगत क्षमता विकास तालिम, बजारिकरणमा सहयोग, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादीसमेत सहयोग गर्नेछ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन दश वटै जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यलयहरूले गर्नेछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुरूप नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले जिल्ला–जिल्लालाई आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । गुणस्तरीय बिउबिजनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । यस्तै कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनले उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ बैशाख २०८१, बुधबार ०५:०३