चुनौतीसँगै अवसर

कर्णाली प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व अब नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले गर्नेछन् । मंगलवार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन् । कँडेललाई एमालेसहित गठबन्धनका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समर्थन दिएका छन् । तीन दलका २४ सांसदको हस्ताक्षरसहित उनले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । कँडेल कर्णालीको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पहिलो कार्यकालमा दुई जना मुख्यमन्त्री भएको कर्णाली सरकारले दोस्रो कार्यकालमा पनि दुई जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । देशको राजनीतिक अस्थिरता र सत्तासमीकरणमा भइरहने फेरबदलले कर्णाली प्रदेश सरकार पनि अस्थिर हुने गरेको छ ।

चौथौ मुख्यमन्त्रीकारूपमा कँडेलसामू चुनौतीका चाङ छन् । एकातिर अभ्यासरत राजनीतिमा देखिने अस्थिरताका कारण यो सरकार नै कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन । आफ्नो कार्यकालकै अनिश्चितताकाबीच काम गर्नुपर्ने छ । सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । त्यसमाथि गठबन्धनको सरकार हुँदा अन्य साझेदार दलहरूसँगको समन्वय पनि उत्तिकै महत्वूर्ण हुन्छ । गठबन्धनभित्र सौहार्द वातावरण हुन सकेन र आन्तरिक टकराव सिर्जना हुन थाल्यो भने त्यसले सरकार सञ्चालनमा पनि असहजता ल्याउँछ । कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन । सरकार र त्यसको नेतृत्व सफल हुन सक्दैन । त्यसैले सत्ता साझेदारीसहितको यात्रालाई सहज बनाउँदै सरकार चलाउनुपर्ने चुनौती कँडेलसामू छ । यो किन पनि चुनौतीपूर्ण छ भने कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादी राजनीतिकरूपमा पनि प्रतिस्पर्धी दल हुन् ।

संसदीय राजनीतिमा मुख्यमन्त्री कँडेलको लामो अनुभव छ । प्रतिनिधिसभा र संविधान सभा सदस्यका रूपमा दुई पटक संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका उनी संघीयता कार्यान्वयनपछि लगातार दुई पटक कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् । उनीसँग नेपाल सरकारको मन्त्री भइ जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव पनि छ । यसहिसाबले कँडेलसँग कर्णालीको अपेक्षा पनि अन्यसँगभन्दा बढी छ । त्यसमाथि विगतका सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ताहरूबाट अपेक्षित उपलब्धि र नतिजा हासिल हुन सकेन । यसपटक कँडेलको परीक्षणसमेत हुनेछ । कर्णालीबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच बनाउने नेताहरूमध्येका एक कँडेललाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेपछि यस्ता अनेक चुनौतीका विचबाट आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवसर पनि हो । संघीयता र प्रदेश सरकारको औचित्यलाई पुष्टि गर्दै यसको थप संस्थागत विकासमा योगदान दिनु महङ्खवपूर्ण अवसर पनि हो ।

प्रकाशित मितिः   २९ चैत्र २०८०, बिहीबार ०५:०३