काँक्रेविहारको संरक्षण

लामोसमयसम्म रोकिएको काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको पर्खाल निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले काँक्रेविहार कम्पाउन्डिङ (पर्खाल) आयोजनालाई निरन्तरता दिन लागेको हो । यसअघि विवादका कारण काम रोकिएको थियो । विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । २०७८ असोज १९ गते उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पर्खाल निर्माणको काम अघि नबढाउन भनेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले काँक्रेविहार वन क्षेत्रको साँध सीमामा पर्खाल नलगाई ५÷७ मिटर जग्गा बाहिर छोडेर पर्खाल निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसयता पर्खाल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

२०७८ वैशाख १२ गते ऐतिहासिक काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको सुरक्षार्थ ‘कम्पाउण्ड वाल’ (पर्खाल) निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले महाविर, खिन्ती, हिराचन्द केएसके जोइन एडभेन्जर सुर्खेतसँग कामको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ११ करोड ८५ लाख ४२ हजारमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरिएको हो । काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको सात किलोमिर क्षेत्रमा ‘कम्पाउण्ड वाल’ निर्माण गरिनेछ । २०७९ कार्तिक १२ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर बीचमै अदालतले काम रोकेपछि निर्माणको काम अघि बढेको थिएन । अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले एक करोड ३३ लाख मात्र भुक्तानी लिएको छ । काम पनि अधुरै छ । अहिले वन क्षेत्रलाई समेटेर काम अघि बढाउन उच्च अदालत सुर्खेतले आदेशसमेत दिइसकेको छ । २०७९ मंसिर २८ गते संरक्षित क्षेत्रको सबै वनक्षेत्र समेटेर पर्खाल निर्माण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतले फैसला गरेको थियो । अदालतले गरेको फैसला अनुरूप काम अघि बढाउन लागिएको हो ।

काम अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन समेत गरेको छ । डीपीआर अनुसार पर्खाल निर्माण (कम्पाउन्डिङ) का लागि २१ करोड लागत अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । काँक्रेविहार क्षेत्रमा पयर्टकीय दृष्टिकोणलाई समेत मध्यनजर गर्दै अवलोकनका लागि आकर्षक डिजाइन देखिने गरी पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको हो । जसअनुसार काँक्रेविहार संरक्षण क्षेत्रको पश्चिम भागमा प्रमुख गेट बन्नेछ भने पूर्वमा आपतकालीन द्वार (इमर्जेन्सी एक्जिट) बन्ने भएको छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महङ्खव बोकेको काँक्रेविहार नेपालकै पहिलो संरक्षित वन हो । यसको संरक्षण गर्नु राज्यको मात्रै नभएर नागरिकको पनि दायित्व हो ।

प्रकाशित मितिः   २७ चैत्र २०८०, मंगलवार १०:४४