सहलगानी परियोजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कार्यक्रमको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि सरकारले सहलगानी कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियोे । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रमको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि पनि सरकारले कहिले बजेट छुट्याउने र कहिले बजेटबाटै कटौती गर्नुले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि अलमलमै रहँदै आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेन । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा फेरि बजेट विनियोजन ग¥यो । उक्त वर्ष बजेट बढाएर तीन करोड पुर्याइयो । तर पनि कार्यक्रम कार्यान्वन हुन सकेको थिएन । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा लागि दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सहलगानीको कार्यक्रम यो वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न लागेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको हो । चैत ७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । प्रदेश सरकारले सहलगानीमा पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन नयाँ ढाँचा सुरु गरेको हो । स्थानीय सरकारले लगानी गर्न चाहेर पनि स्रोत अभाव भएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहलगानीका परियोजना अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पारस्परिक समन्वय र सहकार्यको आधारमा भौतिक पूर्वाधार र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सहलगानी परियोजना अघि बढाउन लागिएको हो ।

स्थानीय सरकारको आयस्रोत बढाउन तथा परियोजनामा साझेदारी र अपनत्व विकास गर्न सहलगानीको अवधारणा ल्याएको हो । सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तयार गरेर सहलगानी परियोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । तोकिएको मितिसम्म कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये २० वटा स्थानीय तहले मात्र प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सहलगानीमा छानिएका आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ । आयोजनाबाट उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ चैत्र २०८०, सोमबार १०:३३