गठबन्धनको तालमेल

दुई वर्ष नबित्दै कर्णाली प्रदेश सरकार फेरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको गठबन्धनको फेरबदलको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । अहिले यसअघिको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन विघटन भएर माओवादी र नेकपा (एमाले) सहितको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । नयाँ समीकरण अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिनुपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । यद्यपि, उनी राजीनामाका लागि सजिलै तयार भने भएनन् । केन्द्रीय गठबन्धनले कर्णालीको नेतृत्व एमालेको भागमा पारेपछि पनि शर्मा जसरी हुन्छ, संसद्बाट विश्वासको मत लिएरै छाड्ने अडानमा रहेका थिए । त्यसका लागि उनले आइतवार नै विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराइसकेका थिए । अन्ततः केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपछि पद छोड्न बाध्य भए ।

शर्माले करिब १५ महिना कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । २०७९ पुस २७ मा उनी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा माओवादीसहित नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यसबीचमा उनले तीन पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुप¥यो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार माघ ६ गते विश्वासको मत लिएका उनले सत्तासाझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत १७ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । त्यसपछि अर्को साझेदार दल नेकपा (एमाले)ले सरकारबाट बाहिरिएपछि गत वैशाख १५ गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि चौथो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरिसकेका शर्माले अन्ततः बुधवार पदबाटै राजीनामा दिएका छन् । सरकारको नेतृत्वबाट शर्मा बाहिरिएसँगै अब नेकपा(एमाले)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । तर मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा सरकार गठनको प्रक्रिया भने अवरुद्ध भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परिवारले बुधवार नै सात दिनको म्याद राखेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । तर बिहीवारसम्म पनि कसैको दाबी पेस हुन सकेको छैन । माओवादी र एमाले मन्त्रालयको भागबण्डालगायतमा सहमति खोज्ने प्रयासमा लागिरहेका छन् ।

राजनैतिक अस्थिरताले प्रदेश सरकार स्थिर रहन सकेको छैन । सरकार स्थिर नहुँदा कार्यसम्पादन पनि कमजोर हुँदै आएको छ । अहिले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको महङ्खवपूर्ण समय हो । त्यसमाथि आगामी वर्षको लागि नयाँ बजेटको पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने समय पनि भइसकेको छ । तर यस्तो समयमा सरकार गठनमै भएको अलमलले आम नागरिकमा पनि निराशा पैदा गरेको छ । त्यसैले गठबन्धनका दलहरूले जतिसक्दो छिटो आन्तरिक भागबण्डा मिलाएर नयाँ सरकार दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार ०५:०३