पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका शाहीसहित ३२ जनाविरूद्ध बिहीवार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

नेपाल वायु सेवा निगमले बिक्रेता पार्टनर कम्पनीहरू एएआर इन्टरनेसनल इन्क, जर्मनी एभिएसन क्यापिटल र हाइ फ्लाइ ट्रान्सपोर्टी एरियोससँग ए ३३०–२०० विमान खरिद गरेको थियो । उक्त विमान खरिद गर्दा शाही तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए । उनीसहित वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, निगमका अन्य कर्मचारी र बिक्रेता कम्पनीहरूले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

निगमले २०७३ सालमा दुई वटा वाइडबडी एयरबस जेट विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, तर खरिद गरेलगत्तै विवादमा परेको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले बिहीवार दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री शाहीले गलत तरिकाले अघि बढेको खरिद प्रक्रियालाई नै अनदेखा गरेको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र त्यसअनुसार बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को विपरीत रहँदा पनि मन्त्री शाहीले अनदेखा गरेको उल्लेख छ ।

अख्तियारका अनुसार, शाहीले उनले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी÷पदाधिकारीहरूसँग मिलेर बैंकमा जमानत÷सुरक्षण विना नै ‘कमिटमेन्ट फी’ (प्रतिबद्धता शुल्क) भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेका थिए । कानुन विपरीत रहेको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको, मन्त्रीको ठाउँमा अन्य कोही आएर एमओयू बदर गरेमा उक्त प्रतिबद्धता शुल्क गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुने जस्ता दोहोरो जोखिममा पार्ने सिर्जना गरेको आरोप छ ।

शाहीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय मागेको छ । उक्त दफामा गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले काम गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेको अवस्थामा जरिवाना गरी उक्त बिगो पनि असुल गर्ने भनिएको छ । अख्तियारले उनलाई थप सजाय पनि माग गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका पदाधिकारी भएकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्म कैद मागिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार ०५:०१