स्थानीय निर्वाचन पहिलो शर्त

सुर्खेत, ४ चैत ।
देशमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै यसको कार्यान्वयनमा चिन्ता बढ्दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजका अगुवाहरूले बहससमेत गर्न थालेका छन् । संविधान कार्यान्वयनकै विषयमा भएको बहसमा सरोकारवालाले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो शर्त स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बताएका हुन् ।
वीरेन्द्रनगरमा शुक्रवार सम्पन्न संविधान कार्यान्वयनका लागि नागरिक राजनीतिक बहस कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो शर्त स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बताए । साथै उनीहरूले तोकिएकै मितिमा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने र यसका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । तोकिएको समयमा स्थानीय चुनाव नभए संविधान कार्यान्वयनको जटिलता थपिने र अन्ततः संविधान नै असफल हुने उनीहरूको चेतावनी थियो । जनताको संघर्षबाट प्राप्त संविधानको स्थायित्वका लागि पनि यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चको आयोजनामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले आगामी वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न माग गरे । यो चुनावले नै संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने र संविधानले पनि स्थायित्व पाउने उनीहरूको दाबी छ । सो अवसरमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले स्थानीय चुनाव नै आफ्नो पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । उनले भने, ‘हामी संविधान कार्यान्वयनमा अडिग छौं, त्यसकै लागि चुनावमा होमिएका छौं । तर चुनाव नचाहने र संविधानलाई नै असफल पार्नेहरू पनि सलबलाएका छन्, जसले संविधान संशोधनको रटान लगाएर चुनाव हुन नदिने दाउमा छन् ।’ एमाले तोकिएकै समयमा चुनाव गराउने शर्तमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । साथै उनले अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘महिला पछाडि परेका होइनन्, उनीहरूलाई अवसरको खाँचो छ । अब त्यो अवसर एमालेले दिनेछ ।’
यस्तै नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका टेकबहादुर सिंहले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् हो, अब सबै दलहरूबीच एकता र सहकार्य हुनुपर्दछ ।’ संविधानले सबैलाई अधिकार र कानुनी उपचार उपलब्ध गराएको भन्दै उनले अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै यसका लागि अब महिलाहरू पनि आत्मबलका साथ प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने उनको भनाइ छ । एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष ध्रुवकुमार शाहीले स्थानीय चुनाव नभएसम्म संविधान संशोधन गर्न नहुने बताए । संविधान जारी गरेर मात्र नहुने भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । स्थानीय तहको निवार्चन नै संविधान संशोधनको पहिलो शर्त भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमले संविधान जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु चुनौतीको विषय भएको बताए । संविधान संशोधनको विषयमा जनता नै अनविज्ञ भएका कारण अब पहिला स्थानीय तहको निावर्चन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै महिला सुरक्षा दबाब समूहका केन्द्रीय महासचिव इरादा गौतमले महिला अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्दा कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप आसन, शासन र भाषणमा बराबरी गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । अब स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले महिला सहभागितालाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने अवसर आएको भन्दै यसमा ध्यान दिन दलहरूलाई आग्रह गरिन । मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमबहादुर शाहीले अहिलेको संविधान उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको निवार्चन विना संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारलाई संस्थागत गर्न नसकिने बताए ।
मञ्चका कार्यवाहक जिल्ला अध्यक्ष पवित्रा शाही, पूर्ण रावल, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको कार्यक्रम सुरेशकुमार गौतमको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरूले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने, तोकिएकै मितिमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने, नागरिकस्तरबाट निरन्तर खबरदारी हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिहरूबाट शासन सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । यसो भएको खण्डमा मात्र संविधानले स्थायित्व पाउने उनीहरूको भनाइ छ ।