तेह्र बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ४ चैत ।
मानवअधिकार एलाइन्सको प्रदेश नम्बर ६ को प्रथम भेलाले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । भेलाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त र विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग माग समेत गरेको छ ।
यस्तै तोकिएको समय सीमा २०७४ माघ ७ गतेभित्र मुलुकमा तीनै तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने, मानवअधिकार हनन् र हिंसाका घटना हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने, समानताको हक, शोषणविरुद्धको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितताका गर्नुपर्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको उद्देश्य प्राप्ती गर्न, वातावरणीय न्याय, जलवायु अनुकूलन, सामाजिक न्याय लगायतका मुलुकमा देखिएका सवालहरू सम्बोधन गर्न दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको लागि उपयुक्त कदम चाल्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने लगायतका माग घोषणापत्रमा
उल्लेख छन् ।
स्वतन्त्रताको अवधारणासहित संविधानतः स्थापित नागरिक संगठनहरूको भूमिकालाई संकुचन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न, क्रियाशील सामाजिक संघ–संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्नका लागि नागरिक संगठनमैत्री समाज विकास ऐन जारी गर्न र सो ऐनमार्फत् समाज कल्याण परिषद्को वर्तमान संगठन, संरचना र भूमिकाको पुनर्संरचना गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार आग्रह समेत भेलाले गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रको कुनै पनि नागरिक, राजनैतिक पार्टीहरू तथा विभिन्न संघ संगठनहरूले देशका कुनै पनि भू–भागमा निर्वाध आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित पार्न भर्खरै सप्तरीमा घटेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता घटना हुन नदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।