कर्णालीलाई दश अर्ब अनुदान
सुर्खेत: आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब अनुदान पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । सात प्रदेशलाई ६० अर्ब र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम् अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीन वटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल ६० अर्बमध्ये न्यूनतम् समानीकरण अनुदानका रूपमा १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा तीन अर्ब ५२ करोड बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः १२ चैत्र २०८०, सोमबार ०५:०१
साझा बिसौनी ।