स्थानीय तहको कार्यान्वयन र सुर्खेतको समृद्धिका योजनाहरू

सुर्खेतलाई नौ वटा स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि बनेको प्राविधिक समितिले विभिन्न चरणमा गरिएको छलफलका आधारमा एउटा उपमहानगरपालिका, चारवटा गाउपालिका र चारवटा नगरपालिका प्रस्ताव गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । जसमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका तथा चौकुने, वराहताल, चिङ्गाड र सिम्तालाई गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरियो । यस्तै पञ्चपुरी, भेरीगंगा, लेकवेशी र गुर्वाकोट गरी चारवटा नगरपालिकाहरूको प्रस्तावित गरिएको हो । तर केन्द्रबाट पाँच नगरपालिका र चार गाउँपालिका स्वीकृत भएर आयो । उपमहानगरपालिकाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
स्थानीय तहको संख्यामा सहमति जुटे पनि केन्द्रका विषयमा भने विवाद देखिएको छ । यसरी विभाजन गरिएका स्थानीय तहहरूको सीमांकनका सन्दर्भमा सबै सरोकारवाला निकाय, संघ–संस्थाहरूले आगामी १० वर्षको अवस्थाको पूर्वानुमानका आधारमा केन्द्र निर्धारण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरू राजनीतिक, निजी तथा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । कुनै पनि योजना निर्माण गर्दा आफू केन्द्रित नभइ आम नागरिक केन्द्रित हुन आवश्यक हुन्छ ।
सुर्खेत जिल्लामा विभाजन गरिएका स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, गरिबीको स्तरीकरण, शैक्षिक अवस्था आदि जस्ता अवस्थाहरूको विश्लेषण आवश्यक छ । जसले गर्दा कुन निकायहरूको समग्र विकासका लागि ठोस योजना निर्माण गरी अगाडि बढ्नका लागि सहयोग सिद्ध हुनसक्छ । जनसंख्या, आर्थिक सामाजिक अवस्था, भूगोल, पहिचान र सामथ्र्य आदि जस्ता आधारमा स्थानीय तह निर्माण गरिने हुँदा वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको समग्र विकासलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । २०७४ माघ ७ गतेसम्म ३ वटै तहहरूको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । स्थानीय पार्टी तथा सरोकारवाला निकायहरू नै स्थानीय तह निर्धारणका प्रमुख आधारहरू हुन् । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा समेत गरेको वर्तमान अवस्थामा यहाँका राजनीतिक दलहरू सरकार एवम् सरोकारवाला निकायहरूले राष्ट्र र जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धिको लागि सोच्न जरुरी छ । विगत लामो समयदेखि स्थानीय सरकारविहीनताको अवस्थाका कारण देशमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अनियमितताले गर्दा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । मनपरितन्त्रका कारण राज्य आक्रान्त भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समृद्ध आधुनिक नयाँ नेपालको निर्माण गर्नु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । संघीय राज्यको परिकल्पना अनुसार नयाँ बन्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको संस्थागत विकास आजको चुनौती हो । नयाँ साँध सीमानाहरूको निर्माणपछि सोही प्रकारको सामाजिक सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ । हाम्रो देश सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधता भएको समाजबाट निर्मित छ । यसप्रकारका सबै विविधतामा एकताका साथ समाजलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ जसको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सक्षम, सवल एवम् कुशल नेतृत्वको जरुरी छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयन तथा संस्थागत विकासमा नेकपा एमालेको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ । जसको नीति, उसको नेतृत्व भन्ने मूल नाराका साथ स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले नेतृत्वदायी भूमीका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । जनतासँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने निकाय नै स्थानीय निकायहरू हुन् । आम जनताहरूका वास्तविक आवश्यकताहरूको पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने, समस्याहरूको सहज समाधानका लागि स्वयम् जनता तथा जनप्रतिनिधि मूलक संस्था जरुरी छ जसको नेतृत्व स्थानीय तहले गर्नेछ । स्थानीय तहमा सक्षम र सवल नेतृत्व चयन आजको आवश्यकता हो । विशेष गरी गरीब, सिमान्तकृत र उत्पीडित वर्ग, जातजाति र समुदायहरूको समग्र विकासका लागि कुशल नेतृत्व चाहिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बन्ने जन प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत् स्थानीय तहको समृद्धि सम्भव छ । यसको लागि दीर्घकालीन सोच र योजनाको खाँचो छ । नेकपा एमालेले प्रदेश नं. ६ को विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन खाका प्रस्तुत गरिसकेको छ । जुन समृद्धिको खाकाका आधारमा सुर्खेत जिल्ला र यहाँका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको पनि विकास र समृद्धिको खाका तयार पार्न आवश्यक छ ।
नेकपा (एमाले)ले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्र निर्माणको अभियान अगाडि सारेको छ । जबसम्म नेपालीहरूको मुहारमा खुशीयाली हुँदैन तबसम्म समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सकिदैन । नेपालको समृद्धिका लागि आम नेपालीहरू जसमा पछाडि पारिएका वर्ग, जातजाति सम्प्रदायको खुशीयाली आवश्यक छ । त्यसैगरी सुर्खेत जिल्लाको समृद्धि र यहाँका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समृद्धिका लागि पनि एक ठोस र दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । सोका लागि यस जिल्लाका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा आवश्यकतामा आधारित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौतिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ । जसलाई क्षेत्रगत रूपमा र विषयगत रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । यहाँको दिगो विकासको लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकारण जरुरी छ । सुर्खेत जिल्ला पनि समुद्री सतहदेखि करीब २६७० मिटरको उचाइमा रहको भू–भाग रहेको छ । तसर्थ कृषि उत्पादनमा विविधता रहेको छ । सुर्खेत जिल्ला भेरी र कर्णालीको सेरोफेरोमा रहेको छ । राकमदेखि घाटगाउँसम्म समथर र उर्वरभूमि रहेको छ । घोरेटादेखि लगाम बेतानसम्म महाभारत पर्वतमालाले समेटेको उच्च भूमि रहेको छ । यसरी विविधतायूक्त भौगालिक बनौट भएको कारण कृषिमा विविधता र अधुनिकीकरणको अवधारणका आधारमा कृषि उत्पादनको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । यस जिल्लामा कृषि उत्पादनको लागि विशेष योजना बनाउन आवश्यक छ । जसको लागि कृषि विकासको पकेटक्षेत्रको घोषणा र दीगो विकासको योजना निर्माण र कार्यान्वयन अति आवश्यक छ । सुर्खेतको कृषि विकासको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास, दिगो प्रतिष्पर्धी र आत्मनिर्भर समाजको निकास भन्ने नाराका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धी कृषि विकासको लागि
(जपाउआअतअ) सूत्रको आधारमा अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । जसको अर्थ जडिबुटी, पालन, उद्योग, आँप, अलैंची, अदुवा र तरकारी खेतीको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नु हो । गुणस्तरीय कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्नका लागि हाल खेती गरिएको भूमीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइ प्रांगारिक कृषि प्रणालीको विकास गरी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको अन्त्य गर्दै खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेछ ।
मानव विकासको क्रमलाई हेर्दा ढुङ्गे युगबाट आजको २१ औं शताब्दीमा समाज परिवर्तन भएको छ । मानवीय आवश्यकताहरू, चाहनाहरू र सोचहरूमा रूपान्तरण भएको छ । त्यसका आधारमा मानवीय जीवनशैलीहरू पनि परिवर्तन भएका छन् । सोही आधारमा विकास निर्माणको गति पनि अगाडि बढ्न आवश्यक छ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासको योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख आवश्यकता हो । यस जिल्लाका सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर प्रदेश नं. ६ को सम्भावित राजधानी हो । यसलाई प्रदेशकै बृहत र औद्योगिक सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ । भेरी र कर्णालीको किनारमा रहेका समथर भूमीमा रहेका बस्तीहरूलाई आधारभूत पूर्वाधार सम्पन्न व्यवस्थित बस्ती र सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ जसले यहाँका सबै नागरिकहरूको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन आवश्यक छ । यस जिल्लाको भेरीगंगामा रहेको मदानेचौरमा प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यथासीघ्र निर्माणको लागि पहल गर्न आवश्यक छ । यस जिल्लाका आज पनि साविकका छाप्रे, धारापानी र रझेना गाउँ विकास समितिहरूमा अहिले पनि सदरमुकामका सडक सञ्जाल पुगेको छैन । ती गाउँविकास समितिहरूमा पहिलो प्राथमिकताका आधारमा सडक सञ्जाल पु¥याउनुपर्नेछ । जिल्लामा सडक सञ्जालको विकासका लागि निर्माणाधीन र निर्माण हुन बाँकी सबै सडक सञ्जालहरूको बृहत गुरुयोजना निर्माण गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार विकासको विषयगत रूपमा योजना निर्माण गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
पर्यटन विकास देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो । पर्यटन विकासले जिल्लाको विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । पर्यटन र विकास एक आपसका अन्तरसम्बन्धित पक्षहरू हुन् । ‘पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, स्थानीय तहको समृद्धिको निकास’ भन्ने मूल नराका साथ यस जिल्लामा रहेका सबै पर्यटकीय स्थलहरू, यहाँका संस्कार संस्कृति, परम्पराहरूको जगेर्ना गरेर विकास गर्न आवश्यक छ । जसका लागि पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । यस जिल्लामा रहेको काँक्रेविहार, देउतीबज्यै, बुलबुले ताल, बराहाताल, जाजुरादह, गुप्ती दह, बढीमालीका, पञ्चपुरी, कोटकोथुम्को, भोटेचुली, गढी रातानाङ्गला, सिद्धपाइला आदि जस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण संवद्र्धन गरी जिल्लाको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउन सक्छ । यसैगरी यहाँका संस्कार, संस्कृति, परम्पराहरू अनेकतामा एकता झल्काउने खालका छन् । यिनीहरूको संरक्षण, संवद्र्धनले पनि पर्यटन प्रबद्र्धनमा सहायकसिद्ध हुनसक्छ । सुर्खेतलाई हिन्दुस्थान मानसरोवरको असल गन्तव्य मार्गको रूपमा विकास गर्नसकेमा जिल्लाको विकासको ठूलो हिस्सा ओगट्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, विकास गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको गरिबी न्यूनीकारण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन् ।
पोखरीकाँडादेखि घाटगाउँसम्म कर्णाली नदीले घेरेको छ भने घोरेटादेखि घाटगाउँसम्म भेरी नदीले घेरेको उर्भरभूमि रहेको छ । यसरी भेरी र कर्णालीको पानीलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने यस जिल्लाका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना बोकेको छ, जसको लागि प्रस्ताव गरिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न सकिने भएकोले ‘भेरी–कर्णालीको पानी, सुर्खेत जिल्लाका जनताहरूको समृद्धि र स्वाभिमानी’ भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि प्रस्तावित पालिकाहरूले पानीको अधिकतम सदुपयोगको योजना बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी यसै जिल्लामा रहेका चौकुने सिमेन्ट, फलामखानी, तामाखानी, सुनखानी, खरीखानी, पत्थरखानीहरूको अवस्थाहरूको अध्ययन, विश्लेषण र उत्खनन्को योजना निर्माण गरेर जान आवश्यक छ । यहाँ रहेको वन जंगल, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा पनि जिल्लाको समृद्धिका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हुन्, यिनीहरूको सदुपयोगको लागि संस्थागत योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नसकेको खण्डमा जिल्लाको समृद्धि असम्भव छैन ।
युगौं युगदेखि जकडिएर रहेको नेपाली समाजमा सामाजिक विभेद, असमानता रहेको छ । समाजमा रहेका विशेष गरी उत्पीडित वर्ग समुदायहरू समाजको दोस्रो दर्जाको वर्गका रूपमा अपहेलित जीवनयापन गर्न बाध्य र विवश छन् । हाम्रो समाजमा जातीय विभेद
व्याप्त छ । मानिसले मानिसलाई पशुवत व्यवहार गर्ने प्रचलन कायम छ तर पनि हाम्रो समाजका त्यस प्रकारको विभेदका लागि गरिने व्यवहारलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैगरी हाम्रो समाजमा लैंगिक विभेद पनि डरलाग्दो अवस्थावाट गुज्रिरहेको छ । लैङ्गिक रूपमा विश्लेषण गर्दा विशेष गरी महिला, समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गीहरू सामाजिक वञ्चितीमा परेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । अब यसलाई राज्य तथा राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा संस्थागत रूपमा सामाजिक वञ्चितीकरणको समस्याको समाधान गरी सबै मानिसहरू बराबरी हुन्, सबैको अधिकार बराबरी छ र सरकारको लगाव जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायहरू र स्थानीय संघ–संस्थाहरूमा पछाडि पारिएका वर्ग समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, तहहरूको सामाजिक मूलप्रवाहीकरण गरेर सामाजिक सम्बन्धहरूमा पुनव्र्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । सत्ता, शक्ति र सम्मान सधैंभरी मानिसहरूले आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्ने मानिसहरूको प्रचलन र व्यवहार हुने गर्दछ । तसर्थ परम्परागत रूपमा रहेको सामाजिक सम्बन्धमा पुनः परिभाषित गरेर सामाजिक सम्बन्धहरूमा सुधार गर्न आवश्यक छ । सामाजिक मूलप्रवाहीकरणबाट मात्र समाजमा उत्पीडित वर्ग, समुदाय र जातजातिहरूको सामाजिक,आर्थिक सांस्कृतिक हैसियत स्थापित हुन सम्भव छ । तसर्थ सुर्खेत जिल्लामा रहेका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा रहेका सबै नागरिकहरूको सामाजिक र आर्थिक हैसियतमा समानता कायम गर्नका लागि स्थानीय तहस्तरमा बृहत योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा तीनवटै निकायहरूका आ–आफ्नै संवैधानिक अधिकारहरू परिभाषित गरिएको छ । संविधानले प्रदत्त गरिएका अधिकारहरूको संरक्षण, संवद्र्धन गर्नका लागि र स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समग्र विकासको लागि एक आपसमा सुमधुर सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक छ । हामीले तय गरिएको नयाँ सीमांकनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश र अवस्थामा विविधता कायम रहेको छ । हाम्रो समाज विविधताभित्रको एकता कायम गरिएको समाज हो । एउटा स्थानीय तहका राम्रा अभ्यासहरूको अर्को स्थानीय तहहरूको लागि सिकाइका विषयहरू हुन सक्छन् । राम्रा अभ्यासहरूको सिकाइ आदान–प्रदानले सिंगो प्रदेश र केन्द्र सरकारमा नै सकरात्मक प्रभाव पर्नसक्छ र राष्ट्रको समग्र विकासमा प्रभाव पार्नसक्छ । राष्ट्रलाई दिगो विकासको लक्ष्यमा पु¥याउन कोषेढुङ्गा सावित हुनसक्छ । यसको लागि सबै पालिकाहरू र प्रदेशहरूका बीचमा प्रगाढ सम्बन्ध निर्माणको संयन्त्र निर्माण गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
यसप्रकार सुर्खेत जिल्लाको नयाँ संरचना अनुरूप स्थानीय तहहरूको पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा अवस्थाको विश्लेषण गरी यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक सामाजिक समृद्धिको दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न अवश्यक छ । विगतमा जस्तै गरी परमपरागत विकासको मोडेलमा नभइ समय अनुकूल आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सर्वपक्षीय सहभागितामा आधारित विकासको अभियान चलाउन आवश्यक छ । अब हाम्रा मुर्छित सपनाहरूलाई ब्यूँझाउन आवश्यक छ । अबको १० वर्षमा सुर्खेत जिल्लाका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । अब हामीले समृद्धिको सपना देख्न आवश्यक छ । जिल्लाका सबै उत्पीडित वर्ग, जातजाति समुदायहरूको आर्थिक सामाजिक हैसियत स्थापित गर्नका लागि सबै लाग्न जरुरी छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्नु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।
(लेखक नेकपा एमाले सुर्खेतका सचिवालय सदस्य हुन् ।)