सरकार पुनर्गठनको अलमल

कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) सहितको नयाँ गठबन्धनले संघीय सरकार गठन गरेपनि प्रदेशको टुँगो लागेको छैन । दलहरूबीच कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै टुँगो नलाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विस्तार वा पुनर्गठन पनि अनिश्चित बनेको हो । केही दिन अगाडि अचानक सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलले प्रदेशको समीकरण पनि परिवर्तन भएको छ । प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिसकेको छ । कांग्रेसबाट सरकारमा तीन जना मन्त्री सहभागी थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसीले केही दिनअघि नै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष संयुक्त राजीनामा गरेका थिए ।

कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउनुपर्ने हो । नयाँ गठबन्धनमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी छन् । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशसभामा रास्वपा र जसपाको प्रतिनिधित्व छैन । त्यसैले रास्वपा र जसपाबाहेकका दलहरूको सत्ता समीकरण कायम रहने छ । तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्न भन्ने विषय भने टुँगो लागेको छैन । माओवादीको प्रदेश नेतृत्व अहिलेकै सरकारलाई विस्तार गर्नुपर्ने कसरतमा लागिरहेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माकै नेतृत्वमा रिक्त रहेका मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गर्नुपर्नेमा माओवादी नेताहरूको जोड छ । आफ्नै नेतृत्वको निरन्तरताकै लागि मुख्यमन्त्री शर्मासहित माओवादी केन्द्रका प्रदेशस्तरका नेता काठमाडौं पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मुख्यमन्त्रीसहित नेताहरूले छलफलसमेत गरिसकेका छन् । उनीहरूले कर्णालीमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा प्रचण्डसँग कुरा राखेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले सकेसम्म कर्णालीमा यथावत् राख्नेगरी सक्दो प्रयास गरिने बताएको जनाइएको छ ।

माओवादी नेताहरू आफ्नै नेतृत्वको सरकार जोगाउने प्रयत्नमा लागिरहँदा एमाले भने यसपटक सरकारको नेतृत्व लिनेगरी कसरतमा जुटेको छ । यसअघि पटकपटक गठबन्धनबाट धोका पाएको भन्दै एमालेले कुनै पनि हालतमा यो पटक नेतृत्व छाड्न नसकिने जनाएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमालेले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको थिएन । दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा माओवादी र एमालेबीच कार्यकाल बाँडेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो । तर लगत्तै केन्द्रीय समीकरण बदलिएपछि एमाले प्रदेश सरकारबाटै बाहिरिएको थियो । यसपटक पुनः एमाले सरकारमा सहभागी हुँदैछ । तर सरकारको नेतृत्व गर्छ वा माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने विषय अन्योलमै छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० फाल्गुन २०८०, बुधबार ०५:०३