सरकार पुनर्गठनमा अलमल
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) सहितको नयाँ गठबन्धनले संघीय सरकार गठन गरेपनि प्रदेशको टुँगो लागेको छैन । दलहरूबीच कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै टुँगो नलाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विस्तार वा पुनर्गठन पनि अनिश्चित बनेको हो ।
केही दिन अगाडि अचानक सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलले प्रदेशको समीकरण पनि परिवर्तन भएको छ । प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिसकेको छ । कांग्रेसबाट सरकारमा तीन जना मन्त्री सहभागी थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसीले केही दिनअघि नै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष संयुक्त राजीनामा गरेका थिए ।
माओवादीको प्रदेश नेतृत्व अहिलेकै सरकारलाई विस्तार गर्नुपर्ने कसरतमा लागिरहेको छ भने एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने लविङमा लागेको छ ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउनुपर्ने हो । नयाँ गठबन्धनमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी छन् । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशसभामा रास्वपा र जसपाको प्रतिनिधित्व छैन । त्यसैले रास्वपा र जसपाबाहेकका दलहरूको सत्ता समीकरण कायम रहने छ । तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्न भन्ने विषय भने टुँगो लागेको छैन ।
माओवादीको प्रदेश नेतृत्व अहिलेकै सरकारलाई विस्तार गर्नुपर्ने कसरतमा लागिरहेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माकै नेतृत्वमा रिक्त रहेका मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गर्नुपर्नेमा माओवादी नेताहरूको जोड छ । आफ्नै नेतृत्वको निरन्तरताकै लागि मुख्यमन्त्री शर्मासहित माओवादी केन्द्रका प्रदेशस्तरका नेता काठमाडौं पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मुख्यमन्त्रीसहित नेताहरूले छलफलसमेत गरिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शर्मासहित माओवादी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्ल, प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीलगायतले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर प्रदेश सरकार विस्तारबारे छलफल गरेका थिए । उनीहरूले कर्णालीमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा प्रचण्डसँग कुरा राखेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले सकेसम्म कर्णालीमा यथावत् राख्नेगरी सक्दो प्रयास गरिने बताएको जनाइएको छ । माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्लले भने ‘कर्णाली सबै हिसाबले माओवादीको आधार क्षेत्र हो । सिटको हिसाबले पनि अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली नै अघि छ । त्यसैले यहाँ वर्तमान मुख्यमन्त्रीले नै निरन्तरता पाउनुहुन्छ ।’
माओवादी नेताहरू आफ्नै नेतृत्वको सरकार जोगाउने प्रयत्नमा लागिरहँदा एमाले भने यसपटक सरकारको नेतृत्व लिनेगरी कसरतमा जुटेको छ । यसअघि पटकपटक गठबन्धनबाट धोका पाएको भन्दै एमालेले कुनै पनि हालतमा यो पटक नेतृत्व छाड्न नसकिने जनाएको छ । एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले मुख्यमन्त्रीमा पार्टीको सशक्त दावी रहेको बताए । उनले माओवादी र कांग्रेसले समेत सरकारको नेतृत्व गरेर परीक्षण भइसकेको भन्दै जनताले पनि एमालेको नेतृत्व हेर्न चाहेको जिकिर गरे ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमालेले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको थिएन । दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा माओवादी र एमालेबीच कार्यकाल बाँडेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो । तर लगत्तै केन्द्रीय समीकरण बदलिएपछि एमाले प्रदेश सरकारबाटै बाहिरिएको थियो । यसपटक पुनः एमाले सरकारमा सहभागी हुँदैछ । तर सरकारको नेतृत्व गर्छ वा माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने विषय अन्योलमै छ ।
सात प्रदेशमध्ये नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन सबैभन्दा सहज प्रदेश हो, कर्णाली । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धन दलहरूको २४ सांसद छन् । माओवादीको १३ जना सांसद छन् भने एमालेसँग सभामुखसहित १० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका एक जना सदस्य छन् ।
प्रकाशित मितिः २९ फाल्गुन २०८०, मंगलवार ०५:०५
साझा बिसौनी ।