सडक सुधारको लागि ऐन बनाउँदै प्रदेश सरकार
सुर्खेत: बर्सेनि भइरहेको दुर्घटना र सडकको दुरावस्थालाई मध्यनजर गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग ऐन–२०८०’ बनाउन लागेको छ । प्रदेशभित्रका लोकमार्ग र अन्य सडकको दिगो र स्तरीय विकास गर्दै नागरिकलाई शीघ्र, सरल, सुरक्षित, मितव्ययी र आरामदायी आवागमनको प्रत्याभूति गर्न सडक ऐन निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको हो । फागुन १५ गते विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन गर्न र समग्र सडक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तर्जुमा गरिएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८०, प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।
सडकको उचित व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्न वाञ्छनीय भएको ठहर गर्दै सरकारले कर्णाली प्रदेश लोकमार्गसम्बन्धी ऐन बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए । यो ऐन बनेमा लोक मार्गहरूको वर्गीकरण गरी त्यसको निर्माण, पुननिर्माण, सम्भार, विस्तार, संरक्षण–सम्बद्र्धन र स्तरोन्नति तथा सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत गरिएको छ । ‘विशेष गरेर योजना निर्माणमा यो विधेयकले धेरै नै सहयोग गर्नेछ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवदीले भने, ‘यसको साथै, दुर्घटना न्यूनीकरणमा मुख्य सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ उनले ऐन बनेमा प्रदेश सरकारलाई सडकहरूको वर्गीकरण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सडक सुधार तथा यातायात क्षेत्रको रूपान्तरण गरी यात्रुको जिउधनको सुरक्षार्थ सुझाव दिन बनेका अधिकांश उच्चस्तरीय प्रतिवेदनमा कानुनकै अभाव देखाउने गरिएको छ । कानुनी अड्चनकै कारण सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडकको सुधारका लागि ऐन बनाउन लागेको हो । नागरिकको आर्थिक हित अभिवृद्धि गर्न, प्रदेश सडकको वर्गीकरण गरी सडकको निर्माण, विस्तार, मर्मत सम्भार, पुननिर्माण, दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन गर्न लोकमार्ग ऐन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आठ विधेयक दर्ता
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा आठ वटा विधेयक सभामा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये चार वटा विधेयक पारित भएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छन् ।
यस्तै आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेशसभामा तीन वटा विधेयक विचाराधिन रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएपनि पारित हुन सकेको छैन । प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइ सभामा टेबुल हुन बाँकी रहेको विधेयक एउटा रहेको छ । कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० रहेको छ ।
पाँच महिनापछि अधिवेशन आह्वान
कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तेस्रो अधिवेशन यही फागुन ३० गते दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्ण जिसीले बताए । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा एक ८३ को उपधारा (१) बमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई सिफारिस गरिएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ३९औँ बैठक गत असोज २२ गते अन्त्य गरिएको थियो । करिब पाँच महिनापछि सरकारले सभाको तेस्रो अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले तेस्रो अधिवेशन आह्वान गरेसँगै प्रदेशसभा सक्रिय हुने प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार अबको तेस्रो अधिवेशनमा समितिहरूले प्रतिवेदन पेस गर्ने, विचराधिन तीन वटा विधेयकलाई अघि बढाउने र नयाँ दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग विधेयक माथि छलफल गर्ने कार्यसूचि तय हुनेछ । उनले भने, ‘दोस्रो कार्यकाल दोस्रो अधिवेशसम्म प्रदेशसभामा आठ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये चार वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । तीन वटा विचराधिन र एउटा विधेयक नयाँ दर्ता भएको छ ।’
रजनी याेगी ।