दलित अधिकार विधेयकबारे नीति संवाद

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूसँग नीति संवाद गरिएको छ । प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा कर्णाली प्रदेश संवाद समूहको समन्वयमा बुधवार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो ।

नीति संवादमा दलित अधिकार सम्बन्धीको विधेयक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रोकिएकोप्रति दलित अगुवाहरूले दुखेसो पोखेका छन् । यो विधेयक पास गर्नमा सरकारले चासो नदेखाएको सरोकारवाला पक्षहरूको आरोप छ । दलित अधिकारकर्मी बसन्त विश्वकर्माले विधेयकको मस्यौदा बनेको साढे पाँच वर्षसम्म पनि संसद्सम्म नपुग्नु दलित समुदायका लागि दुखद कुरा रहेको बताए । ‘कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या छ । दलितका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएर यसको सुरुवात गरिएको हो’ उनले भने, ‘यहाँ संख्या बढी भएका उनै दलितमाथि थिचोमिचो भएको छ । त्यसैले त्यसको अन्त्य गर्न उक्त विधेयक आवश्यक छ ।’

दलित समुदायका अगुवा भिमबहादुर परियारले विभेदले जरा गाडेको कर्णालीमा कानुन बनाएर अन्त्य गर्न सकिने बताए । त्यस्तै दलितका लागि दलित आन्दोलनकी जिल्ला संयोजक माया बस्यालले उक्त विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नुका कारणहरू खोजी काम गर्न सबै निकाय तत्पर रहनुपर्ने बताइन् ।

दलितभित्रको पनि पछाडि परेको वादी समुदायलाई समेत विधेयकले मसिनोगरी समेट्नुपर्ने वादी समुदायका अगुवा हिरालाल बादीले बताए । त्यस्तै बादी सरोकार मञ्चका अध्यक्ष हिक्मत वादीले दलित सांसदहरूले यस विषयमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रमा सरोकारवाला पक्षहरूको जिज्ञाशालाई समेट्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जि.सी.ले विधेयक अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘हाम्रोे मन्त्रालयले गर्ने विषयमा सबै गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गएर रोकिएको छ । हामीले बारम्बार क्याबिनेटमा बोलिरहेका छौँ । प्रयास गरिरहेका छौँ । छिट्टै त्यसले केही निष्कर्ष दिनेछ ।’

त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले छिटो छरितो किसिमले विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेकपा माओवादी (केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले सरकारकै अरुचिका कारण विधेयक रोकिएको भन्ने गलत सन्देश नफैलाउन अनुरोध गरे । उनले विधेयक पासका लागि सबैसँग छलफल र बहस भइरहेको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्यहरू लक्ष्मी सुनार, दक्षिणा शाही, गौमता वि.क. लगायतले दलित अधिकारसम्बन्धी बनेको विधेयकका विषयमा संसद्मा बारम्बार आवाज उठाउने गरेको र आगामी दिनमा विधेयक पास गराउन लागिपर्ने प्रद्धिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक तथा अधिवक्ता उपेन्द्रबहादुर विकले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका र कर्मचारीहरूको तालमेलामा मात्रै यो विधेयक सफल हुने बताए ।

कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले समितिले विधेयक पास गर्नका लागि हरदम प्रयास गरिरहेको बताए । समितिले जुनसुकै हालतमा पनि उक्त विधेयकलाई संसद्मा ल्याएर पास गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मितिः   १७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार ०५:०२