पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडीसहितको सुविधा: निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सुर्खेत: पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई गाडीसहितको सुविधा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले शाहीलाई गाडीसहितको अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । गत पुस २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले रिट दायर गरेका थिए । उनले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेबारे कुनै कानुन नै नभएकोले उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट दिएका हुन् । सोही रिटमाथि सोमवार न्यायाधीशद्धय लोहितचन्द्र शाह र खड्कबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक माग बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नहुँदासम्म कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनेगरी गरेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएका परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु, तत्काल यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली–२०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सरकारले प्रदेशसभाको कार्यकालभर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जसवापत एक थान गाडीसहित सवारी चालक उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यसैगरी गाडी मर्मत खर्चवापत वार्षिक बढीमा एक लाख ५० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मासिक दुई सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेश ऐनबमोजिम हुने भनिएको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ मा बहालवाला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाको सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संविधान तथा प्रदेशका कुनै पनि कानुनमै नभएको सुविधा दिने खोजेको हो । अब उच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ । निर्णयका आधारमा गरिएका परिपत्रसमेत कार्यान्वयन नगरेर यथास्थितिमा राख्नु अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता खनाल पूर्वमुख्यमन्त्री वा अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई गाडीसमेतको सुविधा दिन पाउनेगरी कानुनै बनाउन नपाइने बताउँछन् । ‘संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने अधिकार दिएपनि पूर्वमुख्यमन्त्री वा अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई गाडीसमेतको सुविधा दिन पाउनेगरी कानुनै बनाउन पाइँदैन’ उनले भने । त्यसमाथि सरकारले संसद्को अधिवेशन छल्दै हतारहतार गरेको निर्णय कर्णाली प्रदेश सरकारकै विनियोजन ऐन–२०८० विपरित भएको उनले जनाए । ‘हतारहतारमा गरिएको उक्त निर्णयले पूर्वपदाधिकारीहरूका बिचमा समेत असमानता पैदा गरेको छ’ खनालले भनेका छन् । साथै संविधानवादको भावना विपरित सरकारले उक्त निर्णय गरेकाले रिट दायर भएको समेत बताए ।

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमेत पाँच जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । फागुन १ गते दायर भएको रिट निवेदनमा फागुन २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा फागुन ९ गतेको पेशी तोकिएकोमा समय अभावका कारणले उक्त मितिमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सोमवार दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामबहादुर भण्डारी, मातृकाप्रसाद खनाल, नारायणनाथ योगी, टिकाप्रसाद पोखरेल, हस्तराज रेग्मी र निवेदक खनालले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकोतर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्तो कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता कमलप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए । दुवै पक्षको बहसपश्चात् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

 

प्रकाशित मितिः   १५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार १०:११