गठबन्धनमा अल्झेको राजनीति

गठबन्धनका कारण जनताको अभिमतभन्दा फरक धारबाट सरकार निर्माण भएको कुरा सबैको जानकारीमा छ । सुशासन र जनजीविकाको सवालमा उदासीन यो सरकारले नैतिकताको भाषण र अनावश्यक प्रचारबाजीमा अधिक समय खर्च गर्दै दिन धकेलिरहेकोे छ । गठबन्धनले जनमतलाई उपेक्षा मात्र गरिरहेको छैन, देशको राजनीतिलाई पनि गिजोलिरहेको छ । गठबन्धनभन्दा पहिला तीन ठूला राजनीतिक पार्टीको केही चर्चा–समीक्षा गरौँ ।

देशको ठूलो र पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको आम चुनावमा एमालेभन्दा पछि परेको कारण सत्ता गुमायो । सत्ता गुमाएको पीडा मात्र होइन, मतदातामा आशा र विश्वास जगाउन नसकेकोले कांग्रेस कमजोर हुँदै गएको भनी नेतृत्वले निरन्तर आरोप खेपीरहनु प¥यो । सत्तासीन कम्युनिष्टको आपसी स्वार्थ बाझिएको कारणबाट प्रधानमन्त्री पद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भागमा जबरजस्त पर्न गयो । यो मुलुकमा कम्युनिष्ट मतदाताको बाहुल्य भएका कारण कम्युनिष्ट पसल थापेका पार्टीहरूलाई नचिरेसम्म कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने ढंगबाट मात्रै बुझेका देउवाले कार्यकर्ताको नाइँनास्तीका बाबजुद पनि धर्म–कर्म, आचरण, विचार, सिद्धान्त, संस्कार कतै केही नमिल्ने स्वार्थमा मात्रै थुतुनो गाड्ने कम्युनिष्टसँग गठबन्धन गरे । परिणाम पहिलो पार्टी त बन्यो तर कांग्रेसले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्न सकेन ।

कम्युनिष्ट घटकमा सबैभन्दा ठूलो दल हो एमाले । दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सकिरहेको थिएन एमालेले, त्यसमाथि भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको डण्डा चलाएर कार्यकर्तालाई खिन्न बनाएको थियो । पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको रेल, पानीजहाज र घरघरमा ग्यासको पाइप लाइन पु¥याउने भन्ने हावादारी गफले पनि निर्वाचन परिणामलाई अवश्य क्षति पु¥यायो । ओलीले विधि र पद्धति लत्याउँदै मनपरी ढङ्गले पार्टी चलाउन थालेपछि माधवकुमार नेपालहरूले निकास खोजे । निर्वाचनको मुखमा पार्टी चिरेर या चोइट्याएर जे भाष्य बनाए पनि नेपालहरू बाहिरिँदा पार्टीलाई ठूलो–सानो धक्का लागिरहेकोे थियोे भने राप्रपा नेपालका एउटा बदनाम पात्रलाई मायाले हो कि द्रव्यको ताकतले हो चुनाव चिन्ह दिएपछि जनतामा अवश्य पनि राम्रो सन्देश गएन । यति हुँदाहुँदा र गठबन्धनले घेराबन्दी गर्दागर्दै पनि निर्वाचनमा दोस्रो दल हुन आयो एमाले । लोकप्रिय मतबाट जनआस्था कायम छ भन्ने पनि बुझिन आयो ।

संविधानसभाको सुरु निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेलाई उछिनेर पहिलो दल बनेपछि माओवादीको नेतृत्वलाई उल्का मात चढ्यो । त्यसपछिको निर्वाचनमा माओवादी ओरालो मात्रै झरेन, नेतृत्वलाई अस्तित्व जोगाउन पनि हम्मेहम्मे पर्न थाल्यो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको भावनामा चोट पु¥याउँदै मनोगत ढङ्गबाट पार्टी परिवारवादमा हुलेका कारण उच्च नेता कार्यकर्ताहरू प्रचण्ड परिवारको माओवादी छोडी लाखापाखा लागे । दिनप्रतिदिन खिइदै गएको पार्टीले निर्वाचनको सामना गरी आफू र घरीघरी अवसर पाइरहने आफ्ना निश्चित केही व्यक्तिले विजय पाउन कांग्रेससँग कि एमालेसँग टासिन पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति अपनाएर सत्ता फुत्काउनै पर्छ भन्ने बलियो मान्यता राख्ने प्रचण्डलाई कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताले थुरेर जतिसुकै अपमान गरेपनि सहेर पचाउनुको विकल्प भएन ।

चुनावी परिणामबाट तेस्रो पार्टी अथवा ३२ सिट प्राप्त गरेको माओवादीका प्रचण्डलाई गठबन्धनको आन्तरिक सहमति बमोजिम पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हुने हुटहुटिले सताउन थाल्यो । पार्टी पहिलो भएपछि शेरबहादुर देउवाको मनमा पनि लालच पलायो, त्यसमाथि कार्यकर्ताले पनि आपत्ति जनाउँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारिहाल्न आनाकानी गरिरहेका थिए । कांग्रेस र माओवादीसँग छुट्टाछुट्टै गोप्य समन्वय गरिरहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीले उनीहरू बीचको अनमन थाहा पाइसकेपछि पदको भोकले व्याकुल बनेका प्रचण्डलाई तानेर प्रधानमन्त्री बनाइदिए । सिद्धान्त, आदर्श, नैतिकता, लाजसरम पचाउँदै हिजो उपेक्षा गरेको दौरा र सुरुवालमा बेरिएर प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए प्रचण्डले । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सभामुख र राष्ट्रपति फुत्काउने दाउ थियो एमालेको । सभामुख जोगाउन नसके पनि राष्ट्रपति नफुत्काउने हेतुले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो कांग्रेसले । ढोक्सा नथाप्न भनी एमालेले कांग्रेसलाई चेतावनी दिँदादिँदै र प्रचण्डलाई चाट्दाचाट्दै पनि उनी बटारिदै गएपछि राष्ट्रपति कांग्रेसको भागमा पर्न गयो ।

जनताको चाहना र भावना बमोजिम कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्नुपर्ने थियो । एमालेसहित कांग्रेसका कतिपय उच्च नेताको यो धारणामा एकरूपता देखिए पनि सभापति देउवालाई स्वीकार्य थिएन । देउवाको दृष्टिकोणमा एमालेसँग संयुक्त सहकार्य गर्नु भनेको एमाले मोटाउँदै जानू र कांग्रेस दुब्लाउनु हो । केपी ओली हावी हुँदै जादँ आफू ओझेल पर्नुपर्छ भन्ने डर पनि पसेको छ देउवाको मनमा । आन्तरिक सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री पद नजिक नजिक आइरहेको छ । बरु तिथि मिति सारेर भएपनि आफू प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि मात्र आगामी महाधिवेशन गर्ने र सकेसम्म आफ्नी श्रीमतीलाई दलको नेतृत्व बुझाउने दाउपेचमा देखिन्छन् देउवा । अब महिला पनि दलको महासचिव र उपसभापतिमा लड्न पाउनुपर्छ, दलले महिला कोटा छुट्याउनु पर्छ भनी बराबर मिडियामा बोलिरहेकि छिन् आरजु देउवा । महिलाको लागि आवाज उठेको छ गजब हो भन्ने लाग्छ सुन्दा, तर त्यो मैदान आफै खेल्नको लागि तयार पारिएको हो । चुनावी सरकारको नेतृत्व लिएर हैकम चलाउँदै पार्टी र संसद्मा आफ्नो पकड जमाउने देउवाको भित्री दाउ सायद कांग्रेसीजनमा अरुले पनि बुझेका हुनसक्छन् ।
भोलि सत्ता बागडोर देउवाको हातमा आउने घडीमा प्रचण्डले धोका दिएर ओलीसँग मिल्न गए के हुन्छ ? यो प्रश्नले देउवालाई सताइरहेको छ । यो असम्भव पनि छैन, किनकि स्वार्थका लागि आफ्नै दल पनि विलय गराउन पछि नपर्ने प्रचण्डले पदका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने मानक बनिसकेको छ राजनीतिमा । प्रचण्डसँग गठबन्धन कायम रहँदासम्म यो त्रास त देउवाका लागि जिवित रहिरहन्छ । केही ठेगान छैन, बिन्ठिएर प्रचण्ड कुन दिन फेरि ओलीको बार्दलीमा हात हल्लाउन पुग्छन् । गठबन्धन सरकार भ्रष्ट छ, खत्तम–नालायक छ भनि सराप्दै सार्वजनिक खपतका लागि ओली जोडतोडले जतिसुकै चिच्याउन् उनले मौका हेरिरहेका छन् । कहिले आरजुसँग भेटेर प्रचण्डलाई तर्साउँछन् त कहिले प्रचण्डसँग भेटेर देउवाको खलखल पसिना छुटाइ दिन्छन् । सकेसम्म यो गठबन्धन भत्काएर नभए आउने निर्वाचनपछि जसरी पनि सत्ताको लगाम समाउन ओली छटपटाइ रहेका छन् । पार्टीमा आफ्नो हालीमुहाली छोडेर ओलीले अरुको नेतृत्व स्वीकार्न सक्दैनन् । हिजो पार्टी फुटाली गएको कोही ७० वर्ष उमेर काटेको वृद्धि पुरुषलाई फेरि भिœयाउन भनी पार्टीको विधान संशोधन गरिएको दृष्टान्त पनि त्यति टाढा छैन । ‘सम्धीको निउ आफैलाई घिउ’ भने झैं समय परिस्थिति आफ्नो अनुकूल पार्न ओलीले त्यो तारतम्य मिलाइरहेका छन् ।

भाषण र अन्तरवार्तामा सरकारको कार्यप्रगतिको जतिसुकै लामो फेहरिस्त सुनाए पनि एकवर्षे कार्यकालमा केही गर्न नसकिएको यथार्थ प्रचण्डलाई थाहा छ । आफ्ना कुरा जनताले पत्याएकै छैनन् भन्ने पनि उनले बुझेका छन् । उनले चाहेर पनि सक्ने रहेनछन् । मन्त्री फेरेर नयाँ जोश र जाँगर झिक्छु भनेको धेरै भयो, छानबिनले दोषी देखिएका र बात लागेका मन्त्रीहरूलाईसम्म फेर्न बदल्न सकिरहेका छैनन् । खासमा त उनी आफू र आफ्ना परिवारको व्यवस्थापनका लागि सत्तामा गएका हुन् भन्ने देखिन आयो । विभिन्न न्यायीक निकायमा विचाराधीन रहेका मुद्दाबाट जोगिन सत्ता नै सुरक्षित हुन गयो । परिवार मोहका कारण जनाधार भत्कदै गएपछि बाध्यताले उनी कहिले एमालेको शरणमा पर्छन् त कहिले कांग्रेसको पेटिमा बास माग्छन् । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने र हिन्दुराज्य कायम गर्नुपर्ने भन्ने विषय घनिभुतरूपमा उठिरहँदा चिन्ताग्रस्त प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी फुत्किन्छ कि भन्ने सन्ताप परेको छ । यहाँ ठूला नेताहरूको मनोगत स्वार्थमा गठबन्धनको राजनीति यसरी अल्झेको छ कि चाहेर पनि सजिलै यिनीहरूले फुकाउन मान्दैनन्, किनभने एकअर्कामा पटक्कै विश्वास छैन । स्वार्थले विश्वासलाई जतिखेर पनि घात लगाउन सक्छ । अनुभवले के देखायो भने जनाधार बलियो भएको जुनकुनै पनि पार्टीलाई सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनले आवश्यक संख्या पुग्नै नदिने अवस्था सिर्जना गर्दोरहेछ । त्यसकारण निर्वाचन पूर्व गरिने अपवित्र गठबन्धनले देशलाई बर्बाद पार्ने मात्र होइन, यसबाट पार्टीको सत्व पनि नाँसिदै जाँदोरहेछ । राजनीतिले जनतामा थुपारेको निराशाबाट यही बुझिन आउँछ ।

पहिलो बुँदामा संवैधानिक राजसंस्था, दोस्रो बुँदामा नेपाल हिन्दुअधिराज्य तेस्रो बुँदामा प्रदेश संरचना खारेजीसहित गरुङ्गा गरुङ्गा ४० बुँदे माग राखेर राप्रपाले यही फागुन ९ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रचण्डलाई यो माग ‘निल्नु न ओकल्नु, मुखको तातो पिँडालु’ हुनेछ । माग सम्बोधन नगरिए संसद् र सडकबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ राप्रपाले । ‘उता टाल्यो यता चुहिने, यता छेक्यो उता भत्किने’ भइरहेको हैरान गठबन्धन सरकारलाई नयाँ संकट थपिएको छ ।

जनतामा आक्रोश यति चुलिँदै गएको छ कि राप्रपाको मागसँग जनताले ऐक्यबद्धता जनाए भने सत्ता मात्र होइन व्यवस्था नै उलटफेर हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । प्रचण्डले आफ्नो अनुकूलतामा बराबर जोड दिएर प्रयोग गर्ने अग्रगामी र पश्चगामी शब्दजालले उनको नौबतलाई रोक्न सक्ला कि नसक्ला भविष्यले देखाउला ।

प्रकाशित मितिः   १३ फाल्गुन २०८०, आईतवार ०५:०४