लोकप्रिय कार्यक्रम अलपत्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएको छैन । २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोल्नेगरी कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । सुरुवाती तीन आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएको कार्यक्रम प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरेपनि कार्यान्वयन भने नभएको हो । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
सुरुको वर्ष कार्यक्रमको महङ्खव बढेको भन्दै दोस्रो वर्षमा बजेट बढाएर विनियोजन भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाख छुट्याइएको थियो । तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ करोड पु¥याइयो । त्यसपछि पनि बर्सेनि बजेट विनियोजन भइरहेको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने पछिल्लो दुई वर्षमा प्रदेशले बजेट कार्यान्व्यनका लागि पालिकाहरूलाई पठाएकै छैन । सरकारले उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको अधिकृत उपाध्यायले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । दुई आर्थिक वर्षमा पालिकामा बजेट नगएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैन भने बजेट अर्थ मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ । यसैबीच सरकारले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै जाँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने देखिएपछि कार्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
सरकारले हचुवामा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम पनि त्यस्तैमध्येको एक हो । कुनै योजना वा कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन नगर्ने, लोकप्रियताको लोभमा निर्णय गरिहाल्ने तर कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नहुने हुँदा यस्ता कार्यक्रम असफल हुने गरेका छन् । सकारात्मक उद्देश्यले ल्याइएको भएपनि कार्यान्वयनको प्रभावकारी योजना नहुनाले समस्या निम्तिने गरेको हो । अहिले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तनबारे विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि नै पर्याप्त छलफल र अध्ययन गरेको भए आज कार्यान्वयनको चुनौती हुने थिएन । यसबाट पाठ सिकेर प्रदेश सरकारले लोकप्रियताको लोभमा बनाउने योजना र कार्यक्रमबारे ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः १३ फाल्गुन २०८०, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।