पाइलैपिच्छे परेसानी

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर–९ का धर्मराज रावललाई स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि अस्पताल जान निकै झन्झटिलो लाग्छ । ‘स्पाइनल कर्ड इन्जुरी’ भएका उनलाई दैनिक अस्पताल पुग्नैपर्छ ।

फिजियोथेरापी उपचारका लागि हरेक दिन अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अस्पतालको भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको रावलले बताए । भन्छन् ‘सुरुमा त अस्पतालसम्म पुग्न नै अप्ठ्यारो । पुगेपनि टिकट काट्नमा समस्या छ ।’

कुनै बेला टिकट काट्ने ठाउँमा हुने भीडभाडमा उनको ह्वील चियर पस्दैन । शारीरिक अपाङ्गताका कारण उपचार सेवा लिन समस्या भएको कैयौँ नमिठा अनुभवहरू उनीसँग छन् । अस्पतालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई टिकट काट्ने छुट्टै लाइन तथा ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । रावलले भने, ‘कुनै बेला टिकट काट्ने ठाउँमा मेरो ह्वील चियर नै छिर्दैन । मेरो पनि टिकट काटिदिनु न भनेर सहयोग माग्नुपर्छ । केहीले सहयोग गर्छन् । केहीले वास्तै गर्दैनन् ।’ अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना नहुँदा दैनिक समस्या झेलिरहनुपरेको छ । उनी थप्छन्, ‘अस्पताल जाँदा साथमा एक जना लिएरै जानुपर्छ । आफू एक्लै गइयो भने कोही न कोहीको सहयोग त माग्नैपर्छ । अरुको सहयोगविना हामीले उपचार पाउने ठाउँसम्म पुग्नै सक्दैनौ ।’

वीरेन्द्रनगर–३ कि नम्रता भारती बहिरा वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी व्यक्ति हुन् । उनी वीरेन्द्रनगरमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन्छिन् । तर कार्यक्रम उनलाई के विषयवस्तु जानकारी गराइयो ?
के हुँदैछ ? कसले के बोल्यो भन्ने थाहा हुँदैन । औपचारिक कार्यक्रमहरूमा दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ । बहिरा व्यक्तिहरूलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट सेवा दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर–४ का केशव रोकायलाई मनोसामाजिक समस्या छ । उनले आफ्नो जीवनकालमा सामाजिक कलंकको सामना गर्नुपरिरहेको बताए । नागरिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका भेदभावहरूको सामना गर्नुपरेको सुनाए । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी क्षमता र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्नेगरेको उनको दुखेसो रहेको छ । ‘मनोसामाजिक अपाङ्गता कुनै अपाङ्गता होइन तर समाज र राज्यले उपेक्षा गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई समाज र राज्यले हेर्ने दृष्टीकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

वीरेन्द्रनगर–१० मा बस्दै आएका बसन्त जैसी दृष्टिविहीन छन् । उनी अपाङ्गता भएकै कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउँछन् । राज्यले ऐनमा व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा बेवास्ता हुनेगरेको उनको भनाइ छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने हरेक सेवाबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै जैसीले सरकारी सेवा लिन सास्ती हुनेगरेको सुनाए । सरकारी कार्यालयहरूमा अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा थप सास्ती भइरहेको उनको भनाइ छ । आफूहरू राज्यको दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको अनुभव हुनेगरेको, समाजमा विभेद भोग्नुपरेको, सवारी साधन प्रयोग गर्न समस्या हुनेगरेको उनले बताए ।

 

कर्णालीमा ५२ हजार अपा·ता भएका व्यक्ति

कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्याको तीन दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् ५२ हजार ६ सय चार जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । प्रदेशभर २३ हजार नौ सय एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।

यसैगरी प्रदेशमा दृष्टीविहीन र न्यून दृष्टीविहीनसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति नौ हजार सात सय ३९ जना छन् । बहिरा र सुस्त श्रवण गरी आठ हजार आठ सय ३३ जना, श्रवण दृष्टीविहीन आठ सय २२ जना, स्वर बोलाइसम्बन्धी तीन हजार दुई सय १५, बौद्धिक अपाङ्गता पाँच सय ३०, हेमोफिलिया एक सय ७४, अटिजम तीन सय नौ, बहुअपाङ्गता तीन हजार ६ सय २३ जना रहेका छन् ।

यस्तै, दुई दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् एक हजार चार सय ५८ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक विभेद र अवरोधका कारण अझै खुल्न सकेका छैनन् ।

 

यातायातमा ५० प्रतिशत छुट गर्न माग

सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा ‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय पहुँच परीक्षण तथा जनवकालत समूहले यस्तो माग गरेको हो । बिहीवार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यलाई भेटेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना माग राखेका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँचयुक्तताको माग गरेका छन् । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जनवकालत समूहका संयोजक बसन्त जैसीले नेपालको संविधान २०७२ को भावना र मर्म अनुरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहुलियत र सुविधाको दफा ३७ दशमलव २ अनुसार सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाइजहाजजस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट गराउनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि यातायात समिति प्रा.लि.मा गएको निहुँ बनाइ भाडामा छुट नदिएको उल्लेख गरे ।

यसैगरी बहिरा अपाङ्गता भएकाको हकमा सेवा लिन असहज हुनेगरेकाले सरकारी कार्यालयहरूमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । संयोजक जसीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट माग्न सम्बन्धित टिकट काउन्टरमा पुग्दा छुट नदिनु भनि प्रालिले पत्राचार गरेको हुँदा दिन मिल्दैन भनि दुव्यवहार गर्ने गरेको, आरक्षण सिटको पनि व्यवस्था नगरेको, टिकट काउन्टरमा जाँदा पनि गाडिमा गएर बस्नुस भन्ने जस्ता व्यवहार हुनेगरेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले संविधानमा व्यवस्था भएका विषय कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राखेका सवाल जायज भएको र सम्बन्धित कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने समेत आश्वासन दिए ।

प्रकाशित मितिः   ११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार ०५:०५