कुपोषणको डर
पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारी तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या देखिएको छ । १८ प्रतिशतको कम तौल तथा चार प्रतिशतमा ख्याउटेपना र ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ । कर्णालीका दुर्गम गाउँहरूमा घरैपिच्छे कुपोषित बालबालिका छन् । प्रदेशमा ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम् आहार उपभोग गर्न पाउँदैनन् । सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य छ । तर, कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन सहज छैन । कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन गरिबी प्रमुख चुनौती बनेको छ । प्रदेशको गरिबी दर ५१ प्रतिशत छ ।
यस्तै कर्णालीमा बालमृत्यूदरको अवस्था पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार बालमृत्युदरको अवस्थासमेत भयावह देखिएको छ । पाँच वर्षमूनिका प्रति एक हजार जिवितमध्ये ४६ जना बालबालिकाको मृत्यु हुनेगरेको छ । एक वर्षमूनिका एक हजार जिवित शिशु बालबालिकामध्ये ३७ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । जन्मिएका २८ दिनका नवशिशुमध्ये २६ जनाको मृत्यु हुनेगरेको छ । पर्याप्त स्रोत र सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसक्दा गरिबीले प्रताडित हुनुपरेको प्रदेश हो, कर्णाली । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर उच्च छ । समग्र विकासका सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् । यहाँका कतिपय परिवार सन्तुलित आहारबाट वञ्चित मात्र होइन छाक टार्नै मुस्किल अवस्थामा छन् । पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण भयावह बनेको छ । पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारी तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको छ । कुपोषण हुनुको प्रमुख कारण खाद्य असुरक्षा हो । जसको प्रभाव बालबालिकामा देखिने गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ । कर्णालीका दुर्गम गाउँहरूमा घरैपिच्छे कुपोषित बालबालिका छन् ।
तथ्यांक डरलाग्दो छ । तर कुपोषणको कहरबाट प्रदेशलाई बाहिर निकाल्न प्रभावकारी काम भएका छैनन् । सरकारी तहबाट योजना र कार्यक्रम बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन । पोषण सुधारमा लगानी नै नभएको होइन । अधिकांश जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दर्जनौं कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू लागू गरिएका छन् । तर उपलब्धी भने देखिएको छैन । त्यसैले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन लगानी बढाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।
प्रकाशित मितिः ११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार ०५:०३
सम्पादकीय ।