औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा बेवास्ता

कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अन्योलमा परेको छ । बजेट अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी काम अघि बढाइएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ को मैनतडालाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । भेरीगंगा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई ९९ सय रोपनी जग्गा समेत उपलब्ध गराएको छ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि डीपीआर पनि निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरेको हो । साढे दुई वर्ष अघि नै डीपीआर निर्माण गरिएको भएपनि हालसम्म कुनै पनि ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन । निर्देशनालयले २०७८ जेठ १८ गते डिपीआर निर्माण गरेको हो ।

यो वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा थप समस्या भएको छ । औधोगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त वर्ष डीपीआर निर्माणबाहेक अन्य काम हुन सकेन । सुरुको आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले दोस्रो आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरेन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट विनियोजन नहुँदा काम अघि बढेको थिएन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले निकै न्यून मात्र बजेट विनियोजन गर्‍यो । उक्त आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर मन्त्रालयले ढिलागरी कार्यसूचि स्वीकृत गरेकाले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७९ असार २५ गते कार्यसूचि स्वीकृत भएको थियो । जसले गर्दा काम हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाउने भन्दै प्रस्तावित स्थानको अवलोकनसमेत गरेका थिए । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट नै विनियोजन नगर्दा काम अघि बढाउन समस्या भएको हो । प्रस्तावित क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) को कामसमेत भएको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कुराले हौसिएका यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा भइरहेको ढिलाइले भने निराश बनेका छन् । जग्गाको टुँगो लाग्नुका साथै डिपीआर समेत तयार भइसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजना अघि बढ्नुपर्ने हो । तर सरकारकै बेवास्ताका कारण ढिलाइ भएको छ । प्रदेश महत्वका आयोजनाका रूपमा हेरिएको औद्योगिक क्षेत्रकै लागि बजेटको सुनिश्चितता नगर्नु सरकारको कमजोरी र हेलचक्य्राइ देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ फाल्गुन २०८०, बिहीबार ०५:०३