प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणअघि नै अलपत्र

यो वर्ष बजेट नै विनियोजन भएन, बजेट नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अन्योलमा परेको छ । बजेट अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी काम अघि बढाइएको थियोे । कर्णाली प्रदेश सरकारले भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ को मैनतडालाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । भेरीगंगा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई ९९ सय रोपनी जग्गा समेत उपलब्ध गराएको छ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि डीपीआर पनि निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरेको हो । साढे दुई वर्ष अघि नै डीपीआर निर्माण गरिएको भएपनि हालसम्म कुनै पनि ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन । निर्देशनालयले २०७८ जेठ १८ गते डिपीआर निर्माण गरेको हो ।

बजेट अभावका कारण अन्य काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मुकुन्द्रनाथ योगीले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा थप समस्या भएको छ । औधोगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त वर्ष डीपीआर निर्माणबाहेक अन्य काम नभएको योगीको भनाइ छ । सुरुको आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले दोस्रो आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरेन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट विनियोजन नहुँदा काम अघि बढेको थिएन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले निकै न्यून मात्र बजेट विनियोजन गर्‍यो । उक्त आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर मन्त्रालयले ढिलागरी कार्यसूचि स्वीकृत गरेकाले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७९ असार २५ गते कार्यसूचि स्वीकृत भएको थियो । जसले गर्दा काम हुन सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाउने भन्दै प्रस्तावित स्थानको अवलोकनसमेत गरेका छन् । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट नै विनियोजन नगर्दा काम अघि बढाउन समस्या भएको हो । प्रस्तावित क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) को कामसमेत भएको छैन । यो वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गर्ने योजना बनाएको भएपनि बजेट नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक योगी बताउँछन् ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कुराले हौसिएका यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा भइरहेको ढिलाइले भने निराश बनेका छन् । भेरीगंगा नगरपालिकाले समेत औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि ९९ सय रोपनी जग्गासमेत उपलब्ध गराएको भेरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । उनले डिपीआर निर्माण र जग्गाको टुँगो लागिसकेकाले काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको बताए । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने ठाउँ कृषि तथा जैविक मार्ग भएको भन्दै उनले औद्योगिक क्षेत्र घोषणामा सीमित राख्न नहुँने जनाए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि काम अघि बढाउने जनाएको छ । उक्त काम अघि बढाउनका लागि बजेट सुनिश्चितताको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रसाद देवकोटाले बताए । बजेटकै कारण काम नरोकिने भन्दै सचिव भण्डारीले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भए काम अघि बढाउने जानकारी दिए । यो वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) को काम गरिनेछ । मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २ फाल्गुन २०८०, बुधबार ०५:०५