सेवाग्राहीलाई सास्ती

प्रदेश सरकारले मातहतमा रहेका केही निर्देशनालय खारेज गरेको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गरिएको हो । सरकारको यो निर्णय अहिले विवादित बनेको छ । हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा उल्लेखित कार्यालयले गर्दै आएका कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ । सरकारले केही निर्देशनालय खारेज गरेपनि उस्तै प्रकृतिका केही निर्देशनालय भने कायम राखेको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, वन तथा वातावरण निर्देशनालय र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतलाई पनि कायम राखिएको छ ।

कार्यालयहरू खारेज गरिए पनि ति कार्यालयको काम अन्य निकायबाट हुन सकेको छैन । यसका लागि केही कानुनी जटिलता पनि देखिएका छन् । कैयन संघीय ऐनअन्तर्गतका कार्यक्रम प्रदेश निर्देशनालयहरूमार्फत् कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए । एकाएक कार्यालय खारेज भएपछि ति कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कुन ऐन अन्तर्गत रहेर र कुन निकायबाट अघि बढाउने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ अहिले सेवाग्राही थप समस्यामा परेका छन् । विभिन्न काम लिएर सेवाग्राही निर्देशनालयमा पुग्छन् । तर त्यहाँ उनीहरूको काम हुँदैन, निराश भएर फर्किन्छन् । माघ १० गते प्रदेश सरकारले कृषि विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेको हो । कार्यालय खारेज भइसकेपछि कर्मचारीसमेत अलमलमा छन् । विधिवत रूपमा कार्यालय खारेज भएपनि कर्मचारी हाजिरी लगाउन कार्यालय आइपुग्छन् । तर कार्यालय खारेज भइसकेकाले सेवाग्राहीको काम भने हुँदैन । सेवाग्राही कार्यालयमा धाउने क्रम रोकिएको छैन । कतिसम्म भने आएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको काम कुन निकायबाट हुन्छ भनेर समेत भन्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । एकाएक भएको निर्देशनालय खारेजीको निर्णयले अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले कृषि विकास निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । तर उक्त निर्णयले ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा अन्योल भएको छ । निर्देशनालयले तीन वटा कार्यालयको काम गर्दै आएको थियो । कृषि विकास कार्यालय सुर्खेत, नाफा परियोजना र निर्देशनालयको काम एकैसाथ गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेज भएसँगै नयाँ योजनाको सम्झौता र सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिने काम ठप्प भएको छ । यस्तै खारेज गरिएको प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले पनि काम ठप्प पारेको छ । कार्यालय खारेज भएपछि काम ठप्प पारेको हो । निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौं योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । यसरी हचुवामा निर्णय गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकमा परेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १ फाल्गुन २०८०, मंगलवार ११:५७