महिला सवलीकरण र सहभागिता

‘बदलिदो परिस्थितिमा कामकाजी महिला, सन् २०३० सम्ममा बराबरी पाइला’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र ‘महिला सम्मानको आधार सीपयुक्त हात र स्वरोजगार’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ १०७ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपालमा पनि भव्यताका साथ मनाइदैछ । उत्पादनको क्षेत्रमा स–सम्मान जोडिन पाउनुपर्छ र आर्थिक रूपले महिलाहरू आत्मनिर्भर भए भने मात्र राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत सवैक्षेत्रमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसक्छ भन्ने मान्यता यो दिवसले राख्दछ । माक्सवादका अभिन्न सिद्धान्तकार तथा कार्लमाक्सका मित्र फेडहिक एंगेल्सले तयार पारेको ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यसत्ताको उदय’ नामक पुस्तक महिलामुक्ति आन्दोलनका लागि विश्वकै पहिलो दस्तावेज हो । यो दस्तावेजलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरेकी समाजवादी नेता क्लारा जेट्कीनले सन् १८९० मा पेरिसमा आयोजित समाजवादी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा महिलाहरूका विशेष अवस्थाका (गर्भधान, सुत्केरी, मातृशिशु स्याहार, पोषण र स्तनपान) बारेमा उनीहरूका लागि विशेष सम्बोधनको आवश्यकता छ भनि आवाज बुलन्द गरेकी थिइन् । क्लारा जेट्कीन नै पहिलो महिला हुन् जसले महिला पुरुष दुवैको समानताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट आवाज उठाएकी थिइन् । क्रमशः महिला अधिकारका आन्दोलनहरू अगाडि बढ्दै गए । सन् १९१० मा कोपन हेगनमा सम्पन्न दोस्रो अन्र्ताष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा क्लाराले ८ मार्च १९५७ मा अमेरिकाको कपडा उद्योगमा महिलाले कामको घण्टा घटाउने माग गर्दै गरेको हड्तालको सम्झानामा ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राख्दै त्यस प्रस्तावलाई पारित गराएपछि विश्वभरका महिलाले ८ मार्चलाई आफ्नो आन्दोलनको प्रतिकको रूपमा लिएका छन् ।
महिलाहरूले श्रम गर्न पाउनुपर्छ, उत्पादनको क्षेत्रमा महिला पुरुष दुवैको समान सहभागिता हुनुपर्छ, योग्यता क्षमताको विकास गर्दै राष्ट्र सञ्चालनमा दुवैको साझा सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता यो दिवसले राख्दछ । तर हाम्रो समाज परिवेश र राष्ट्रलाई नै हेर्दा महिलाहरू अझैसम्मपनि उत्पादनको क्षेत्रमा जोडिन नसकेको अवस्था छ । आखिर किन महिलाहरू पेसा, व्यवसाय र उत्पादनका क्षेत्रमा जोडिन सकेका छैनन् ? यसलाई अध्ययन गर्दा महिलावादका सम्बन्धमा प्रतिपादन गरिएका चारवटा दृष्टिकोणलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा
(१) विभिन्नताको दृष्टिकोणः
महिलाहरूमा हुने विविधता जैविक व्याख्या, संस्थागत व्याख्या र सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्याख्या गरी तीन किसिमले व्याख्या गरिएको छ । यी व्याख्याहरू प्रायः पुरुष अनुभवबाट सिर्जित भएको देखिन्छ । सबै परिभाषामा पुरुषहरू शक्तिशाली र महिलाहरू कमजोर भएको देखाइन्छ ।
(२) असमानताको दृष्टिकोणः
उदार नारीवादमा लिङ्गका आधारमा हुने श्रम विभाजन र सामाजिक क्रियाकलापका सार्वजनिक र निजी गरी दुई छुट्टाछुट्टै व्याख्या गरिएको छ । जसमा सार्वजनिक क्षेत्रमा पुरुषहरूको अधिपत्य छ । व्यवसाय उद्योगधन्दा, जागिर, बजार आदि घरबाहिरको काम जसले व्यक्तित्व विकास गर्छ, यसलाई इज्जत प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ र आर्थिक रूपले पनि सवल बनाउँछ । यी सबै क्षेत्रमा पुरुषको बाहुल्यता रहेको छ । भने बच्चाको हेरचाह, बच्चा जन्माउनु, घर गृहस्थी कार्य जो मूल्य हिन र कष्टकर रूपमा चित्रित भएका छन् ती कार्य महिलाको जिम्मामा छन् । माक्सवादी दृष्टिकोणमा नारीवादले महिलाको अधिनताको आधार स्वयम् परिवार हो भनेको छ । परिवारको उत्पत्ति नै प्रभुत्वशाली भूमिकाबाट भएको छ । महिलाको अधिनता पितृत्वको आधारबाट भएको हो । माक्सवादी नारीवादले के धारणा राख्छ भने समाजमा भएको विभिन्न वर्गहरू मध्ये एउटै वर्गभित्र पनि नारीहरूको सम्पत्ति, शक्ति र स्रोत माथि कम पहुँच हुन्छ तसर्थ असमानताको कारण पूँजीवादी व्यवस्था हो ।
(३) लैङ्गिक दमनको दृष्टिकोण
यस दृष्टिकोणमा मनोविश्लेषक नारीवादले सम्भावित निम्न व्याख्याहरू गरेको छ । महिलाहरूमा सधैं मुत्युको भए हुने गर्दछ । उनीहरू जुनसुकै क्षेत्रमा पनि दवाइएका छन् । लैंगिक दमन दृष्टिकोणका प्रतिपादकहरूले लैंगिक दमन हुनुमा पितृसत्त्रात्मक संरचना मुख्य रहेको निश्कर्ष निकाल्दछ ।
(४) नारी दमन र विशेष अधिकारका वाहकहरू
नारी दमन र विशेष अधिकारका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नका निमित्त विभिन्न विद्वानहरूले दिएका मतहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिकस्तरले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र शैक्षिक प्रणालीलाई अगाडि बढाएको हुन्छ । व्यक्तिको पेसा, लिङ्ग, परिवार, जात, शिक्षा, आर्थिक सम्पन्नता आदिको आधारमा उसको भूमिका फरक–फरक हुन्छ ।
माक्सले महिलाको भूमिका पूँजीसँग गाँसिएको कुरामा जोड लिएका छन् भने एंगल्सले महिलाको अवस्थालाई एक जटिल अवस्थाको रूपमा लिएका छन् । उनको भनाइमा महिलाहरू पुरुषको सहयोगीको रूपमा रहन्छन् । प्रख्यात दार्शनिक मनुका अनुसार ‘जहाँ नारीको मान हुन्छ त्यहाँ देवताहरू रमाउँछन् ।’ प्रतिष्ठित नारीवादी साहित्यकार कमला भसिन भन्छिन् हरेक पुरुषभित्र नारित्व हुन्छ र हरेक नारीभित्र पुरुषत्व हुने गर्दछ । प्रकृतिले दिएका प्राकृतिक अंगहरू बाहेक महिला र पुरुषमा परिवर्तन गर्न नसकिने कुनै लक्षण र विशेषता छैनन् ।
यसरी यी दृष्टिकोणहरूको अध्ययन गर्दा महिलाहरूलाई समाजमा अझैपनि कही न कतै दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने र उत्पादनको क्षेत्रमा जोडिन नसक्दा आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अहिले पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि २००७ सालको क्रान्ति सफल भएर प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालिएको देखिन्छ । २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म यो दिवस दरवारका रानीहरूले दरवारमा नै विभिन्न भोजको आयोजना गरेर मनाएको देखिन्छ । त्यतिबेला महिला अधिकार सम्बन्धी कुनै पनि विचार गोष्ठीहरू हुँदैनथे । २०४६ को पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन सफल भइ प्रजातन्त्र स्थापना पछि राजनीतिक दलका महिलाहरूले यो दिवसलाई महिला अधिकार सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाउन थाले र सरकारले पनि श्रमिक महिलाहरूलाई यो दिवसको दिन आधार विदा दिने निर्णय ग¥यो । २०६२÷०६३ को आन्दोलन सफल भइ देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ उन्मुख भएपछि महिला अधिकारको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा गर्न थाले । र सरकारले यो दिनको मद्दत्वलाई ग्रहण गर्दै सार्वजनिक विदा दिने ग¥यो । नेपालमा पनि विभिन्न ¥याली जुलुस र आमसभा गर्दै यो दिन महिला अधिकारको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै मनाउन थालिएको छ । हामीले १०७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको दिसातर्फ अघि बढीरहेको देखिन्छ । संविधानमा महिलाका हकअधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । ती अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि आगामी माघसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । संघ र प्रदेशमा ३३% र स्थानीय तहमा ४०% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । हाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेर चुनावी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । २०७४ वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनले करिब १३ हजार महिलाहरूलाई स्थानीय सरकारको संरचनामा जनप्रतिनिधि बनाएर ल्याउनेछ । र महिलाहरूका हकअधिकारलाई स्थापित गर्न महŒवपूर्ण सहयोग हुनेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला अधिकार जस्तै प्रस्तावनामा नै समावेशी राज्यको परिकल्पना हुनु, भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धमा भाग तीनको मौलिकहक अन्तर्गत धारा ३८ को महिलाको हक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको महिला सहभागिताको सुचिश्चितता अंश र वंशमा भएको समानअधिकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा संवोधन गरिएका महिला अधिकारका कुराहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि पनि निर्वाचन हुनुपर्ने र महिलाहरू राज्यसंरचनामा पुगेर कुशलकतापूर्वक काम गर्नु अनिवार्य छ ।
हाम्रा सामु धेरै अवसरहरू छन् । तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । अबको राजनीति अधिकार प्राप्तीको लडाईं पूरा भएको हुनाले समृृद्धिको लागि गर्नुछ । त्यसको लागि कार्यदक्षता र क्षमताको विकास गर्दै अघि बढ्नुछ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणपत्र र महाधिवेशनबाट पारित गरिएका दस्तावेजमा भनेअनुसार जिम्मेवार भएर दलका संगठनिक संरचनाका कमिटीहरूमा महिला सहभागिता गराइ नेतृत्व विकाससहित कार्यक्षमताको विकासमा जोड दिन अब ढिलो गर्नुहुँदैन भने नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सबै तह र तप्काबाट महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्दै समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ ।