प्रचारबाजी राजनीति

 

 

‘लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी पाउने गुना !’ यो उखानले मानसपटलमा एउटा चित्र बनाउँछ । रामायणकालमा सीता हरण गरी रावणले लङ्का पु¥याएपछि रामका भक्तवत्सल प्रिय पात्र तथा वानर प्रजातीका होनहार हनुमान आज्ञा मुताविक लङ्का पुगे खोजी कार्यमा । आफ्नो बुद्धि, बल र विवेकले सीता माइको सकुशल उद्वार गरेपछि आफ्नो पुच्छरमा कपडा गुथेर आगो सल्काए हनुमानले । पुच्छरमा आगो बोकेर अग्लाअग्ला भवनतिर छलाङ मार्दै घमण्डी रावणको लङ्कामा आगजनी गरी सहर नै तहसनहस पारिदिए उनले ।

यता रामको राज्यमा लङ्का जलेको र सीता फर्काइएको खुसीयालीमा गजब उत्सव मनाइएको थियो । ऐन मौकामा विशेष कार्यक्रमको एक माहोल बनाएर अनुकरणीय र पुरुषार्थ कर्म गर्ने अनेकन पात्रहरूलाई अभिनन्दन र सम्मान गर्नुपर्ने हुँदो हो । सम्मान ग्रहणका लागि वीर हनुमानलाई घरीघरी मञ्चमा बोलावट भएपनि कारणवश कार्यक्रममा नै अनुपस्थित रहेकोे र जातिवर्ग समेत मिल्ने हुँदा सम्मान ग्रहण गर्न हनुमानको सट्टा कसैले गुनालाई इशारा ग¥यो । गुना पनि हौसिएर मञ्चमा गयो र आफ्नो टाउकोमा सम्मानस्वरूप आकर्षक पगरी पायो । पगरी लगाएको गुना यसरी गजक्क फुल्यो, मानौं लङ्कामा उसैले आगो लगाएर आएको हो ।

उखानले पौराणिक कालसँग जोडेर यस्तो काल्पनिक घटना तयार पारिदिन्छ । राजनीतिमा पनि घरीघर यस्तै घटना चरितार्थ भएझैं लाग्छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अपराध अनुसन्धान शाखा (सीआइबी) ले उद्योग व्यवसायी अरुण चौधरीलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेपछि देशमा एउटा ठूलै तरंग आयो । राजनीतिक तहमा कसैलाई सुइँको नदिइ तीन महिना लामो अनुसन्धानबाट जग्गामा बदमासी गरेको एकिन हुँदा पक्राउ गर्नु परेको भनी १९ गते नै सीआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइसकेको थियो । एकातिर यो तथ्य हुँदाहुँदै अर्कोतिर प्रचारबाजीका भोका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भने सीआइबीको सफलता पूरै आफ्नै भागमा खन्याएर जस लिन हतार थियो । ‘म कसैलाई छोड्दैन, अब म देखाइदिन्छु’ भन्ने ढंगबाट ठाउँ–ठाउँका मञ्चमा पुगेर ध्वाँसपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहे । केही मिडियाले होमा हो–हो मिलाए, प्रचारबाजीमा मलजल थपिदिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास सरकारी जग्गा काण्ड र सुरुमा सय किलो र पछि गाल्दा ६१ किलो भएको सुन काण्डमा सक्रिय देखिएका गृहमन्त्री गठबन्धनले कुर्सी हल्लाइदियो कि के भयो कुन्नी जनसमर्थन र प्रशंसाले उचाले पनि विस्तारै गल्दै गए निरीह जस्तै भए । राजनीतिको कुर्सीमा अडेस लागेका भ्रष्टाचारीलाई फेरि अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा सीआइबीका केही काबिल प्रहरीहरूलाई नियतबस सरुवा गरियो, गृहमन्त्री हेरेको हेरेइ भए । तथ्य प्रमाणले कैफियत देखाएका राजनीतिका उच्च पदस्त समेतलाई अनुसन्धान गर्नु भन्ने आसयबाट अदालतले आदेश गर्दा गर्दै सरकारी साक्षी मात्र बनाइयो, गृहमन्त्री चुँइक्क बोलेनन् । ‘माओवादीका कतिपय उच्च नेता एवम् छोराछोरीको पैत्रिक सम्पत्ति त्यति देखिएको छैन । पार्टीले पैसा पनि दिएको छैन दिनसक्ने हालत पनि छैन । सुख र विलासी जीवन बिताउन पार्टीले कसैलाई पैसा त दिएको छैन । काम गरेको कुनै उद्योग व्यवसाय गरेको पनि देखिदैन तर पनि आलिसान भवनमा कसरी बसिरहेका छन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसकारण हाम्रो पनि भ्रष्टिकरण बढ्दै गएको छ । यो सत्य हो लुकाएर हुँदैन’ यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका गृहमन्त्रीले त्यत्रो सुनको अनुसन्धान माओवादीकै घरभित्र घुमिरहेको पटक्कै देखेनन् ।

सीआइबीका सक्षम प्रहरीहरूको हीनताबोध हुने ढंगले सरुवा हुँदा गृहमन्त्रीले आपत्ति जनाएको भए जनतामा उनको सफा छवि रहिरहन्थ्यो । कैफियतग्रस्त राजनीतिज्ञलाई जोगाउँदा जनतामा खराब सन्देश जान्छ, जोगाउन हुँदैन भनी अडान लिएको भए जनतामा विश्वास कायम रहन्थ्यो । सुन तस्कर बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङका संरक्षकहरूलाई नाङ्गेझार पारिदिएको भए जनताको आँखामा उनको सम्मान बढ्दैबढ्दै जान्थ्यो । यसो गर्छु र उसो गर्छु भनी गर्जन हाल्ने तर तमाम बेथितिको निराकरण गर्नु त कता हो कता, अदालतले पक्राउ गर्नु भनी आदेश गरेका व्यक्तिलाई समाउने हिम्मतसम्म पनि गर्दैनन् गृहमन्त्री । आफ्नो असक्षमताका कारण हिजो भत्केर झरेको लोकप्रियतामा फेरि इटा थपेर उठाउन सकिन्छ कि, मौकामा चौका हान्दा गतिलो क्षतिपूर्ति पो हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएर होला चौधरीको मामिलामा भने निकै जाँगर झिके गृहमन्त्रीले ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा राजनीतिका हाइप्रोफाइल टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँण दुईजना व्यक्ति पक्राउ पर्दा सुशासनतर्फ जनतामा ठूलो आशा पलाएको थियो । नागरिकलाई बेचेर धन कमाउन पल्केका कुलंगार गद्दार भनि सर्वसाधारणले समेत अभियुक्तलाई सरापेका थिए । जनताले सरकारभन्दा पनि ज्याद विशेष गरि गृहमन्त्रीको प्रशंसा गर्दा कांग्रेसका कतिपय कार्यकर्ताले गृहमन्त्रीलाई फूल चढाएका थिए । गृहमन्त्रीले त्यो सम्मान जोगाउन सकेनन् किनकि सुन काण्डमा जोडिएका माओवादीलाई नछोएपछि उनको हैसियत पनि समाजमा छर्लङ्ग हुँदै गयो । विश्वास जोगाउन नसकेका कारण पछिल्लो कदमलाई पनि संकाकै दृष्टिले हेर्न थालिएको हो ।

अभियुक्तहरू थुनामै रहेका र अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको अवस्थामा कांग्रेसका सभापतिले खाँण अब छिट्टै छुट्ने भनी खुलम्खुल्ला अभिव्यक्ति दिए । नभन्दै खाँणको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझियो । तेस्रो न्यायाधीशमा मुद्दा गएपछि ३० लाख धरौटीमा खाँण छुटे । रायमाझी छुटेनन् किनकि उनको रिहाइका लागि पार्टीले शक्ति खर्च गर्न चाहेन । रायमाझी एमालेको उत्पदन पनि होइनन् स्वार्थले घाँटी जोड्न गएका मात्रै हुन । लोभ लालचले दल फेरे पनि उनी खास माओवादी नै हुन् तर परिवारवादमा रूपान्तरित माओवादीले ऊनीसँग बदला लिने नीति जो लिएको रहेछ, मौकाको फाइदा उठाएर जेलमै थुनिदियो । रायमाझीलाई पनि थुनामुक्त गर्नुपर्छ भन्ने आसय पटक्कै होइन, तात्पर्य के भने कानुनले कसैलाई काख र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदै हुँदैन दोषीलाई जाक्नै पर्छ भन्ने हो ।

कानुन सबैलाई बराबर भनिएको छ, तर राजनीतिले निरन्तर विभेद गरिरहेको छ । अपराधि बात लागेका कोही बलियाहरू संसदीय समितिको लगाम समाएर हाँसिरहेका छन् भने शक्ति क्षिण भएका कोही अभियुक्त जेलमा रोएका छन् । पदको मातले हाँस्ने राजनीति कति तागतबर छ भने अनुसन्धानमा खटेका काबिल प्रहरीलाई अस्वभाविक रूपमा सरुवा गरिदिन्छ, न्याय गर्ने न्यायाधीशलाई डाँडो कटाउँछ । तब उनीहरूले गणतन्त्रको महिमा गाएर थाक्दैनन् । हामीले ल्याएको व्यवस्था हाम्रो पेवा, जनता मारेर राजालाई जितेको बलियो व्यवस्था, बोल्न पाइने उन्नत जातको व्यवस्था । यो व्यवस्थाको पक्षमा बोल्ने जति अग्रगामी र विपक्षमा बोल्ने सबै पश्चगामी भन्ने भाष्य निर्माण गरी जनतालाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन् । छलछाम, कपट र परिवारमुखि राजनीतिले झन–झन अलोकप्रिय बन्दै गएका प्रचण्डले माओवादी पार्टीको नामनै औपचारिक रूपमा विश्राम गराउन चाहेको कुरा पनि मिडियामा आइरहेको छ ।

यही व्यवस्था र व्यवस्थापकहरूका कारण दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ जनताको अवस्था । आज पढे लेखेका युवा र हिजो सार्थक परिवर्तनका लागि युद्धमा होमिएका तमाम लडाकालाई राजनीतिले चिन्ने चासो नराखेपछि पेटको जोहो गर्न दैनिक हजारौंको संख्यामा बाहिरीनु पर्ने बाध्यता छ । खाडी मुलुकको तातो घाममा पोलिन मात्र होइन, रुस–युक्रेन युद्धको रणमैदानमा ढल्न पनि विवश छन् नेपाली छोराहरू । देशमा गरिखान नदिएर राजनीतिले नेपाली जनतालाई रगतको आँसुले रुवाएको छ ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी चर्चित मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत भ्रष्टाचारमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई अदालतले पछारिदिएपछि चौधरीको विषयलाई ओझेलमा हालेको छ, राजनीतिले । केही दिनका लागि शंका–उपशंका र तातो बहस चल्छ बजारमा । विस्तारै सेलाउँदै जान्छ, पुरानो हुन्छ र पुरिन्छ पुरानै खातमा । केही स्वार्थ बाँझिदा बाहिर जति कराएर उफ्रे पनि भ्रष्टाचारको सबै मामिलामा आफ्नो टाउको जोगाउन र आफ्नालाई बचाउन सत्तापक्ष प्रतिपक्ष एकस्वर र एकमत भएको पनि जनताले देखिरहेका छन् । यो यथार्थलाई बिर्सेर मेरो पार्टी उत्तम तेरो पार्टी खत्तम भन्दै कार्यकर्ताहरू आपसमा आँखा तर्नु, टाउको ठोक्नु र दन्तबझान गर्नुको कुनै तुक छैन । भ्रष्टाचारको दलदलमा ठूला पार्टी भासिएका छन्, बाहिर पानीमाथिको ओभानो देखिने चेष्टा मात्रै गरेका हुन् पार्टी–पार्टीका कार्यकर्ताले यो सत्य बुझ्न जरुरी छ ।

आज अदालतमाथि पनि प्रश्न चिन्हहरू खडा भैरहेका छन् । देशको संविधान नियम र कानुनको धज्जी उडाएर व्यवस्था दिनदिनै अव्यवस्थामा रूपान्तरण भैरहेको छ । अदालत अब अदालतजस्तो छैन, कार्यपालिका कार्यपालिका जस्तो छैन र व्यवस्थापिका पनि व्यवस्थापिका जस्तो रहेन भन्ने जनगुनासो चुलिदै गएको छ । राजनीतिले जताततै तहसनहस पारिरहेको छ । घरीघरी नयाँ काम गर्छु भन्ने उद्घोष गर्ने तर व्यवहारमा पुरानै कार्यशैली दोहो¥याने माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कामको प्रचार भएन भनि दैनिक जसो संचार माध्यमबाट दुखेसो पोखिरहेका छन् ।

ठूला नेताका नातेदारहरू भ्रष्टाचारको मामिलामा फुक्काफाल भइरहेका छन्, तिनलाई गणतन्त्र निकै फापेको छ । यता उच्च घरानाका व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्रेर सत्ताले बहादुरी देखाउन पाउँदा–नपाउँदै उनको रिहाइ भैसकेको छ । हिजो बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गर्ने माथिल्लो तहको राजनीतिक पात्रलाई अनेक तिगडम गरेर जोगाउन राज्यले दिलोज्यान नदिएको भए सायद चौधरीले पनि सजिलै उम्कने बाटो भेटाउने थिएनन् । कर्म र धर्म बिर्सेर राजनीतिले आफ्नो सत्ता टिकाउन र सस्तो प्रचार कमाउन तल्लीन रहँदासम्म पार्टीले कुनै वादको फुँदा जोडेर देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः   २८ माघ २०८०, आईतवार ०५:०४