प्रदेश ६ को शिक्षा नीतिबारे ‘सुर्खेत घोषणापत्र’ जारी

सुर्खेत, २२ फागुन ।
देशमा प्रदेश सीमांकनको विषयमा दलहरूबीच रस्साकस्सी भइरहँदा प्रदेश नम्बर ६ मा भने प्रदेशको आगामी शिक्षा नीतिबारे बहस सुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ को शैक्षिक गुणस्तर सुधार र शिक्षा प्रणालीबारे सुर्खेत घोषणापत्र नै जारी गरिएको हो । यही घोषणापत्रको आधारमा यो प्रदेशको आगामी शिक्षा नीति र योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक सुविधामा कमजोर मानिएको यो प्रदेशको समग्र शैक्षिक विकासका लागि स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा कर्णालीको वस्तुस्थिति, यस क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक परिवेश र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतको अगुवाइमा प्रदेश ६ को आगामी शिक्षा प्रणालीबारे बहस सुरु भएको हो ।
यो प्रदेशका १० वटै जिल्लाका शिक्षा कार्यालय र शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भेलाले २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । आइतवार जारी गरिएको प्रदेशको शिक्षा नीति सम्बन्धी घोषणापत्रमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिइएको छ । यस्तै शिक्षामा राज्यको लगानी कम भएको भन्दै स्थानीय सरकारले कूल बजेटको २० प्रतिशत र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै यो प्रदेशको सम्भावनालाई आधार मान्दै पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी र प्राविधिक विषयलाई समावेश गरेर प्रदेशको छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम भए मात्र शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सकिने भेलाले निश्कर्ष निकालेको हो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सुर्खेतका संयोजक टीकाराम आचार्यले भूगोल विभाजनले मात्र संघीयता कार्यान्वयन नहुने भन्दै आफूहरूले प्रदेशको शिक्षा नीतिबारे बहस थालेको बताए । उनले अब निर्माण हुने प्रदेशको शिक्षा नीतिले यहाँको बेरोजगारी, आर्थिक पछौटेपन, सामाजिक विभेद र शिक्षाको निजीकरणलाई रोक्न सक्नुपर्ने
बताए । उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारले नै सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । घोषणापत्रमा विद्यालय शान्तिक्षेत्र हुनुपर्ने, सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने, शिक्षक नियुक्तिमा केन्द्रीय र विद्यार्थीका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नेपर्ने, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, विद्यालयमा अनिवार्य परामर्शदाताको व्यवस्था हुनुपर्ने र शिक्षाको बजेट तयार गर्दा शिक्षाविद्सँग समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै कर्णालीको सामाजिक अवस्था र परिवेश अनुसार शिक्षा नीति बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
सांसद सीता नेपालीले यो प्रदेशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा नीति निर्माण गर्न आफूहरूले पहल गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अब केन्द्रमा बनेको पाठ्यक्रमले काम गर्दैन, कणालीमै बसेर यहाँको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । प्रदेशको शिक्षा नीति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको हुुनुपर्दछ, रोजगारीका लागि अब कोही पनि भौंतारिनु नपरोस् ।’ मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख
डोलराज काफ्लेले भने, ‘देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ, अब त्यही अनुसारको शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने भयो । हामीले यसको अभ्यास थालेका छौं, अबको शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकता बमोजिम हुनेछ ।’ प्रदेश नम्बर ६ को शैक्षिक विकासका लागि अब स्थानीय सरकारले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उनले थपे, ‘यो प्रदेश प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ, तर मान्छेहरू भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको लागि पाठ्यक्रममा नै सुधार गरौं, स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरौं ।’
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शुभेन्द्रमान श्रेष्ठले शिक्षा किन्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अब प्रदेशमा गठन हुने स्थानीय सरकारले सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब काठमाडौंमा बनाएको नीतिले कर्णालीमा काम गर्दैन, कर्णालीको भावना समेट्न स्थानीय आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति बनाऔं ।’ प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी जिल्ला
शिक्षा अधिकारी, विव्यसका पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षामा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोजगारमूलक र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षा नीतिमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरूले प्रदेशको शिक्षा नीति प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने भन्दा पनि सीपयुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका सुवर्ण खड्का, सेभ द् चिल्ड्रेनका आत्माराम भट्टराई र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका शुभेन्द्रमान श्रेष्ठले सहजीकरण गरेका थिए ।