जटिलता फुकाऊ

कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेको छ । निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । उक्त नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौं योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ भने कानुनी जटिलता निम्तिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालनमा कानुनी अड्चन आउने देखिएको हो । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसईई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको हो । त्यति मात्रै होइन कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि अनिश्चित छ । यो वर्षको एसईई चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने तयारी छ । त्यसका लागि उत्तरपुस्तिका छपाई गरी दश वटै जिल्लामा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालय खारेजभएसँगै उक्त काम रोकिएको छ । त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तरवार्तालगायतका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयले सञ्चालन गरेको शिक्षक सेवा आयोगको निमावि तहको अन्तरवार्ता, मावि र निमाविको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको काम गरेको थियो । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका विषयगत ८७ जना शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामसमेत अन्योलमा छ । निर्देशनालयले कर्णाली प्रदेशभरीका शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको काम गर्ने गरेको थियो । उक्त कामसमेत प्रभावित बनेको जनाइएको छ । बढुवा सिफारिसको काम रोकिएको छ । प्रदेशभरिका मावि, निमावि, प्रावि गरी तीन हजार दुई सय ८५ जना शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवासम्बन्धी काम अन्योलमा परेको छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि अहिले कर्मचारी तथा शिक्षक आक्रोशित भएका छन् । कार्यालय खारेज भएपछि त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा शिक्षकले ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका विरोध कार्यक्रमसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षकलाई तालिम दिने मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै कार्यालय पुनस्र्थापित गर्न माग गरेका छन् । कार्यालय खारेजीको निर्णयसँगै निम्तिने तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधानमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी देखिएको छ । त्यसका लागि संघीय ऐनसँग बाँझिने कानुनी जटिलताप्रति पनि सरकार गम्भिर हुनुपर्ने छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ माघ २०८०, बुधबार ०५:०३