योजना कार्यान्वयनमा बजेट न्यून

राकम कर्णाली नयाँ सहर आयोजना कार्यान्वयनमा आएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा सरकारले ल्याएको योजनाअन्तर्गत राकममा नयाँ सहर निर्माण थालिएको हो । एक लाख जनसंख्या बसोबास गराउन आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध सहरीकरण गरी व्यवस्थित सेवा केन्द्र, कृषि, शैक्षिक, पर्यटन तथा अन्य सेवाहरूको विकास गर्न सरकाले योजना अघि सारेको थियो । २०६८ सालदेखि कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु भएको छ । तर अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसारको काम हुन सकेको छैन । जग्गा विवाद र बजेट अभावका कारण भनेजति काम हुन नसकेको जनाइएको छ ।

अपेक्षित गतिमा हुन नसकेपनि पूर्वाधार निर्माणका काम भने भइरहेका छन् । खानेपानीतर्फ धारा निर्माण, पाइपलाइन विस्तार गर्ने, धारा जडानलगायतका काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सडक निर्माणतर्फ विभिन्न खण्डमा ६ किलोमिटर सडक निर्माणको काम धमाधम रूपमा भइरहेको छ । सामुदायिक भवन निर्माण, कर्णाली नदीको तटबन्ध निर्माणका काम अघि बढेका छन् । यस्तै, जग्गा एकीकरणको काम पनि अगाडि बढेको छ । एक सय ३७ रोपनी जग्गा एकीकरण गरेर स्थानीयलाई फिर्ता गरिने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चार वटा ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाइएको छ । एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्नका लागि चार वटा ठेक्का सम्झौता गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चार वटा योजनाको ठेक्का सम्झौता र तीन वटा योजनाको ठेक्का आह्वान गरिएको हो । तीन वटा योजनाको गत माघ ७ गते ठेक्का आह्वान गरिएको छ । निमायलदेखि हुलाकडाँडासम्म एक हजार तीन सय मिटर सडक स्तरोन्नति, नयाँ सहर आयोजनाको भवन निर्माण र निमायलमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको हो ।

बजेट अभावले आयोजनाले सोचेअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । आयोजना सुरु भएको १२ वर्ष पूरा भएपनि अझै प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिए पनि बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा आयोजनाले निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको हो । सरकारले नयाँ सहर परियोजना निर्माणका लागि बजेट पनि न्यून विनियोजन गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १८ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेट आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त भएन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट कटौती गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १३ करोड पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । बजेट न्यून हुँदा काम गर्न समस्या हुनेगरेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ माघ २०८०, मंगलवार ०५:०३