कानुन निर्माणमै सुस्त

सुर्खेत: प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कानुन निर्माणमै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कानुन निर्माणको हिसाबले सरकारको कार्यसम्पादन उपलब्धिमूलक छैन । त्यसमा कानुन मन्त्रालय आफै पनि कमजोर देखिएको हो ।

यो एक वर्षमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई वटा ऐन निर्माण भएका छन् । तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन नै यो वर्षको मूल उपलब्धि हुन् । यी दुवै ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भइसकेका छन् ।

यस्तै, तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० र प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।

पहिलो वर्ष अपेक्षित उपलब्धिमूलक नभएपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन योग्य कानुन निर्माणका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । अहिले छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले कानुन निर्माण, शान्ति, सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा हेर्ने गर्छ । सरोकारवालाहरूबीचमा परामर्श र प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको छ । मन्त्री जिसीका अनुसार केही कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा आएको छ ।

 

शान्तिसु रक्षातर्फ

कर्णालीमा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायसँगको समन्वय र सरोकारवालाको सहभागितामा संयुक्त सुरक्षा गोष्ठि सम्पन्न गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, दैलेखको भवन निर्माण तथा सुधारका लागि २० लाख विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूकुम–पश्चिम र जाजरेकाटको संरचनागत सुधारका लागि १५÷१५ लाखका दरले र अन्य जिल्लाका प्रहरी कार्यालय भवनको पूर्वाधार निर्माणसमेत गरिनेछ । मन्त्रालयले सात वटा प्रहरी भवन निर्माणका लागि एक करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष नै मन्त्रालयले नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश सुरक्षा गणलाई सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थानान्तरण गरेको छ ।

जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरूका लागि दैलेखलगायतका जिल्लाहरूमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता र सहिद वा बेपत्ता पारिएका हकवालालाई सहिदस्मृती भत्तासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

 

विपद् व्यवस्थापनतर्फ

प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा गरिएको छ । एक करोड ७० लाखको बीमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाट बाढीपहिरो, चट्याङ्गबाट ज्यान गुमाएका चार जना व्यक्तिका परिवार र भूकम्पबाट मृत्यु हुने एक सय ३७ जना व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाखका दरले दुई करोड ८२ लाख रकम वितरण गरिएको छ । बाँकीको भुक्तानी हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दश वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच करोड विपद् पीडित उद्दार तथा राहत वितरणका लागि पठाइएको छ ।

प्रदेश सरकार (मन्त्रीपरिषद्)को गत कार्तिक १८ को निर्णयअनुसार तत्काल राहत वितरणका लागि दुई करोड ४५ लाख रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ । जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका १४ स्थानीय तहमा उक्त रकम पठाइएको हो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पबाट घाइते नौ सय ३४ जनाको उपचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ९६ जनालाई उद्दार गरिएको, पाँच जना बालबालिका तथा तीन जना सडक मानवलाई व्यवस्थापन गरिएको छ ।

 

सूचना तथा सञ्चारतर्फ

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल कर्णालीको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । गुरुयोजना निर्माणका लागि कार्य क्षेत्रगत सर्तको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिको पत्रकार कल्याण कोषमा पाँच लाख प्रदान गरिएको छ । यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणको लागि हुम्ला र जुम्ला शाखालाई ३० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

 

न्यून बजेट कार्यान्वयन

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन भने न्यून छ । पहिलो चौमासिकसम्म मन्त्रालयले कूल बजेटको १४ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । ३४ करोड ३० लाख २१ हजार कूल बजेट रहेको मन्त्रालयले पहिलो चार करोड ९४ लाख २६ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ माघ २०८०, सोमबार ०५:०५