विवाह गर्न सिफारिस लिनुपर्ने !

सुर्खेत, १६ फागुन ।
विवाह गर्दा गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बालविवाहरहित समाज निर्माण गर्ने महाअभियानको उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उमेर नपुग्दै भागी विवाह गर्दा बालविवाह बढेको भन्दै सहभागीहरूले विवाहका लागि पनि गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । उमेर नपुग्दै विवाह गर्न खोज्नेहरूलाई गाविसले सिफारिस नदिएर बालविवाह रोक्न सकिने सुझाव उनीहरूको थियो । दुई दिनसम्म चलेको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमका सहभागीहरूले अब विवाह गर्दा गाविस तथा वडा र नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र विवाह गर्न पाउने कार्ययोजनामा समावेश गर्नको लागि सुझाव दिएका छन् ।
विवाह दर्ता गर्दा गाविसको सिफारिस चाहिने यसअघि संविधानमै व्यवस्था भए पनि विवाह गर्नुअघि नै गाविसको सिफारिस अनिवार्य चाहिने नियम बनाउन आग्रह गरिएको छ । प्रशिक्षणमा सहभागी विभिन्न गाविसका वडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय दलका प्रतिनिधिहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि विहेपूर्व नै सिफारिस अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
यसका साथै बालविवाहरहित समाज निर्माण गर्ने अभियानको कार्ययोजनामा समावेश गरिनुपर्ने कुराहरूमा साथी शिक्षक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, किशोरी परामर्श केन्द्र प्रत्येक गाविस र वडाहरूमा स्थापना गरिनुपर्ने, १२ देखि २० वर्षसम्मका किशोरीहरूको तथ्यांक संकलन गरिनुपर्ने, प्रत्येक हप्ता विद्यालयमा बालविवाह सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यमहरूले हप्तामा एउटा बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी लेख रचना प्रकाशित तथा प्रसारण गर्नुेपर्ने, दलहरूको घोषणा पत्रमा बालबालिकाका कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, यौन शिक्षाबारे विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला बालकल्याण समितिका संयोजक गंगाप्रसाद न्यौपानेले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने भन्दै सहभागीहरूलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए । जिल्ला बालकल्याण समितिका बालसंरक्षण अधिकृत प्रेमप्रसाद आचार्यले दुई दिनको कार्यक्रममा गाविस, वीरेन्द्रनगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, भेरीगंगा नगरपालिकाबाट तीन लाख ८५ हजार रूपैयाँ संकलन भएकोमा खर्च चार लाख भएको बताए । जिल्ला बालकल्याण समितिका सदस्य तिलकराम अधिकारीले कार्यक्रममा सहभागीहरूले दिएको सुझावलाई समितिको बैठक बसी आधिकारिक रूपमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पालन गर्नुपर्ने कार्ययोजना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए ।