बजेट छ, योजना छैन
सुर्खेत, १६ फागुन ।
विकास निर्माणको क्षेत्रमा निकै पछाडि परेको कर्णालीको दिगो विकास गर्न सरकारले गठन गरेको कर्णाली विकास आयोग उपेक्षामा परेको छ । कर्णालीको विकास गर्न आवश्यक रणनीतिका साथै एकद्वार प्रणालीबाट कर्णालीमा विकास प्रवाह गर्न गठन भएको आयोग अझै पनि कर्णालीको विकासको माध्यम बन्न सकेको छैन ।
कर्णालीको मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जुम्ला, डोल्पाको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास गर्न भन्दै सरकारले २०६९ मा छुट्टै निकायको रूपमा कर्णाली विकास आयोगलाई गठन गरेको थियो । कर्णालीको जीवनस्तर सुधार गर्न र आर्थिक समृद्धिमा लैजान फास्ट ट्रयाक विकास गर्न गठन भएको अधिकार सम्पन्न आयोग साधन स्रोत र अधिकारबाट वञ्चित गरेपछि निरीह बनेको हो । जुन उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको कर्णालीबासीको असन्तुष्टी छ ।
मानवविकास सूचकांकमा तल रहेको कर्णालीको विकासमा ‘एकीकृत योजना’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित गठन भएको आयोगलाई सरकारले नै कमजोर बनाएको स्थानीयको आरोप छ । कर्णाली विकास आयोग कर्णालीको समृद्धिको माध्यम बन्न नसकेको जुम्ला जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले बताएका छन् । कर्णालीको १० वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी दलका प्रतिनिधि लगायत बुद्धिजीविहरूले कर्णालीको सर्वाङ्गिण समृद्धिका लागि स्थापना गरिएको आयोग स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक खिचातानीको शिकार हुँदै आएको बताएका छन् ।
देशमा प्रजातन्त्र आएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको कर्णालीको समृद्धिका लागि खोलिएको कर्णाली विकास आयोगलाई स्रोत साधन र यहाँको विकासको योजना बनाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदा राज्यले आयोगलाई नाममात्रको बनाएको जुम्लीबासीको गुनासो रहेको छ । स्थानीय विकासको रणनीति तयार पार्नुका साथै यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र पर्यटनको उचित सदुपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हुनुपर्नेमा स्रोतमाथिको अधिकार नसुम्पिदा आयोगले काम गर्न नसकेको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापित गराइ सिंहदरबारको कुनामा सीमित राख्न नहुने नेपाली कांग्रेस जुम्लाका सचिव कर्णबहादुर शाहीले बताए । उनले कर्णालीमा जलविद्युत, मोटर बाटो, शैक्षिक, स्वास्थ्य र खानेपानीमा पहुँच पुग्न नसकेकोले कर्णाली विकास आयोगमार्फत् नै यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, नेकपा एमाले जुम्लाका पूर्व पार्टी सचिव अध्यक्ष रतननाथ योगीले देशमा लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउने अभियान चलिरहेकाबेला कर्णाली बत्तीमुनीको अँध्यारो भएकाले यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले सरकारले जनताको दबाबलाई मत्थर पार्नको लागि आयोग गठन गरेपनि सिंहदरबारको कुनामै सीमित राखेको गुनासो गरे । नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाका इन्चार्ज नवराज न्यौपानेले कर्णाली विकास आयोगले सडक क्षेत्र विस्तार र विद्युत उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘आयोगले यहाँको विकासको लागि आफ्नै रणनीति बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा सडक सञ्जाल विस्तारका साथै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीमैत्री योजना बनाउन सकेमात्रै कर्णालीको समृद्धि हुनसक्छ ।’
आयोगले सर्वसम्पन्न अधिकारका साथ कर्णालीको विकासका लागि प्रभावकारी योजना बनाइ कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने यहाँका जानकारहरू बताउँछन् । साना दलका प्रतिनिधिहरूले ठूला दलले आयोगलाई राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बनाएकोले हालसम्म आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए । कर्णालीको ठोस विकासमा टेवा पुगोस् भने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको आयोग बोर्डमा मात्र सीमित भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
कर्णालीको विकाका लागि आयोगले तयार पारेको १० वर्षे रणनीतिमाथि छलफल गरिएको छ । कर्णाली विकास आयोग जुम्लाद्वारा १० वर्षे विकास योजनाको मस्यौदा माथि सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा एक दर्जन मात्र सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको थियो । कर्णालीवासीको समृद्धि र सर्वाङ्गिण विकासका लागि तयार पारिएको महŒवपूर्ण मस्यौदाको छलफलमा सरोकारवालाहरू उपस्थित नभएपछि आयोगका सदस्य कृष्ण आचार्यले दुःख व्यक्त गरे । कर्णाली विकासका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा करिब दुई खर्ब बराबरको कार्यक्रम समावेश गरिएको सदस्य आचार्यले बताए ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।