तीन सय बढी योजना अन्योलमा

सुर्खेत: प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तीन सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ । जलाधार, पर्यटन, वन तथा उद्योगतर्फका योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि तीन सय २९ वटा योजना अन्योलमा परेका छन् ।

टुक्रे योजनाले बजेटको दुरूपयोग बढेको तथा ठोस उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका तीन सय २९ योजना छनोटमा परेका थिए । यद्यपि, मन्त्रालयले केही योजना कटौती र महŒवपूर्ण योजनालाई बजेट थप गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास भने गरेको छ ।

छनोट भएका महŒवपूर्ण योजनाहरूको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको र योजना गाभेर कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ठूलो संख्याका योजना कार्यान्वयन नहुँदा मन्त्रालयको बजेटसमेत कम खर्च भएको छ । मन्त्रालयको कूल बजेट दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख ७३ हजार रहेको छ । तर पहिलो चौमासिकसम्म ३३ करोड सात लाख ३८ हजार मात्र बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ । टुक्रे योजना कटौती गरिएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मिल्दा–जुल्दा योजनालाई एकैठाउँमा राखेर कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन पहल सुरु गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बिसीले बताए । पहिलो चौमासिकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चित्तबुझ्दो नभएको उनको भनाइ छ । टुक्रे योजना कटौतीले धेरै योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको बिसीले जनाए । यो वर्ष छनोट गरिएका महŒवपूर्ण योजनालाई नितरन्तरता दिन योजना गाभेर भएपनि कार्यान्यन गरिने उनको भनाइ छ । ‘तीन सय २९ योजना १५ लाखभन्दा कमका छन् । ती योजना कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । अब केही योजना गाभेर सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका छौँ’ बिसीले भने ।

 

औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड

मन्त्रालयले औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोजगारीमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि मन्त्रालयले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रचारलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्न पर्यटन गुरूयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले पञ्चकोशी पर्यटन पूर्वाधारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि मन्त्रालयले केही नयाँ नियमावली निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको वन नियमावली–२०८०, पर्यटन नियमावली–२०८०, उद्योग नियमावली–२०८० निर्माण गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरेको छ भने जडिबुटी निकासी, बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण, वन क्षेत्र संरक्षणलगायतका उपलब्धि यो वर्ष भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले एक वर्षमा ६ करोडको जडिबुटी निकासीलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । यस्तै, करिब नौ लाख बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण गरी औसतमा ३८ दशमलव ५७ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण गरिएको जनाएको छ । वन क्षेत्र र निजी जग्गामा गरी जम्मा दुई सय ५७ हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा तीन हजार पाँच सय ९७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने उद्योगहरूबाट नौ करोड ७४ लाख कूल राजस्व संकलन भएको छ । दर्ता भएका उद्योगमा साना तथा लघु उद्यम छन् । कर्णालीमा अहिलेसम्म ठूला तथा मझौला खालका उद्योग, कलकारखानाको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ५ माघ २०८०, शुक्रबार ०८:३३