कर्णाली समृद्धिमा कृषिको भूमिका
प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश र यसभित्र बसोबास गर्ने जनताको कृषि विकल्पविहीन, बाध्यकारी, परम्परित पेसा हो । यो क्षेत्रमा विकटता छ । विकासमा पहुँचको अभाव छ । राज्यको प्रमुख कुर्सीमा यस क्षेत्रका राजनीतिकर्मी छैनन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच कम छ । पछौटेपनयुक्त समाज मनोविज्ञान अनि जनचेतना अभावका कारण पनि यो क्षेत्र पछि पर्दै आएको छ । सबैभन्दा ठूलो संख्या कृषिमा संलग्न भए पनि प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्तरवृद्धि हुन सकेको छैन । जुम्लालाई स्याऊको सुपर जोन, कपुरकोटलाई बेमौसमी तरकारीको केन्द्रको रूपमा लिइए पनि केही पकेट क्षेत्र, जोन, ब्लक घोषणा गरे पनि, राज्यले चानचुन २७ अर्ब रकम कृषिलाई छुट्याए पनि वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । प्रशासनिक खर्च एकातिर बढाउनु अर्कोतिर विचौलियाले कृषि उत्पादनको लाभ लिनु कर्णाली प्रदेशको मूल कृषि समस्या हो । त्यसैगरी खाद्यान्न उपयोग स्वभाव नकारात्मकतातिर उन्मुख हुनु पनि उस्तै प्रमुख समस्या हो । कर्णाली अञ्चलमा मात्रै प्रतिवर्ष दुई अर्बको चामललाई मूल खाद्यान्न मान्दै पैठारी गर्नु अवश्य सकारात्मक कुरा होइन । सुर्खेत, सल्यानलाई छोडेर कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देखिदैंनन् । डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान, दैलेखमा समेत कुखुराको मासु पु¥याइनु दुखद् पक्ष हो । यद्यपि सुर्खेत जिल्लाबाहेक अरु जिल्लाहरूमा खसीको मासु तराईबाट आयात गरिदैंन । माछा सबै जिल्लामा तराईबाटै उक्लिरहेको छ ।
जिल्लागत रूपमा ८० प्रतिशत जनतामा खाद्यान्नको न्यूनता भने ५० प्रतिशतले दैनिक आवश्यक पर्ने दुई हजार दुई सय जुल क्यालोरी खाद्यान्नबाट पाउन सकिरहेका
छैनन् । यसले कुपोषण ल्याएको छ र कुपोषणले स्वास्थ्य समस्या देखाएको छ । गरिबी, न्यूनचेतना, आडम्बरी, बजारको अभा, फितलो सरकारी स्वास्थ्य नीति, अन्धविश्वास तथा देखासिखी खाद्यान्नबाट आवश्यक शारिरीक संरक्षण, सम्वद्र्धन, शोषण, पोषण, भिटामिन, लवण तथा पानी पाउन सकिरहेको छैन । यसले यस प्रदेशका सुत्केरी, नवजात सिसु, रोगी, बिरामी, वृद्धवृद्धा तथा कुपोषित जनसंख्या प्रभावित छन् । सरकारले विशेष योजना ल्याइ समस्या समाधान गर्नुपर्ने टड्कारो स्थिति छ । परम्परागत कृषि चिन्तनका कारण न त प्रतिस्पर्धात्मक बजार, लगानी, उत्पादन, गुणस्तर, उपभोक्ता स्वास्थ्यलाई मध्यनजरमा राखिएको छ न त आत्मनिर्भरतालाई जोड दिइएको छ । कृषि जीवनशैली हो, संस्कृति हो, पर्यटन हो, धर्म हो, ईश्वर हो भन्ने कुरा किसानले बुझेकै छैनन् र आफ्नै स्वास्थ्यको सम्बन्ध, शारीरिक सम्बन्ध, मनोरञ्जन, अध्ययन, अनुसन्धान पनि हो भन्ने नमान्दासम्म यस प्रदेशका किसान जत्तिकै भौतिक भए पनि कृषि जन्य उत्पादन न त आफ्नै लागि न त समाजका लागि । निलो रंगको जस्तापाता वातावरणमैत्री भएझै यस प्रदेशका किसानले माटो, पानी, स्वास्थ्य र समाजलाई विगार गर्ने दुश्प्रयास गर्नु हुँदैन । मल, बीऊ, प्रविधि, औषधि, हलगोरु, प्राकृतिक किटनाशक औषधि, सुरक्षा, सेवा, अवसर जस्ता प्राविधिक पक्षहरू सबल नगरिँदासम्म खाली मेला उत्सव, प्रचार–प्रसारले मात्र प्रदेशका खास किसानका लागि कुनै लाभ दिँदैन । कृषि विकासको यस्ता आधारभूत सेवा सुविधा तथा अवसरका अतिरिक्त यस प्रदेशको कृषि विकासका लागि निम्नानुसारका आधार क्षेत्रलाई विशेष योजनामा पार्ने गुरुयोजना बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म किसानको जीवनस्तर उठ्ने सम्भावना देखिन्न । किसानको सकारात्मक स्तरवृद्धि, शान्ति र समृद्धि नै कर्णाली प्रदेशको आधारस्तम्भ हो । हुनेखानेलाई त कर्णाली प्रदेश स्वर्ग नै बनेको छ । नदी व्यवस्थापन कृषि विकासको पहिलो प्राण हो । प्रस्ताविक कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी खोला, खोल्सा, नदी, सीमसार, भएको क्षेत्र हो । भेरी, कर्णाली र शारदा, बबई लगायतका धलाहार नदीहरू छन् । कर्णाली नदी करिब ४० किलोमिटर अनि भेरी नदी लगभग तीन सय किलोमिटर माथिदेखि उत्ताउलिएका छन् । शारदा नदी कालिमोटी काल्चेतिर उत्ताउलिएको छ । जहाँ–जहाँ नदीहरू अभद्र बनेका छन् त्यहाँ–त्यहाँ ठूला–ठूला बगर, बाढी, कटान, भू–क्षय, अशान्ति, असुरक्षता, विकास विध्वंश बढ्दै आएका छन्, ठूलोभेरीको सानो भाग सानोभरीको सिस्ने हिमाल तथा सानोभेरीका सहायक तर उच्च डिगी्रमा बगेका खोलाखोलीहरू तर सदावहार प्रवाहका जलस्रोतहरू दिगो, स्थायी र वैज्ञानिक व्यवस्थापनविना सतह बढेर अनियन्त्रित बन्दैछन् । यस्ता समस्याहरू हामी खासगरी रुकुम, सल्यान, जाजरकोट र सुर्खेतमा बाढी पाउछौं । खहरे खोलाले सयौं रोपनी उर्जरशील जग्गा वर्षेनी ह्रास गरेर कृषि उत्पादकत्वमा नकारात्मक भूमिका खेल्दै आएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरता वृद्धि तथा उत्पादनशक्ति बढाउनका लागि यस क्षेत्रको नदी, जलाधार व्यवस्थापनको वैज्ञानिककीकरण, यान्त्रिकीकरण, प्रविधिकरण पहिलो प्राथमिकता हो ।
सुर्खेतको घाटगाउँदेखि घोरेटचासमम एक सय २५ किमी भू–भागमा भेरी करिडोर परियोजना प्राथमिकतामा पारिएर सतही सिँचाइ, कृषि, समाज, विद्युत, खानेपानीका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नलाई राखिएको भए पनि अबको परियोजना जिल्ला केन्द्रित भन्दा जलाधार केन्द्रित बनाएको खण्डमा प्रदेशको समग्र विकास हुनसक्छ । भेरी नदी सल्यान र सुर्खेतको सीमाना नदी हो । सुर्खेततिर मात्र निर्माण गर्दा सल्यानतिरको समाजलाई असरभइ हिनताबोध हुन्छ, अपनत्व पाउन्न, इष्र्याभाव जाग्छ । त्यसकारण मनोविज्ञानका लागि पनि जलाधार केन्द्रित विकास निर्माण थालनी गरिनुपर्दछ । जसरी सडक अगाडि बढाइएको छ त्यसरी नै भेरी विकास करिडोर नदीको मुहानसम्म नपु¥याउँदा विकास उल्टो हुन्छ । पहिले तल हैन माथिबाट गर्दा सुल्टो र प्रभावकारी हुन्छ । दिगो बन्छ । यसलाई मध्यनजर राख्दै भेरी नदीको मात्रै पनि व्यस्थापन गर्न सक्यौ भने हजारौं खाद्यबाली नगदेबाली दलहन, तेलहहन जडिबुटी वनस्पती मत्स्यपालन लगायतका थुप्रै उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्नेछन् । परम्परिक पानीघट्ट, कुलो र नहरलाई बहुउद्देश्यीय सिँचाइ, विद्युत उत्पादन, मत्स्यपालन, पिउने पानी घरेलु उद्योगका लागि विकास गर्नु सबैभन्दा राम्रो, समृद्धि हुनेछ । समृद्धि घरघर पुग्नेछ एकातिर भने अर्कोतिर भीमकाय परियोजना निर्माण, लगानी, बजारीकरण, प्रशारीकीकरण, उपकरण, त्यसले पार्ने वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव, तथा जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने छ । यसैभित्र ब्लकजोन, सुपरजोन, पकेट क्षेत्रहरू निर्माण हुन जानेछन् । यसबारेमा नेपाली नीति निर्माण, प्रशासकहरूको चिन्तन पुग्न सकेको छैन र जलाधार आधारित परियोजना नेपालको विशिष्ट आवश्यकता हो ।
नेपालकै सबैभन्दा बढी सिमान्तकृत, परम्परित, निर्वाहमूखी, प्रतिस्पर्धी बजार नबुझेका कृषकहरूको बसोबास रहेको प्रदेश नै कर्णाली प्रदेश हो । तुलनात्मक रूपमा भूमिको वितरण बढी तर जनसंख्या कम भएको प्रदेश पनि कर्णाली नै हो । कृषको बुझाइ पनि साँघुरो छ । वन, पशुपालन र कृषि समग्रमा एउटै हुन्, यी तीनैपक्षको समग्र अध्ययनविना कर्णाली कृषि अगाडि बढेको छ । कृषिको लागि बनेको वन, वनबाट पोषित पशुपालन तथा पशुपालनबाट सम्पोषित कृषि एकअर्काका परिपूरक हुन् । कृषकले पशुपालनलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो विकास गर्न सक्ने छैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हावापानी, माटो, हिमाल, तत्वहरू, मानव चिन्तन सकारात्मक हुनुप¥यो । गोठालाहरू अर्को पटक वन नचाहिनेगरी डाला काट्छन् । रुख ढाल्छन् । मनपरी गर्छन् । आफूले वनविनाश, बाढी, पहिरो, दैवीप्रकोप अनिकाल ल्याउँछ । तटीय विकासलाई विध्वंश पार्छ । यसका लागि प्रदेशका कृषकहरूको जनचेतना पहिलो आवश्यकता हो । उनीहरूको चेतामा युगिन, बजार, वातावरण आफ्नो दिगो विकासलाई परिपूरण गर्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त कृषिको माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको समृद्धि उपलब्धिका लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरलाई अत्याधिक प्रयोगमा ल्याउने, सुर्खेतलाई अदुवा र बेसारको अतिरिक्त अन्य मसलावालीमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा कुखुरापालन, गाइभैंसीपालन, बंगुलपालन, बाख्रापालन तथा मत्स्यपालनमा नेतृत्व गराउने, सल्यानको फलफूल, बेमौसमी तरकारी, कपुरकोटलाई हब तथा अन्य क्षेत्रलाई सहायक हबका रूपमा विकास गर्ने, रुकुमलाई बृहत दूध व्यवस्थापनको तथा दुधजन्य उत्पादन खासगरी कोटजहारीदेखि पूर्वका गाविसका १२ वटा गाविस र सीमावर्ती सल्यान र रोल्पालाई जोडेर नेपालकै पहाडी उच्च दुग्धजन्य उत्पादन केन्द्र खोल्न सकिन्छ । त्यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी भैंसीपालन गर्ने वस्ती छ । रुकुम सेरीघाटको तरकारी अनुसन्धान केन्द्रलाई औद्योगिकीकरणमा लिइ स्वदेशी तथा विदेशमा बिऊविजन उत्पादन केन्द्रमा विकास गरी किसानलाई नपुग्ने बीऊ वितरणबाट निःशुल्क बीऊ दिने गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्ला जिल्लालाई भेडा, घोडा, बाख्रा, बादे, चौंरीपालन केन्द्र खौल्ने र डोल्पाको चौरीफर्म
र जुम्लाको गोठीचौर भेडाफर्म तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । जसलाई ऊनको केन्द्र, मासुकेको केन्द्र, प्रजनन् केन्द्र, बोकाकेन्द्रका रूपमा अगाडि बढाउन
सकिन्छ । जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्लामा बर्खे आलु र कालिकोट, जुम्लामा हिउँदे आलु, ओखर, स्याउन, नास्पती, आरु, खुर्सानीको बीऊ, फलफूल निकासी केन्द्र खोल्ने, दैलेखलाई पशुपालन तथा फलफूल खेतीका लागि बागवानी केन्द्रलाई अझ विस्तार गर्ने र थप केन्द्रहरू नखोल्दासम्म तथा जाजरकोमा फलफूल, जडिबुटी र बाख्रपालनका लागि सबैभन्दा राम्रो केन्द्र जिल्ला नबनाउँदासम्म कर्णालीको कृषि समृद्धि उपलब्धिविहीन हुनेछ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।