जनताबाट निर्वाचित, जनताबाटै कारबाही

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । २०७४ वैशाख ३१ गते देशभर एक्कैपटक समावेशी व्यवस्थासहितको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । इतिहासमै यो निर्वाचनलाई महŒवका साथ हेरिएको छ । नेपालको जारी संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्थालेसमेत यसको महŒवलाई झल्काएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तताले स्थानीय शासन, सुशासन तथा जवाफदेहितामा कमी रहेको सबैतिरबाट महसुस गरिरहेको बेला सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएकोमा सबैतिरबाट स्वागत तथा स्थानीय तहमा विकास, रोजगारी तथा समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ । नेपालमा स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार, प्रदेशतहमा हुने प्रदेश सरकार तथा संघ वा केन्द्रमा हुने केन्द्रीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । ती सरकारको अलग–अलग अधिकारसहितको संविधानमा व्यवस्था गरेको छ ।
खासगरी स्थानीय तहको सरकारलाई तोकिएको अधिकार र व्यवस्था हेर्दा जनताले महसुस गरिराखेको विकासको अभाव पूरा गर्न अब स्थानीय सरकारसँग योग्य र क्षमतावान जनप्रनिधिको जरुरी देखिन्छ । अब स्थानीय तहमा नै नगर प्रहरी, कृषि तथा पशुपालन, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, सहकारी दर्ता, स्थानीय बजार व्यवस्था, गरिवी निवारण, बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्ता काम गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता अभएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय सडक, ग्रामीण, कृषि, सवारी साधन अनुमति, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र विद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा, र सिँचाइको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण दायित्व हो । त्यति मात्र होइन एफएम रेडियो सञ्चालन, वन तथा वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति, सूचना तथा सन्चार, भूमि व्यवस्थापन, उद्योग, पर्यटन, औषधि र विषादी, स्वास्थ्य प्रणाली र पशु चिकित्सा, मानव संशोधन विकास, समाज कल्याण र संघ–संस्था सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूको समुचित विकासका लागि पनि योग्य र क्षमतवान व्यक्ति चयन गर्न आवश्यक छ । यसरी चयन भएका व्यक्तिहरूले तोकिएका कार्य गर्न असक्षम भए निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकासमा विभेद गर्ने नेतालाई तत्काल कारबाहीको संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ ।
एकै जनालाई दुई पटक भन्दा बढी कुनै पनि कार्यकारी पद वा प्रमुख पदमा स्थानीय, प्रदेश र संघमा नरहेन व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । हरेक राजनीतिक दललाई चन्दाबाट होइन कि राज्यले निश्चित मतप्राप्त र हैसियत अनुसार पार्टी सञ्चालनको व्यवस्था गर्न अनुदानको व्यवस्था आवश्यक छ । यसो गरियो भने सुशासन र सदाचारिता कायम भइ जनताले विकासको प्रतिफल यथासक्य पाउन सक्दछन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरू केही पार्टी सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहेका छन् । यसबाट र उनीहरूबाट कस्तो र कसरी असलशासन व्यवस्था गर्न सक्दछ ? यसकारण अब हुने निर्वाचन तथा बन्ने ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । भएका समावेशी व्यवस्थाले अब आवाज होइन, प्रनिधित्व भएको छ । यसले अवको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन योगदान गर्नेछ । यसकारण अब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पछाडि फर्किने होइन यसलाई तोकिएको समयमा गर्न आवश्यक छ ।
विगतका आन्दोलन स्थापना गरेको राज्य व्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलित विकास गर्न नसकेको सत्यतालाई स्वीकार गर्दै अब हामी हरेक गाउँमा सरकारले गर्ने कार्यको अभ्यास गर्दैछौं । यसका लागि हामीले स्थिर प्रकारको सरकार र असल राजनीतिक व्यवस्था विना हामीले सोचे जस्तो परिवर्तन सम्भव र सजिलो छैन । यसकारण निर्वाचन अझ अद्यावधिक हुन आवश्यक छ । निर्वाचनमा जनतालाई हामीले सचेत बनाउनु समेत आवश्यक छ । कसरी मतदान गर्ने, मतपत्रलाई रद्ध नगर्ने, सही व्यक्ति र पार्टीलाई मताधिकार गर्ने, समयलाई मध्यनजर गर्ने यस्ता विषयमा जब हामीले जनतालाई जानकारी दिन्छौं । जनताले सही विचार, नीति, सक्षम व्यक्तिलाई चुन्न चुक्नु हुँदैन ।
अबको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिहरूका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, १५ बढी सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन, जनताको अपेक्षा अनुसारको विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनु जस्ता विषय चुनौतीपूर्ण छन् । यसका लागि हामीले स्थानीय तहमा स्रोतवृद्धिको विधि, बाह्य स्रोत प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार तथा दातृ निकायसँग यथासक्य समयभित्र बजेट ल्याइ स्थानीय सरकारको अभ्यास र तीव्रताका लागि हामीले समयानुकूल नेता छनौटका लागि जनतालाई सचेत बनाउनु प्रमुख आवश्यकता छ ।
विगतमा सर्वदलीयका नाममा हुने रकम र योजनाको दुरूपयोगलाई रोक्नका लागि समेत यस निर्वाचनको महŒव छ । स्थानीय स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुन राखिसकेको छैन । यसलाई सदुपयोग र उपयोगका लागि समेत निर्वाचन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि सुर्खेतको साविकका पाँच वटा गाविस लगाम, बेतान, गुटु, विजौरा, घाटगाउँ चौकुने गाउँपालिका भित्र ४७.९० प्रतिशत गरिबी रहेको छ । सो गाउँपालिकामा सरकार सञ्चालन र यसलाई घटाउन ठूलै कसरत आवश्यक छ । वि.सं. २०६८ अनुसार ६६ प्रतिशत साक्षरता भएको सो पालिकामा शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने सरोकारवालालाई एकताबद्ध गर्न आवश्यक छ । खसगरी २८९९२ हेक्टर वनजंगल रहेको सो क्षेत्रमा यसको मात्र सही सदुपयोग गर्नसके त्यसक्षेत्रको विकास र समृद्धि हुनेमा शंका गर्न आवश्यक छैन । यसका लागि सही नेतृत्व आवश्यक छ ।
बेरोजगारी अभावले अधिकांश मानिसहरू भारतमा चौकीदारी गर्न बाध्य छन् । यसका लागि हामीले अब स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन तथा बाह्य स्रोत भिœयाउनु महŒवपूर्ण आवश्यक छ । यसरी अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रदेश र संघको निर्वाचनको तुलनामा अझ बढी महŒवको छ । किन की जनताका प्रत्यक्ष समस्यालाई नजिकबाट हेर्न, योजना निर्माण गर्ने र समाधानका लागि यो निर्वाचन समयमै हुन आवश्यक छ । यसका लागि बसै राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनपर्दछ । सरकारले यसलाई जवाफदेही भइ निर्वाचन आयोगलाई चाहिने स्रोत साधन समयमै उपलब्ध गर्न जरुरी छ ।
अब विगत जस्तो होइन । निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताले सोच जस्तो कार्य गर्न नसकेमा फिर्ता बोलाउने, अर्को समय निर्वाचित हुने प्रतिनिधि हुन प्रतिवन्धित गर्ने कुराको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । मन नपरेका, असक्षम व्यक्तिलाई मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, चाहे स्थानीय तह होस की अन्य तहमा समेत राख्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा हुने निर्वाचन स्थानीय सरकार गठनका लागि हुँदैछ । यस्तो गौरवपूर्ण निर्वाचनका लागि सबै देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई असल र सक्षम उम्मेदवार छनौटका लागि समयमै आफ्नो स्थानमा गएर प्रचार–प्रसार गरी असल व्यवस्था निर्माणका लागि लाग्न समेत आवश्यक छ ।
(लेखक नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुर्खेतका सचिवालय सदस्य हुन् ।)