बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या

कर्णालीमा पछिल्लो समय विभिन्न कारणले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएको पाइएको छ । गरिबी, बेरोजगारीलगायत अन्य कारणले आत्महत्यासम्म गर्न पुग्ने र त्यसको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुने गरेको हो । कर्णालीमा वयस्कमा सबैखाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्नेको संख्या ११ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ भने बालबालिका चार दशमलव नौ रहेको छ । बालबालिकामा पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्यामा देखिएकाले बेलैमा यसको निवारणको काम थाल्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा दैनिक एक जनाले आत्महत्या गर्ने गर्छन् । यो सबै मानसिक समस्याका कारण भएको जनाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनमा वयस्कमा सबैखालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या १३ दशमलव दुई प्रतिशत र बालबालिकामा ११ दशमलव दुई प्रतिशत देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा वर्षौंदेखि व्याप्त जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, परम्परागत कुसंस्कार, छाउपडी, लिङ्गका आधारमा गरिने विभेदलगायतका कारणले गर्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढेको बताइन्छ । प्रायजसो उदासीपन, निर्णय लिन अक्षम, आर्थिक अभाव, मानसिक र दीर्गरोग, दुव्र्यसन र मादक पदार्थ सेवनलगायत कारण मानिसले सजिलै आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको पाइएको छ । २६ चैत २०७९ मा प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको थियो । तर, कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले बजेटको अभावमा काम गर्न नसकेको जनाएका छन् । मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारलगायतका कार्यक्रम गर्ने कार्ययोजना बनेपनि कार्यान्वयन नभएको हो । दक्ष जनशक्ति र अपर्याप्त बजेटका कारण मानसिक रोगको उपचार प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । पर्याप्त बजेट नहुँदा पालिकाहरूले रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पालिका प्रमुखहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । समानता तथा भेदभाव रहित अधिकारमा आधारित सेवा, पहुँचयुक्तता, गरिमा र आत्मसम्मान, गुणस्तरीय र मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय, सशक्तिकरण र सामुदायिक समाजसँगको सहकार्य र तथ्यमा आधारित मानसिक स्वास्थ्यका अभ्यासहरू गर्ने प्रतिवद्धता उनीहरूले जनाएका हुन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको निराकरणका लागि योजनावद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । स्वास्थ्य चौकीहरूबाट समेत सुलभ रूपमा मानसिक रोगको औषधि उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउनुपर्नेदेखि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका कार्यक्रम अनिवार्य हुन्छ । विकराल बन्दै गएको समस्यालाई समयमै प्रभावकारी योजनामार्फत नियन्त्रण गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ पुष २०८०, मंगलवार ०९:०२