‘बालविवाहमुक्त जिल्ला बनाएर छोड्नेछौं’
सरकारले देशलाई बालविवाहरहित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसको सुरुवात सुर्खेतबाट हुँदैछ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुर्खेतको अगुवाइ तथा जिल्ला बालकल्याण समिति सुर्खेतले आयोजनामा अभियानको उद्घाटन कार्यक्रम यही फागुन १५ र १६ गते हुनेछ । उक्त अभियानको तयारी करिब पूरा भएको जनाइएको छ । उक्त अभियानकै सन्दर्भमा रहेर हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले बालविवाहरहित समाज निर्माण गर्ने अभियान व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रेमप्रसाद आचार्यसँग गरिएको कुराकानीः
बालविवाहरहित समाज निर्माण गर्ने अभियानको तयारी कस्तो छ ?
बालविवाहरहित समाज निर्माण गर्ने अभियान लगभग आधा भन्दा बढी तयारी सकिसकेको छ । यो अभियानको सुरुवात सुर्खेत जिल्लाको गाविस, नगरपालिका, स्थानीय राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थी, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख लगायतको सहभागितामा यही फागुन १५ र १६ गते जन माविमा भेलाको आयोजना गर्दैछौं । त्यसमा प्रत्येक गाविसबाट महिला सञ्जाल, बाल क्लब, प्रहरीचौकी इञ्जार्च, राजनीतिक दल, बालबालिका, पण्डित, अभिभावक लगायत २० जना गरी सबै गाविसहरूबाट आठ सय, तीन वटा नगरपालिकाबाट दुई सय र जिल्लाका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय लगायतको दुई सय गरी जम्मा १२ सय जनाको सहभागिता हुनेछ । त्यसको सबैलाई प्रचार–प्रसार गरिसकेका छौं । जिल्ला बालकल्याण समितिको आयोजना र गाविस, जिल्ला विकास समिति, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र महिला तथा बालबालिका कार्यालयको समन्यवनमा यो अभियान सुरु हुन लागेको हो ।
बालविवाह विरुद्ध संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट गरी मुलकभर विभिन्न परियोजना लागू भएका छन् । त्यसमध्ये सुर्खेतबाट बालविवाहरहित महाअभियान सुरु हुँदैछ । यसमा दुई दिनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक नेपालमा बाल तथा मातृशिशुको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण अभियान सञ्चालन अभियान्तकर्ता नरबहादुर कार्कीले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ ।
यो अभियान सुरु गर्ने सोच कसरी आयो ?
बालविवाहको विषयवस्तु सुर्खेत जिल्लामा मात्र होइन नेपालभर चर्चाको विषय नै बनेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसको बाधक बालविवाहलाई लिइएको छ । सरकारले नै बालविवाहको अन्त्य गर्ने महाअभियान नै ल्याउने योजना बनाएको हो । नेपालमा सरकारले सन् २०२० सम्ममा बालविवाहरहित समाज निर्माण गरिसक्ने योजनाका साथ यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । बालविवाह हुने देशमध्ये नेपाल दक्षिण एशियाकै भारत र बंगलादेशपछि तेस्रो स्थानमा पर्छ । त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर ६ र ७ अलि बढी नै बालविवाह हुने जिल्लाको रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसकारण पनि अब सरकारले नै बालविवाह अन्त्यका लागि यो अभियान सुर्खेत जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो । गत वर्षको सुर्खेतमा भएको जिल्ला बालभेलाको १० बुँदे सुर्खेत घोषणापत्रमा पनि पहिलो बुँदामा बालविवाह मुक्त स्थानीय निकाय बनाउनेलाई प्राथमिकता दिइएको हुँदा राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिएर यो अभियान ल्याएको हो ।
अभियानको मुख्य उद्देश्य के हो ?
यो अभियानको मुख्य उद्देश्यमा पहिलो त बालविवाह अन्त्य गर्ने नै हो । र अर्काे कुरा समुदायको नेतृत्वलाई सुनिश्चित गर्ने पनि हो । बालविवाह अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणीय काम सुर्खेत जिल्लाबाट गरेर देखाउने उद्देश्य हो ।
बालविवाहमुक्त देश बनाउन सम्भव छ त ?
बालविवाहमुक्त देश बनाउन सम्भव अवश्य पनि छ । अहिले भएन भन्दा पनि बालविवाह संविधान धारा ३९ उपधारा ५ मा बालविवाह गरे दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकारेको छ । तर, समाजले बालविवाहलाई सामान्य रूपमा बुझेको कारण यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । समाजले सहज रूपमा बालविवाहलाई स्वीकार्ने भएकाले बालविवाहको उजुरी धेरै पर्दैनन् र त्यसको असरपछि देखिन्छ । बालविवाह गर्दा बालिका मात्र नभइ बालक पनि शिक्षा, स्वास्थ्य कुराबाट वञ्चित हुनुपर्ने र सानो उमेरमा धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने शारीरिक रूपमा असर पर्ने र पछि गएर सम्बन्धविच्छेद र बहुविवाह जस्ता घटना हुने गर्छन् । चेतनाको कमीका कारण बालविवाहले बढुवा पाएको छ । अब बालविवाहको अन्त्य गर्न सम्भव छ ।
अभियान सञ्चालन गर्दा बजेट पनि आवश्यक होला कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
महाअभियान सञ्चालन गर्दछौं अवश्य बजेट त चाहिन्छ नै । त्यसका लागि गाविसबाट आउने सबैको बस्ने खाने व्यवस्थापन सम्बन्धित गाविसले नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । नगरपालिकाबाट आउनेहरूको सबै व्यवस्थापन पनि नगरपालिकाले नै गर्नेछन् । जिल्लाबाट आउनेहरूको लागि भने खर्च जिल्ला विकास समिति, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र भेरीगंगा नगरपालिकाले गरी पाँच लाख ५० हजार रूपैयाँ व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ ।
यसअघि पनि जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न अभियान चलेर बीचमै हराए, यो अभियान पनि त्यस्तै त हुने होइन ?
यसअघिका अभियानहरू एनजीओ र विभिन्न निजी संघ–संस्थाहरूको थियो जुन निश्चित अवधिका लागि मात्र बजेट छुट्याएर सञ्चालन गरिएको अभियान बजेट सकिएपछि बीचमा हराएर गयो । तर, यो अभियान सरकारले ल्याएको अभियान हो जुन अन्त्य नहुने बेलासम्म सञ्चालन भइरहन्छ । यसमा काम गर्ने संघ–संस्था र सम्बन्धित निकायहरू एकजुट भएर लाग्नुप¥यो सरकारले यो अभियानलाई बीचमा
छोड्दैन । निरन्तर चलिरहने अभियान हो ।
यहाँको विचारमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न के–के गर्नुपर्ला ?
मेरो विचारमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त गाउँ–गाउँ, समाज सबैमा बालविवाह गर्दा आउनसक्ने जोखिमका बारेमा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । चेतनाको कमीले गर्दा पनि यो बालविवाहले जरो गाडेको हो । सबैमा चेतना आयो भने बालविवाह अन्त्यका लागि सहज हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै र बालविवाहका निमित्त बनेका कानुनको पालन र कार्यान्वयन गर्नसकेमा मात्र पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा धेरै सहयोग पुग्छ । यसमा स्थानीय राजनीतिक दल, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र सरोकारवाला निकायहरू पनि लाग्न जरुरी छ ।
अभियान सफल बनाउन कसले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ?
अब यो अभियान सफल बनाउन सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका सञ्चारमाध्यमकै रहन्छ । यो अभियान सञ्चालनको प्रचार–प्रसार गाउँ–गाउँसम्म पुयाउनको लागि सञ्चार माध्यमहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यसका लागि शिक्षक, राजनीतिक दल, अभिभावक, पण्डित, गाविस सचिव लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ ।
अभियानको थालनीपछि यसको निरन्तरता र अनुगमन कसरी हुन्छ ?
यो अभियानको थालनीपछि पनि निरन्तर रूपमा अनुगमन भइरहन्छ । गाविस र स्थानीय राजनीतिक दलहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ । यो केवल अभियानको नाममा अभियान मात्र होइन, परिणाम निकाल्ने कार्य पनि हो ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
बालविवाह भनेको समाजको रोग हो । यो अन्त्य सरकारको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक दल, शिक्षक, अभिभावक, पडिण्त लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको पनि सहयोगको आवश्यकता पर्छ । सबैको दायित्व पनि हो । यो अभियानलाई दीर्घकालीन बनाउनको लागि सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । अभियान सफल बनाउनका लागि हातेमालो गरिदिन म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।
साझा बिसौनी ।