निर्वाचन घोषणाले युवा नेतामा उत्साह

सुर्खेत, १० फागुन ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका कार्यसमिति सदस्य गोविन्द कोइरालालाई उत्साहित बनाएको छ । आफ्नो उत्साहलाई उनले व्यक्त गर्दै उनले मंगलवार फेसबुकमा लेखे, ‘स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले ऊर्जा थपियो ।’
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुर्खेतका सचिवालय सदस्य हरि अधिकारी पनि निर्वाचनको मिति घोषणाले खुशी छन् । उनले निर्वाचन हुने वैशाख ३१ गतेलाई ‘जनताको शासन स्थापना हुने दिन’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अधिकारी फेसबुकमा लेख्छन्, ‘देशबाट बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षा, विकासबाट पछाडि पारिएको जस्ता विषयहरू समाधान भइ सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किन कि जनताले सोचे जस्तो नेता तथा पार्टी छान्ने दिन आउँदैछ ।’
कोइराला र अधिकारी दुवै राजनीतिमा संलग्न सुर्खेतमा क्रियाशील युवा नेताहरू हुन् । उनीहरूको फेसबुकमा व्यक्त विचारले नै युवा नेताहरूमा निर्वाचनको मिति घोषणाले ल्याएको ऊर्जा र उत्साह प्रष्ट्याएको छ । सरकारले सोमवार आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । यसले नेताहरूमा मात्र होइन आम जनतामा पनि खुशीयाली छाएको छ ।
करिब दुई दशकपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन लागेको हो । लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा आफूलाई परीक्षण गर्न नपाएका पछिल्लो पुस्ताका राजनीतिक नेताहरूमा यसले थप खुशीयाली ल्याएको छ । उनीहरूले ‘गुमेको अवसर’ प्राप्त गरेको अनुभूति गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र सुर्खेतका युवा नेता जीतबहादुर राना पनि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको कदमलाई स्वागत गर्दै यसलाई संविधान कार्यान्वयन र जनताको वास्तविक सत्ता निर्माणको अभियानको रूपमा व्याख्या गर्दछन् । उनले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बधाई छ नेपाल सरकार, २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणाको लागि । संविधान कार्यान्वयन र जनताको वास्तविक सत्ता निर्माणको अभियानमा जुटौं ।’
नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नभएको १९ र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको १७ वर्ष भयो । यसबीच विशेष प्रयोजनका लागि संविधानसभाका लागि दुई निर्वाचन २०६४ र २०७० मा भए पनि राज्य सञ्चालन र स्थानीय सरोकारका विषयका लागि नेपाली जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको झण्डै दुई दशक हुन लाग्यो । त्यस अवस्थामा केही दिनले मतदानका लागि उमेर नपुगेका व्यक्ति अहिले ३५, ३८ वर्ष पुगिसके । यस अर्थमा आफ्नो जीवनको उर्वर समय र आधा आयुसम्म कुनै नागरिकले मताधिकार पनि प्रयोग गर्नबाट समेत वञ्चित हुन पुगेका थिए । यतिलामो समयसम्म उम्मेदवार हुने र मन पराएको उम्मेदवारलाई मत दिने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित भएका पछिल्लो पुस्तामा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनले उत्साह छाएको हो ।
संविधान अनुसार रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र कायम गरिएको छ । एक वर्षभन्दा कम समयमा स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा एवम् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । उक्त अवधिसम्म निर्वाचन हुन नसकेमा सबै लोकतान्त्रिक संरचनाहरू स्वतः शून्यमा पुग्ने भएकाले पनि निकै दबाबका बाबजुद सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यसले सामान्य नागरिकका साथै नेताहरूमा पनि आशाको सञ्चार गराएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणाले युवा नेताहरू कतिसम्म उत्साही छन् भने एमाले नेता अधिकारीले फेसबुकमार्फत् नै निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि फर्कन आव्हान गरिसकेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘विदेशमा कामको शिलशिलमा गएका सम्पूर्ण नेपाली मित्र, अभिभावक, नातेदार सबैलाई नेपालमा हुन लागेको पहिलो स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचनमा कुनै र कस्तै अवस्थामा नेपालमा आउन समेत अनुरोध गर्दछु । तपाईंको मत अमूल्य छ ।’ कांग्रेस नेता कोइरालाले अब हुने निर्वाचनमा आफू कुन पदमा उम्मेदवार बन्दा उपयुक्त हुन्छ ? भनी फेसबुकबाटै सुझाव मागेका छन् ।

३६ हजार जनप्रतिनिधि चुनिने

काठमाडौं, १० फागुन । (साबिस)
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३६ हजारभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई माघ अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा ३४ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि चुनिन्छन् । तर सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थपेर ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले अहिलेको प्रतिवेदनमा मुलुकभरका सात सय १९ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ५३ वडा रहने जनाएको छ ।
आयोगले मुलुकभर चार सय ६२ गाउँपालिका, दुई सय ४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका तोकेको छ । आयोगले मधेसका २० जिल्लामा ३४ प्रतिशत स्थानीय तहको संख्या तोकेको छ । मधेसवादी दलहरूले भने कम्तीमा ४५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न यी २० जिल्लामा ४० प्रतिशतसम्म स्थानीय तह बनाउने तयारीमा सत्तारूढ दलहरू छन् । मधेसका २० जिल्लामा ४० प्रतिशत स्थानीय तह बनाउने गरी स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो भने स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको संख्या ३६ हजार भन्दा धेरै हुन्छ ।
संविधानमा प्रत्येक वडामा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य निर्वा्चित हुने प्रावधान छ । यसरी ६ हजार पाँच सय ५३ वडाबाट २६ हजार दुई सय १२ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । साथै, छ हजार पाँचसय ५३ जना वडाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनेछन् । सबै वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यको संख्या जोड्दा ३२ हजार सात सय ६५ हुन्छ । यसबाहेक प्रत्येक गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक हजार चार सय ३८ जना
निर्वाचित हुनेछन् । यो सबै जोड्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या ३४ हजार दुई सय तीन हुन्छ । अब बन्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुखरअध्यक्ष, उपप्रमुखरउपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित एक वडाअध्यक्ष र चार–चार जना सदस्य रहेको गाउँ वा नगरसभा हुन्छ । गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरू तथा ४ जना महिला र दुई जना दलित वा अल्पसंख्याक रहेको गाउँ कार्यपालिका बन्ने छ । कार्यपालिकाको सदस्य बन्ने चार महिला र दुई दलित वा अल्पसंख्यक गाउँ सभाका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित भएर आउनेछन् ।
नगर कार्यापालिकामा भने पाँच महिला र तीन दलित वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान अनुसार वडामा निर्वाचित हुने चार जनामध्ये दुई महिला हुनेछन्, जसमध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्नेछ । त्यसैले, अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा कुल वडा सदस्यहरूको २० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार पाँच सय ५३ जना दलित महिला निर्वाचित हुनेछन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेद्वारी दिँदा पनि दुई मध्ये एक महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । त्यसैले अब निर्वाचित हुने कुल प्रतिनिधि मध्ये करिब ४० प्रतिशत महिला हुनेछन् । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आउने जेठ ३१ को लागि तय गरेको छ । यो निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख जति मतदाता सहभागी हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।