पत्रकार महासंघको निर्वाचनः विगत र वर्तमान
निर्दलीय पञ्चायतकालको पत्रकारिता फरक धारको थियो । एक दलीय व्यवस्थामा निरंकुश राजतन्त्रको गुणगान गाउने सञ्चारमाध्यम थिए । सरकार नियन्त्रित राष्ट्रियस्तरका सञ्चारगृहका पत्रकारहरू दरबारबाट निर्देशित र नियन्त्रित थिए । त्यो बेला दरबारको नुन खाने भाँडाका पत्रकारहरू अब्बल दर्जाका पत्रकार मानिन्थे । वि.सं. २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि भने नेपाली पत्रकारिताको धारले केही परिवर्तन ल्यायो । दलको नजिकका ‘मातृभूमि’, ‘दृष्टि’ लगायतका पत्रिकाले घुमाउरो छनक दिएर प्रकाशन गर्न थाले । स्वतन्त्र मिडियाको विकास संसारमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिन नेपालका जागरुक नागरिकहरूले बीबीसी, बासिंटन डीसी, अलइन्डिया, मास्को, बेइजिङ सुन्नु पथ्र्यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि स्वतन्त्र सञ्चारको उच्च विकास गरेर विकसित मुलुकहरू आन्तरिक खोज र आन्तरिक लडार्इंको तयारीमा लागिरहेको समयमा हामी नेपालीहरू राणाकालीन व्यवस्थाले स्थापित गरेका निरंकुश सामन्ती दरवारिया शासकको राष्ट्रिय गान गाउन बाध्य थियौं । अहिले पनि ती दिनहरू र अहिले राजा चाहिन्छ भन्नेको अनुहार देख्दा हाँसो उठ्छ, मलाई ।
विभिन्न पार्टी नजिकका, व्यंग्यात्मक रूपमा प्रकाशित पत्रिकाका संवाददाताहरू पनि पार्टी निकटकै हुन्थे । हप्तामा एक दिन प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिकाहरू महिनौं बित्न लाग्दा मात्रै २÷४ प्रति सुर्खेत आउँथे । महिनामा एक÷दुई समाचार, रिपोर्ट मुस्किलले राजधानीका सञ्चारगृहसम्म धौ–धौ पु¥याउँथे । तिनै पत्रकारहरू पार्टीको नजिक हुन भनि, देशमा कुनै पञ्चायत र राजसंस्थाविरुद्ध चलखेल भयो, विरोधी हुन् भनि भरौटेपन्थ हुनेहरूको सुराकीले पक्राउ गर्ने, जेल, नेल, यातना खुवाउने क्रिया पञ्चायत प्रशासन तावीदारी थियो । वि.सं. २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि २०४७ सालको संविधान दरवारसँगको सम्झौता, वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेपछि सुर्खेतमा साप्ताहिक सञ्चार प्रकाशनगृह र संगठन पत्रकारिका सुरु भएको हो । प्रजातन्त्र प्राप्तीको लागि लडेका, जेलनेल खाएका विभिन्न पार्टी नजिक रहेका नै सुरुका दिनमा संगठन निर्माण सहमतिबाट नै भएका थिए । आस्था जुनसुकै राखे पनि पत्रकारहरू इमान्दार, स्वच्छता भने आजको भन्दा कयौं गुणा राम्रो थियो । प्रजातन्त्रको अभ्यास नभएकोले सञ्चारमा पार्टीहरू आस्था नजिक व्यक्तिहरू रहन भने सुरु भएको थियो । पत्रकारिता गरेर जीवन धान्न गाह्रो भएकोले राजनीति गर्ने, शिक्षक वा यस्तै अन्य पेशा व्यवसाय गर्नेहरू नै सञ्चारगृह खोल्ने, पत्रकार बन्ने, र संगठनमा बस्नेहरूनै थिए । राज्यले थोरै दिएको सुविधा काठमाडौं जान आउनमै सकिन्थ्यो । पत्रकार भनेको राज्यका तीन अंगका सुपरीवेक्षक र समाजका आँखा हुन् भन्ने जनताले पहिचान समेत गर्न सकेका थिएनन् । २०४९ साल देखि २०६३ सालसम्म जुनसकै राजनीतिक आस्था बोके पनि सुर्खेतमा पत्रकार संगठन सरसल्लाहबाट नेतृत्व चयन हुने गरेको थियो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार स्वतन्त्रताले सञ्चारमाध्यमप्रति जनचासो बढ्दै गयो । सञ्चार गृहहरू सहकारीमार्फत् सञ्चालन हुन थाले । वामपन्थी, दक्षिणपन्थी, गुप्त विल्ला भिराउ, कमाउ धन्दा वृद्धि हुँद्यै गयो । सञ्चारमाध्यमको संख्या बढ्दै गयो । पत्रकारिता पढाउने शिक्षालयहरू पनि थप खुल्दै गए । जनचेतना पनि बढ्दै गयो । चेतना वृद्धिसँगै राज्यले निजीकरण नीति लिएपछि उत्पादित सामान, आयातित वस्तु बिक्री वितरण बढ्यो । वि.सं. २०५५ मा स्थानीय निकायलाई बढी स्वतन्त्र र आयआर्जन गर्ने अधिकार राज्यले दिएपछि यसको माग, विज्ञापन, खोजका विषयहरू वृद्धि हुन थाल्यो । खुल्ला बजार व्यवस्थापनले उद्योगधन्दा, व्यापार, राजनैतिक संगठन विस्तार हुँदै गए पनि राजनैतिक अस्थिरताले प्रजातन्त्रमा बलियो ईट्टा थप्न सकिएको थिएन ।
संक्रमणकाल र अस्थिरताले जनयुद्धको जन्म भयो । जनपक्षीय शासन सञ्चालन हुन सकेन भने द्वन्द्वको जन्म हुन्छ भने बहुदलीय नेतृत्व समयमा सच्चिन नसकेकोले करिब १० वर्ष देशले निकै ठूलो भौतिक र मानवीय हिंसा बेहोर्नुप¥यो । त्यससमयमा सञ्चारमाध्यम र कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूले राज्य र विद्रोही पक्षबाट निकै कहाली लाग्दो अवस्था भोग्नुप¥यो । निरंकुश सामन्ती शासनको चाहना बोकी राजा ज्ञानेन्द्रले एउटै बन्दुकले विद्रोह र संसदवादी दललाई तह लगाउन खोजेकोले नै संयुक्त जनआन्दोलन–२ गरेर पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना र राजतन्त्र अन्य गर्न एक स्थानमा पार्टीहरू पुगे । यसपछि सुर्खेतमा सञ्चारगृहहरू र सञ्चारकर्मीहरू वृद्धि हुँदै गएका छन् । संक्रमणकालको फाइदा उठाएर सत्ता पुग्ने तथा आफ्नो पक्षमा जनमत तयार गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लगानीमा सञ्चारमाध्यम खोल्ने लहर नै चल्यो तर व्यवस्थापनको कमीले बन्द पनि भए । बजारको अवस्था, जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए पत्रकार भएको नाममा मिडिया खोल्ने काम पनि सुर्खेतमा बढ्दो छ ।
सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको संख्या दिनप्रति दिन बढे पनि गुणात्मक छ कि छैन भन्ने विषय प्रमुख हो । प्रायः सञ्चारमाध्यमहरू सुन्ने र हेर्ने हो भने अश्लिलतालाई प्राथमिकता दिने, अन्य सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका सामग्री इन्टरनेटबाट तानेर राख्नेहरूको संख्या नै बढी छ । सञ्चारगृहमा मरिमेटी काम गर्ने कर्मशीलहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाको टुङ्गो छैन । दिनुपर्ने नीति बनाए पनि बाँच्नसक्नेसम्म स्तम्भकार, पत्रकारहरूको आर्थिक अवस्था छैन । यसले गर्दा पनि गुणात्मकता कायम हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ कतिपय सामन्ती संस्कारमा रहेकाहरूले योग्य, क्षेमताको कदर गर्न नसक्दा योग्य क्षमतावान पत्रकार विस्थापित हुने गरेका छन् । खोज पत्रकारिता अभाव छ । मिडिया बढी खोल्नुभन्दा गुणस्तरीय कसरी बढाउने भन्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । पार्टीको नाममा झोले पत्रकारिता बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । क्षेणिक सत्तामा भएका पार्टीहरू सुविधा त देलान् लामो भविष्य भने २÷४ सञ्चारगृह बाहेक अरुमा देखिएका छैनन् ।
जब नयाँ नेतृत्वकोे निर्वाचन आउँछ त्यसपछि तछाड मछाड हुन्छ । सुर्खेतमा २०६४ सालपछि नेतृत्व हात पार्नका लागि यस्तो बढी हुन थालेको हो । पुराना पत्रकार मख्ख छन्, म पुरानो पत्रकार हुँ भनि । एक समय कमाएर कमाइ अहिले खाने अवस्था छ । काल, ज्ञान नयाँ–नयाँ भएर आउँछ त्यसैअनुसार नवीकरण गरिरहनुपर्दछ । जो छैन पत्रकारिता पेशामा, बाहिर जिल्लामा अन्य विभाग तथा पेशा व्यवसायमा कार्यरत छ । उम्मेदवारका भोटर भएर आउने त्यस्ता सामन्ती मानका उपरमान माग्ने दिने प्रवृति छुटेको छैन । बहुदलीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थायी भएका मुलुकहरूमा पत्रकार भनेका इमान्दार, खोजमूलक तरिकाले खबर प्रकाशन गर्दछन् । राष्ट्रपतिदेखि कार्यकाल सहायकसम्मको केही विषयमा विकृती गरेका बारे पत्रिकाको एक वा दुई आर्टिकल प्रकाशन भयो भने नैतिक हिसाबले पदबाट राजीनामा गर्दछन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकको चौथो अंग सञ्चारले हरेक विषयमा निगरानी राखी निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । लामो प्रजातान्तिक अभ्यासले सवल जनशक्ति छनौट सञ्चारगृहहरू गर्दछ । युरोपका केही मुलुकहरूमा त पत्रकारहरूलाई पालन हुनसक्ने तलब जनताले कर दिन्छन् । त्यही भएर पनि पत्रकारहरू पनि जनआधारित खोजमूलक पत्रकारितको लागि मरिमेटेर लाग्छन् ।
पत्रकारितामा अनेक समस्याहरू छन् । ज्यादै डरलाग्दा चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन् । रातारात अकुत सम्पत्ति कमाउनका लागि उपयोग गर्ने प्रवृति पनि बढ्दो छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि यस्तो कार्यमा अझ वृद्धि भएको छ । सञ्चारगृह बढाउन नेतृत्वमा पुगी दलाल पूँजीवादीहरूहरूको सञ्जाल बनाउने अनेक हर्कत गर्ने कार्य भइरहेका छन् । जनताले न्याय पाउने भन्दा विकृति बढाउने र कमाउधन्दा बनाउने गरिएको छ । लेख रचना, स्थानीय सिर्जनाकारभन्दा कपीराइट गरी प्रकाशन गर्ने धन्दा फस्टाउँदो छ । सरकारसम्म पहुँच पु¥याएर कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्नुका साथै सरुवा बढुवामा समेत पत्रकार नेतृत्व अग्रसर रहेको पाइन्छ ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने भएकोले त्यसको स्थायित्व विकासको लागि सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका अहम् हुन्छ । पुनः बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा स्थापना भएपछि छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यम ठूलो संख्यामा खुल्नेक्रम जारी छ । त्यही प्रकारले उपभोक्ताहरूको चेतनास्तर वृद्धि हुँदै गुणस्तरीय सञ्चार बजारमाग पनि बढिहेको छ । सञ्चारलाई त्यही प्रकारले व्यवस्थित गर्न नेतृत्वको आवश्यक परिरहन्छ । अब धेरै प्रकारका राजनैतिक आस्था बोकेका संगठनहरू आवश्यकता छैन । तर सामन्ती संकार छोड्न नसकेर सुर्खेती पत्रकारहरू पनि पार्टीहरूको भारी बोक्ने काम छोड्न सकिरहेका छैनौं । एउटा प्रेस काउन्सिलको छाता ओढेर अघि बढे मात्र पनि नेपाली पत्रकारिताको उत्थान हुनुका साथै गुणस्तरीयता वृद्धि हुने थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थापित ठाउँ लिए त्यो समय त आउला । त्यसको लागि यस पटकको पत्रकार महासंघ सुर्खेतले सवल नेतृत्व छनौटतिर ध्यानको थालनी गर्नुपर्ला कि ? निष्पक्ष, निडर, जोखिम मोल्ने नै सच्चा पत्रकार हुने भएकोले आस्थाभन्दा अलि माथि उठेर त्यस्तो प्रतिनिधि यो निर्वाचनमा विजयी बनाउनुपर्छ ।
सवल नेतृत्वको छनौट, खोजमूलक, निडर, निस्पक्ष पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचनमा विजयी बनाउन सक्यौं भने सञ्चारभूमिकामा जनताको विश्वास बढ्ने छ । यसबाट नागरिकले पनि स्वतन्त्र पत्रकारिता अनुभूति गर्दछन् । त्यसको विकासको थालनी कुन सञ्चारगृह, कुन पत्रकारले गरिरहेका छन् सुर्खेती पत्रकारहरूले नेतृत्वलाई फर्केर हेर्दै आगामी नेतृत्व छनौट यसपाली थालनी गर्ने हो कि ? प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधुनिक आत्मनिर्भर नेपाल हुन पहिलो कदम हुनेछ । यस पटकको नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतको निर्वाचनमा यही मेरो शुभसन्देश ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।