राजनीतिक हस्तक्षेपले अतिक्रमण

सुर्खेत, ९ फागुन ।
वन संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहँदा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गर्नेक्रम रोकिएको छैन । अतिक्रमण हटाउन खोज्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भएकाले वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको हो । अतिक्रमणकारीलाई दलहरूको संरक्षण हुँदा वर्षेनी वन अतिक्रमण बढ्दै गएको हो ।
बसाइँसराइ, गरिबी र थोरै समयमा धेरै जग्गा हत्याउने उद्देश्यले मध्यपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा वन अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तथ्यांकलाई हेर्दा यस क्षेत्रमा १० हजार हेक्टर बढी वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, बाढीपीडित र राजनीतिक संरक्षणका कारण वन क्षेत्र मासिंदै गएको हो ।
यस क्षेत्रमा पर्ने १५ वटा जिल्लाहरूमा अहिले पनि १० हजार चार सय २३ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणबाट हटाउन बाँकी रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म १० हजार आठ सय ७७ हेक्टर अतिक्रमित वनक्षेत्र रहेकोमा चार सय ५४ हेक्टर वनक्षेत्रबाट मात्रै मानिसको आवादी हटाउन सकिएको हो । सबैभन्दा बढी तराई र भित्री मधेशमा पर्ने जिल्लाहरूमा वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी दाङमा दुई हजार चार सय ८४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यस्तै सल्यानमा एक हजार आठ सय ४४, बाँकेमा एक हजार पाँच सय २९, जुम्लामा पाँच सय १३, जाजरकोटमा नौ सय २१ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार बर्दियामा तीन सय २०, प्युठानमा १८, रुकुममा दुई सय १८, रोल्पामा तीन सय ८२ र कालिकोटमा ५५ हेक्टर वन अतिक्रमित छ । संरक्षित क्षेत्रमध्ये कृष्णसारमा १४ हेक्टर, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा नौ सय २९, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाँचसय ८ हेक्टर अतिक्रमण हटाउन बाँकी छ । अतिक्रमण भएको कुल वनक्षेत्रमध्ये गत वर्ष चार प्रतिशत मात्रै हटाइएको निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख अनिरुद्र ठाकुरले जानकारी दिए । हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लाका वन कार्यालयहरूले भने त्यहाँको अतिक्रमित वन क्षेत्रको बारेमा तथ्यांक नै उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । यस्तै रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत वनक्षेत्र अतिक्रमण हटाइएको छ भने, डोल्पाको से–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भने अतिक्रमण हुनबाट जोगिएको छ । से–फोक्सुण्डो मानव आवादी भन्दा टाढा रहेको र त्यहाँ मानव वस्ती बस्नका लागि सहज नभएकोले जोगिएको निर्देशनालयको भनाइ छ ।
कर्णालीको कालिकोटमा पाँच हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्रबाट मानिसहरूलाई हटाइएको छ । तर सुर्खेतकै हाराहारीमा अतिक्रमण भएको जुम्ला वन कार्यालयले भने हालसम्म अतिक्रमित वन क्षेत्र हटाउनेबारे कुनै पहलकदमी गरेको पाइएको छैन । तराईका जिल्लाहरूभन्दा कमै मात्रामा अतिक्रमण भएकोले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धमा कुनै खास योजना नभएको जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको दाङले ६४ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउँदा बाँकेले भने दुई सय १७ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएको पाइएको छ । रोल्पा, रकुम र जुम्लाले भने अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने कुनै कार्यक्रम नगरेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख ठाकुरले वन क्षेत्रसँग आवादी जोडिएर बसेका, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, बाढीपहिरो विस्थापितहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेको बताए । विद्युत प्रशारण लाइन, विद्यालय, सेना, विभिन्न मठमन्दिर निर्माण, पाटी पौवा आदि सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण गर्दा सबैले वनक्षेत्रलाई नै रोज्ने गरेका कारण अतिक्रमण बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
यता जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले भने, गतवर्ष विभिन्न ठाउँबाट सात हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएर वृक्षारोपण गरेको जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले बताए । ‘हामीले यसवर्ष पनि पाँच हेक्टर अतिक्रमण हटाउने योजना छ’ विष्टले भने, ‘बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएकाहरू बसेको ठाउँमा समस्या देखिएको छ, राहतको कार्यक्रम पूरा भएपछि हटाउने सजिलो हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार बाढीपीडित दुई सय आठ घरधुरीले ८५, जग्गाविहीन पाँच सय ७७ घरधुरीले दुई सय ९३, १९ संघ–संस्थाहरूले ११ र अन्य प्रयोजनका लागि दुई सय ८ हेक्टर वनक्षेत्र अझैं अतिक्रमित छ । जिल्ला वन अधिकृत विष्टका अनुसार जुनसुकै जिल्लाको पनि वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरू बाधक बन्ने गरेका छन् । जथाभावी वन अतिक्रम गरेकालाई हटाउँदा दलहरू अगाडि लागेर आउने समस्याका कारण अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गराउन समस्या खडा भएको उनको भनाइ
छ । ‘गतवर्ष नै वनक्षेत्र खाली गराउन जाँदा दलहरूका केही नेता कार्यालयमै धम्काउन आइपुगे,’ उनले भने, ‘वनक्षेत्र हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो भन्ने बुझाई राखेर दलहरूले साथ दिए केही वर्षमै अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गराउन सकिन्छ ।’