जातीय विभेदको जकड

सुर्खेत: मुगुमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी माथि जातीय विभेद भएको घटना बाहिरिएको छ । सोरु गाउँपालिका वडा नं. ९ स्थित खनाया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत तुल्साकुमारी विश्वकर्मा जातीय विभेदको सिकार भएकी हुन् । दलित भएकै कारण बसिरहेको डेरा छोड्नुपरेकोदेखि स्थानीयले जातीय विभेदसहित अपमानपूर्ण व्यवहार गरेको उनले बताइन् । विभेदमा परे पनि उनले तत्कालै कानुनी उपचारको बाटो समाउन सकेकी छैनन् । स्थानीय अगुवाहरूले उनलाई जाहेरी दिन सघाउनुको साटो जातीय विभेदको घटना ढाकछोप गर्नतिर लागेका छन् ।

दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ की तुल्सा अनमी हुन् । मुगु कार्यक्षेत्र परेपछि २०७९ माघमा सोरु पुगेकी उनी स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज सुरजकुमार शाहीको घरमा डेरा लिएर बसेकी थिइन् । तर, अहिले आएर दलित भएको भन्दै डेराबाट निकालिएको उनको भनाइ छ । डेरा दिएका स्वास्थ्यकर्मी सुरजको परिवारले नै दलित भएको भन्दै डेराबाट निकालेको तुल्सा बताउँछिन् । उनका अनुसार सुरजका परिवारले आफू दलित भएको थाहा भएको भन्दै घर छोड्न दबाब दिए । ‘घरबेटीले कोठा छोड्न भनेपछि अन्य घरमा कोठा मागेँ, तर दलित भएको भन्दै कसैले पनि कोठा दिन मानेनन्’ बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सरोकारवालासँग तुल्साले भनिन् । अहिले उनी सदरमुकाममा छिन् । तर तुल्साले विभेदविरुद्ध उजुरी भने दिएकी छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका डीएसपी वीरेन्द्र थापाले पीडितको निवेदन दर्ता भएसँगै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाए ।

मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीले जातीय विभेदको घटनाबारे सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । यसबारे मंगलवार र बुधवार सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरिएको भन्दै केसीले पीडितले किटानी जाहेरी दिएमा कानुनी प्रक्रिया थालिने बताए । उनले भने, ‘पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिनुभएको छैन । सामान्य जानकारी मात्र दिनुभएको छ । हामीले सबैसँग बुझिरहेका छौँ ।’

तुल्सामाथि भएको जातीय विभेद एक उदाहरण मात्रै हो । कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्ष यस्ता विभेदजन्य घटना भइरहेका छन् । तर, प्रहरीको तथ्यांकमा कम मात्र जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँच वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुनैपनि मुद्दा दर्ता नै भएनन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चार वटा मुद्दा दर्ता भए । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म दुई वटा मात्रै जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जातीय विभेदका थुप्रै घटना हुने गरेपनि तीमध्ये निकै कम घटनाको उजुरी आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

समाजमा जातीय छुवाछुत र विभेद कायमै रहेको दलित अधिकारकर्मी मञ्जु सुनार बताउँछिन् । उनले अहिले पनि जातकै आधारमा विभेद सहनुपरिरहेको जनाइन् । सामाजिक बहिस्कार, आर्थिक अभाव तथा प्रलोभन र असुरक्षाका कारण अन्यायमा परेका दलितहरू न्यायका लागि न्यायलयसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘दलित भएकै कारणले कोठा नपाएको, मन्दिर प्रवेश गर्न नदिएको, धारा तथा इनारमा पानी भर्न नदिएको, अन्तरजातीय विवाहमा ज्यान मार्ने धम्की आउने गरेका छन्’ उनले भनिन्, ‘अहिले मुगुको घटनालाई पनि गाउँमै मिलाइँदैछ यस घटनाबारे थप कदम चाल्न आवश्यक छ ।’

गुमुमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको विभेदको घटनाले थप ध्यानाकषण भएको उनले बताइन् । कानुन बने पनि दलितमाथि अन्याय भएको खण्डमा अघि सर्नुपर्ने प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको उनको अनुभव छ । कतिपय मुद्दामा उजुरी दर्ता नगर्ने, यदि गरे पनि मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रयास गर्ने गरिएको उनले बताइन् । जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता गर्नै सकस हुनेगरेको मञ्जुको अनुभव छ । ऐनमै दण्ड र जरिवाना न्यून तोकिँदा छुवाछूतका घटना बढ्दै गएको भन्दै उनले आइन्दा जातीय दुव्र्यवहार नगर्ने सर्तमा उन्मुक्ति दिनेगरिएको जनाइन् ।