शिक्षित परिवारमै घरेलु हिंसा
सुर्खेत: दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख निर्मलाकुमारी आचार्य श्रीमानबाट घरेलु हिंसाको सिकार बनेकी छिन् । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत उनका श्रीमानले निर्मलालाई कुटपिट गरी घाइते बनाएका हुन् । निर्मलाले आइतवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा ठाडो निवेदन दर्ता गरेसँगै घटना बाहिरिएको हो ।
निर्मला आफन्तको घरमा बसेका बेला शनिवार बिहान त्यही पुगेर श्रीमानले कुटपिट गरेको खुलेको छ । कुटपिटबाट घाइते निर्मलाको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । लैंङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा यो घटनाले शिक्षित परिवारमा समेत महिलामाथि हुने हिंसाको उजागर गरेको छ । पति–पत्नी शिक्षित भएको परिवारमा महिलाको यस्तो अवस्था हुनु दुखद् भएको महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । महिला सशक्तिकरण मञ्च दैलेखकी अध्यक्ष सुनिता चन्दले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताइन् ।
१६ दिनमा ३७ घरेलु हिंसा
मंसिर ९ गतेबाट सुरु भएको लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान आइतवार सकिएको छ । यो अवधिभर कर्णालीमा ७३ वटा लैंङ्गिक हिंसाका घटना भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार १६ दिनको अवधिभर ७३ वटा लैंङ्गिक हिंसाका घटना दर्ता भएका हुन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका ३७ वटा घटना छन् ।
लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भिमप्रसाद ढकालले बताए । उनले सचेतना बढेसँगै प्रहरीमा मुद्दा दर्ताको क्रम बढेको जानकारी दिए । ढकालले भने, ‘प्रहरीले अहिले घरघरमा स्टीकर टास्ने अभियान थालेकाले पनि प्रहरीमा घटना दर्ता संख्या बढेको छ ।’
लैंङ्गिक हिंसा निवारणका लागि गत वर्ष ‘कर्णाली घोषणा पत्र–२०७९’ जारी गरिएको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशमा लैंङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि ‘कर्णाली घोषणा–पत्र’ कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए । अहिले पनि विभेदको लडाइमा रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि कार्ययोजना बनाइएको उनको भनाइ छ । शर्माले भने, ‘प्रदेशमा घरेलु हिंसा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अपराधिक क्रियाकलाप उस्तै छ । अब भने प्रदेशको कार्ययोजना अनुसार नै अघि बढ्ने हो ।’
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली घोषणा–पत्र’ कार्यान्वयन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीबाट सबै खालका विभेद अन्त्य गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २९ बुँदे घोषणा–पत्रमा आगामी दिनमा लैंङ्गिक समानता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लैंङ्गिक हिंसा एवम् विभेद निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरण र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिइ बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । न्यायिक समितिलाई लैंङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तहका लैंङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिने, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रममा लैंङ्गिक हिंसा पीडितको लागि आर्थिक आय आर्जन तथा जिविकोपार्जनको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, महिलाको लागि सीप तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सामाजिक हानिकारक अभ्यास, लैंङ्गिक हिंसा, सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्थाहरूको बारेमा सचेतीकरण गर्ने, महिला सहकारी संस्था, एकल महिला समूह, लैंङ्गिक हिंसा निगरानी समूह, किशोरी समूहहरू, युवा क्लब, बाल क्लब र पुरुषजनको सहभागितामार्फत लैंङ्गिक हिंसा एवम् विभेद निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालय विमुख बालिका, विद्यालय छोडेका किशोरीहरू, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका बालिकाहरूलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन छात्राबास, छात्रवृत्ति जस्ता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पत्रमा भनिएको छ । घोषणा–पत्रमा उल्लेख भएबमोजिक स्थानीय तहले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेटने जनाएका छन् ।
प्रकाशित मितिः २६ मंसिर २०८०, मंगलवार ०५:०५
रजनी याेगी ।