राज्यको दायित्व

कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने बादी समुदायले २०७७ फागुन ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म आवाससहितको खेतीयोग्य जमिन र रोजगारीलगायतका विभिन्न माग राखेर सुर्खेतमा आन्दोलन गरेका थिए । १७ दिन आन्दोलन चलेपछि बादी संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सम्झौता भयो । प्रदेश सरकारकोतर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि कर्णालीमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने बादी समुदायको ठूलो संख्या भूमिहीन रहेको पाइएको छ । बादी समुदायको विकास र उत्थानका लागि गठित कार्यदलले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो समुदायमा भूमिको समस्या मुख्य रहेको औंल्याइएको हो । सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र रूकुम–पश्चिमका बादी घरपरिवार भूमिहीन रहेको पाइएको छ । अधिकांश नागरिक ऐलानी, पर्ति, सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेको र केही परिवार मात्र निजी स्वामित्वको जमिनमा बसे पनि उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन नरहेको देखाएको छ । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका दैलेखको नारायण नगरपालिका र रूकुमपश्चिमको बादी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६८ को जनगणना अनुसार कर्णालीमा पाँच हजार चार सय २१ बादी समुदाय रहेको पाइएको छ । बादी समुदायको परम्परागत पेसा संकटमा परिरहेको छ । परम्परागत पेसासमेत लोप हुन थालेपछि बादी समुदायको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । उनीहरू पछिल्लो समय ज्यालामजदुरी, खोलामा गिट्टी कुट्ने, बालुवा निकाल्ने, माछा मार्नेजस्ता काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । कतिपय युवा, युवती तथा महिलाहरू मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन् । उच्च गरिबीका कारण विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकासमेत कामको खोजीमा भारत जाने तथा देशभित्र पनि जोखिमपूर्ण मजदुरी गरिरहेका छन् ।

झन्डै ५३ दशमलव ९५ प्रतिशत बादी समुदायका व्यक्तिहरू कामको खोजीमा देशभित्रै भौतारिरहेको र नौ प्रतिशत कामको खोजीमा भारत जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले वर्षभरि खान पुग्ने बादी समुदायको संख्या करिब २५ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । बाँकी ७५ प्रतिशत बादी समुदायहरू भोकको चपेटोमा पर्ने गरेका छन् । नियमित आम्दानीको श्रोतको अभावले गास, बास र कपासको समस्या, गरिबी, सामाजिक विभेदजस्ता कारणले आत्महत्यामा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । अब यस्ता समस्याबाट बादी समुदायलाई मुक्त बनाउन राज्यले उचित योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ मंसिर २०८०, मंगलवार ०५:०३