बदलिएन बादी समुदायको व्यथा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने बादी समुदायको ठूलो संख्या भूमिहीन रहेको पाइएको छ । बादी समुदायको विकास र उत्थानका लागि गठित कार्यदलले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो समुदायमा भूमिको समस्या मुख्य रहेको औंल्याइएको हो ।

सात जिल्लाका दुई हजार चार सय नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा समूहगत छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको अध्ययन टोलीकी सरस्वती सापकोटाले बताइन् । उनका अनुसार सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र रूकुम–पश्चिमका बादी घरपरिवार भूमिहीन रहेको पाइएको छ । अधिकांश नागरिक ऐलानी, पर्ति, सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेको र केही परिवार मात्र निजी स्वामित्वको जमिनमा बसे पनि उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन नरहेको देखाएको छ । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका दैलेखको नारायण नगरपालिका र रूकुमपश्चिमको बादी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६८ को जनगणना अनुसार कर्णालीमा पाँच हजार चार सय २१ बादी समुदाय रहेको पाइएको छ ।

मजदुरी नगरी छाक टर्दैन

दैलेखको दुुल्लू नगरपालिका वडा नं. ७ पटाङ्गीनीका बादी समुुदाय केही वर्ष अघिसम्म मादल बनाएर गाउँघर डुलाउँदै बेच्थे । यो उनीहरूको पुख्र्यौली पेसा पनि हो । तर, पछिल्लो समय त्यहाँका बादी समुदायले पुख्र्यौली पेसा छोड्दै गएका छन् । स्थानीय विस्ना बादीले मादल बनाउने पेसा नै संकटमा परेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मादल बनाउने हाम्रो पुख्र्यौली पेसा हो, अहिले केहीबाहेक अधिकांशले यो पेसा छोडिसकेका छन् । व्यावसायिक रूपले फाइदा नहुने देखिएपछि विस्तारै बादी समुदायमा मादल बनाउन छोडिएको हो ।

बादी समुदायको परम्परागत पेसा संकटमा परिरहेको छ । परम्परागत पेसासमेत लोप हुन थालेपछि बादी समुदायको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । उनीहरू पछिल्लो समय ज्यालामजदुरी, खोलामा गिट्टी कुट्ने, बालुवा निकाल्ने, माछा मार्नेजस्ता काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । नमूना बस्ती दैलेखकी पवित्रा बादीले बजारमा गाडीको सामान लोड तथा अनलोड नगरे छाक नै नटर्ने बताइन् । कतिपय युवा, युवती तथा महिलाहरू मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको उनको भनाइ छ । उच्च गरिबीका कारण विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकासमेत कामको खोजीमा भारत जाने तथा देशभित्र पनि जोखिमपूर्ण मजदुरी गरिरहेका छन् ।

झन्डै ५३ दशमलव ९५ प्रतिशत बादी समुदायका व्यक्तिहरू कामको खोजीमा देशभित्रै भौतारिरहेको र नौ प्रतिशत कामको खोजीमा भारत जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले वर्षभरि खान पुग्ने बादी समुदायको संख्या करिब २५ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । बाँकी ७५ प्रतिशत बादी समुदायहरू भोकको चपेटोमा पर्ने गरेका छन् । नियमित आम्दानीको श्रोतको अभावले गास, बास र कपासको समस्या, गरिबी, सामाजिक विभेदजस्ता कारणले आत्महत्यामा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

राज्यबाट प्रदान गर्ने आधारभूत सुविधा तथा सेवामा पहुँचमा पुग्न नसकेको बादी समुदाय गरिबी तथा अशिक्षाको कारण विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका शिक्षाबाट टाढै छन् । बादी समुदायका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू कुनै न कुनै रोगबाट ग्रसित भएका र त्यसमध्ये २६ प्रतिशत बढी यौनजन्य संक्रमणबाट ग्रसित भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मौसमी कामको खोजीमा भारत जाने र यौनजन्य रोग लिएर आउने भएका कारण बादी समुदायका महिला तथा पुरुष यौनजन्य रोगबाट पीडित रहेको पाइएको छ ।

दोहोरो विभेद

प्रतिवेदनमा महिला हिंसा तथा घरेलुहिंसा बढी हुने गरेको र देहव्यापारका लागि विभिन्न मुलकमा बेचबिखनमा पर्ने गरेको समेत उल्लेख छ । बादी समुदायमा बालविवाह, बहुविवाह, घरेलुहिंसा, महिलाहिंसा उच्च रहेको देखिएको छ ।

कर्णालीमा बादी समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि संघर्षशील बादी संघर्ष समितिले २०७७ फागुन ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म आवाससहितको खेतीयोग्य जमिन र रोजगारीलगायतका विभिन्न माग राखेर सुर्खेतमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै क्रममा २०७७ फागुन २७ गते बादी संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबीच पाँचबुँदे सम्झौता भयो । प्रदेश सरकारकोतर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि कर्णालीमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । कर्णालीमा रहेका बादी समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक एवम् जनसंख्याको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ ।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बादी समुदाय भूमिहीनता, सुकुम्वासी, अतिविपन्नता र आयआर्जन विमुखता बादी समुदायको प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख छ । कार्यदलले सरकारी, पर्ति, ऐलानी, वनको जग्गामा बसोबास गरेका बादी समुदायलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् आवश्यक कार्ययोजना, मापदण्ड, कार्यविधि, कार्यतालिका र प्रणालीहरू तय गरी पुनस्र्थापना गर्नेपर्ने प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ । बादी समुदायलाई सम्भव भए एकै ठाउँमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाएर आवाससहित खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने, सम्भव नभए एउटै जिल्लामा एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।