भ्रष्टाचारको दलदल

कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको दर बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले उजुरी आउने दर उच्च रहेको जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा एक हजार तीन सय ४२ उजुरी परेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा त्यो संख्या बढेर दुई हजार ९३ पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सात सय ६३ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ सय ४४ गरी यो वर्ष एक हजार सात सय सात उजुरी कार्यालयको दायित्वभित्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष उजुरी वृद्धिदर ५६ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको थियो भने यो वर्षको पाँच महिनामा नै ५८ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यो वर्षको हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका एक सय ५२ उजुरी परेका छन् । दैलेखबाट एक सय २२, जुम्लाबाट ९३, मुगुबाट ६६, रूकुम–पश्चिमबाट ६४, जाजरकोट र हुम्लाबाट ५५/५५, कालीकोट र सल्यानबाट ५०/५०, डोल्पाबाट ४१ र (पूर्वी) रूकुमबाट १५ उजुुरी परेका छन् । आयोगको कार्यालय सुर्खेतले एक सय ९२ मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकोमा १७ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । अहिले एक सय ७५ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । कर्णालीका दुई वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगु विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका आउने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ । अख्तियारमा परेका उजुरीको संख्या, त्यसमाथिका अनुसन्धान र भ्रष्टाचारको पुष्टिले कर्णाली प्रदेशभित्र राज्यकोषको चरम दुरूपयोग भएको देखिन्छ । यसले विकासको गतिलाई अझ पछाडि धकेलेको छ । नागरिकले तिरेको करमाथिको अनियमितता नियन्त्रण अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ मंसिर २०८०, सोमबार ०५:०३