वञ्चितीकरणमा अपाङ्गता भएका नागरिक

सुर्खेत: पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. २ का युवराज कंडेल दृष्टिविहीन छन् । प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका उनी अपाङ्गता भएकै कारण रोजगारीका अनेक अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको बताउँछन् ।

सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था बाहेक अन्य क्षेत्रबाट प्रदान हुने रोजगारीको अवसर लिन निकै समस्या हुने गरेको कंडेलको अनुभव छ । विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका लागि पहल गरेपनि अपाङ्गता भएकै कारण वञ्चितीकरणमा पर्ने गरेको उनले बताए । ‘क्षमता हुँदाहुँदै पनि अवसरबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ,’ कंडेलले भने, ‘काम गर्ने क्षमता भएपनि ओझेलमा पर्नुपरिरहेको छ ।’

यस्तै लेकवेशी नगरपालिकाका निलकण्ठ भट्टराईले सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको बताए । जनताको घर–दैलोको सरकार भनिने स्थानीय सरकार आफूहरूको सहयोगी नभइ सास्ती बनेको उनको अनुभव छ । हरेक सेवा लिन झन्झटिलो र निकै सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै भट्टराईले अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा थप सास्ती हुनेगरेको बताए । उनी पनि दृष्टिविहीन हुन् ।

दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका भेरीगंगा नगरपालिकाका शेरबहादुर वलीले हरेक क्षेत्रमा आफूहरूको अर्थपूर्ण सहभागीता हुन नसकेको बताए । परोपकारी सेवा भावले आफूहरूलाई समेट्न खोजिएको उनको गुनासो छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अधिकार नपाएको भन्दै उनले अस्पताल, विद्यालय, सवारीसाधन र समाजमा समेत अपहेलित भइरहेको जनाए ।

सार्वजनिक सेवा लिन होस् वा अवसरको खोजी गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई असहजता सिर्जना हुने गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा बेवास्ता हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा लिन सास्ती हुनेगरेको नेत्रहीन संघका केन्द्रीय सदस्य सुरेश खड्का बताउँछन् । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि अन्य व्यतिm जसरी नै सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातमा सेवा लिन निकै कठिन हुने गरेको छ ।’ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना न्यून हुने गरेको खड्काले बताए । सरकारी सेवामा भने अनिवार्य पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले केही संख्यामा सरकारी सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रवेश गरेका छन् । ती बाहेक निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ संस्थामा भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले रोजगारीको अवसर नपाउने उनले बताए ।

आफूहरू न्यायको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको नेत्रहीन संघ कर्णाली प्रदेशकी सचिव सोमना खड्काले बताइन् । सरकारले निर्माण गरेका नीति, बनाएका संरचना र समाजले गर्ने अपहेलनाबाट आफूहरू थप समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

 

कर्णालीमा नौ हजार बढी दृष्टिविहीन

कर्णाली प्रदेशमा साढे नौ हजारभन्दा बढी दृष्टिविहीनसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । नेपाल नेत्रहीन संघ कर्णाली प्रदेशले बिहीवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल र सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशभरि नौ हजार सात सय ३९ जना रहेको जानकारी दिइएको हो ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खोमराज शर्माले सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकारबारे चेतनाको स्तर बढेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्यासमेत बढेको बताए । उनले संविधानले नै कानुनीरूपमा अधिकार सुनिश्चित गरिएपछि असंगठित र दूरदराजमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सङ्गठित हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । ‘राज्यले दिएको सेवा सुविधा बारे उनीहरूलाई थाहा नै छैन । उनीहरूलाई जानकारी दिनका लागि नै हामी प्रदेशस्तरीय जनचेतना जागरणमा अघि बढीरहेका छौँ’ उनले भने ।

उनका अनुसार ती मध्ये न्यून दृष्टियुक्त भएका व्यक्तिको संख्या सात हजार सात सय ७१ रहेको पाइएको छ । जसमा तीन हजार ६ सय ४९ पुरुष र तीन हजार आठ सय २२ महिला रहेका छन् । यसैगरी पूर्ण दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका दुई हजार दुई सय ६८ मध्ये एक हजार एक सय ३२ पुरुष र एक हजार एक सय ३६ महिला रहेका छन् ।

अहिलेपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा सीमित पहुँच, विद्यालय पहुँचयुक्त नहुनु, शैक्षिक सामग्री नहुनु, रोजगारीबाट वञ्चित हुनु, पहुँचयुक्त संरचना नहुनु, दृष्टिविहीन प्रतिको गलत सामाजिक धारणा, गरिबी र आर्थिक चुनौतीहरू, अपर्याप्त कानुनजस्ता समस्याहरू रहेका कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई परोपकार र दयाको वस्तुको रूपमा नभइ सशक्तीकरण, लचिलोपन र उनीहरूको मानव अधिकारको वकालतलाई सञ्चार माध्यमले उजागर गनुपर्नेमा सहभागिले जोड दिएका थिए । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको अधिकार, चुनौती, सामाजिक विभेद र बाधाहरूका बारेमा समुदायमा सचेतना वृद्धि गर्ने लगायतका सामग्री सञ्चारमाध्यमले उठान गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले विभिन्न ऐन तथा कानुन बनाएको भएपनि उनीहरू यसबारे बेखर रहेको पाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले ल्याएका कानुन बारे बुझाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको जोड छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ मंसिर २०८०, शुक्रबार ०५:०५